सांसदहरुले अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभावमा विकास निर्माणका कामहरु रोक्न नहुने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभा दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अनुगमन तथा अवलोकनको क्रममा देखिएका समस्याहरुको सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्ने क्रममा सांसदहरुले मन्त्रालयहरुबीच समन्वय नहुँदा विकासका कामहरु प्रभावित हुने गरेको बताएका हुन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद दीनानाथ शर्माले विकास निर्माणका काममा विभिन्न मन्त्रालय र वन मन्त्रालयबीच झगडा परिरहने स्थितिको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । 

मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा विकासका काम रोकिने गरेको उल्लेख गर्दै अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरी स्वीकृत योजना निर्माण गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । अन्तरमन्त्रालय समन्वय हुन नसकेर आयोजना रोकिने अवस्था आए सोही अनुसारको कानून निर्माण गरी विकास निर्माणलाई गति दिनु पर्ने बताए । नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेशजंग रायमाझीले पनि योजना बनाउँदा मन्त्रालयहरुबीच समन्वय हुनु पर्ने बताए। 

बैठकमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । रिठेडाँडा कटान गर्ने कार्य वन तथा वातावारण मन्त्रालयबाट रुख कटान गर्ने स्वीकृति पाउने वित्तीकै शुरु गरिने बताए । विमानस्थल भित्र नेपाल आयल निगमको डिपो सञ्चालन गर्ने कार्यको प्रक्रिया पनि शुरु भइसकेको र विमानस्थलले आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराईसकेको बताए। ल्याण्डफिल्ड साइडको व्यवस्थापन पोखरा महानगरपालिकाले गर्ने भएकाले छलफल गरेर निकास दिन मन्त्रालय तयार रहेको पनि सचिव कोइरालाले बताए। 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले कुनैपनि आयोजनाको आवश्यक कागजात नपुर्याई जवरजस्ती स्वीकृति माग्ने गरिएको बताए। कानूनले मागेको कागजात पूरा नगर्ने तर अनावश्यक दवाव र आरोप लगाउने प्रवृति रहेको बताए । 

पौडेलले विमानस्थलमा डिपो निर्माण गर्ने कार्य प्राविधिक विषय भएको र भण्डारण तथा सुरक्षाका विषयहरु अन्तर्राष्ट्रिय विषय भएकाले सोही अनुसार निर्माण गर्नुपर्ने बताए । नेपालमा त्यस सम्बन्धि विज्ञ व्यक्ति नभएकाले भारतीय आयल निगम र विदेशी विज्ञहरुको सहयोगमा डिपिआर तयार भइसकेको र आगामी साताभित्रमा टेण्डर प्रक्रियामा जाने बताए। 

बैठकमा सांसदहरुले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई गति दिन आग्रह गरेका थिए । विमानस्थल निर्माणसँग रिठेपानी डाँडा कटान, आयल निगमको डिपो सञ्चालन, ल्याण्डफिल्ड साइड, ढल निर्माण लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।