#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व609905236893330272292702890
नेपाल140161176219

लगानी सम्मेलनका बारेमा जान्नैपर्ने ५० कुरा

nufgL ;Dd]ngdf ;xefuLx? sf7df8f}Fdf z'qmaf/ cfof]lht nufgL ;Dd]ng @)&% df k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nL, cy{dGqL 8f =o'j/fh vltj8fnufot ;xefuLx? . tl:a/M k|bLk/fh jGt, /f;;

तेस्रो लगानी सम्मेलन शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा शुरु भएको छ । सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई व्यापारको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तासँग आग्रह गरेका छन्  । प्रस्तुत छ लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरि हाकाहाकीले तयार पारेको ५० बुँदा।

१. २०४७ सालमा उदार अर्थतन्त्रको नीति अबलम्वन गरेपछिको यो तेस्रो लगानी सम्मेलन हो।

२. पहिलो लगानी सम्मेलन २०४७ सालमा भएको थियो।

३. पछिल्लो लगानी सम्मेलन दुई वर्ष अगाडि २०७३ सालमा उद्योग मन्त्रालयको समन्वयमा भएको थियो।

४.अहिलेको लगानी सम्मेलनमा ६०० भन्दाबढी विदेशी लगानीकर्ता सहभागी भएका छन्, जुन दुई वर्ष अघिको तुलनामा भन्दा निकै बढी हो।

५.तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सबैभन्दा बढी चीनबाट २६५ जना सहभागी भएका छन्।

६. भारतबाट १६५ सहभागी भएका छन्।

७. अमेरिका र युरोपियन मुलुकबाट अपेक्षा गरेभन्दा कम सहभागिता रहेको छ।

८.४० भन्दा वढी मुलुकबाट लगानी सम्मेलनमा सहभागि आएका छन्।

९. सम्मेलनमा ७७ वटा परियोजना लगानीकर्ताका लागि ‘सोकेस’ को रुपमा राखिएका छन्।

१०. विशेषगरी कृषि, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनमुलक उद्योग, पर्यटन र सहरी पूर्वाधारमा सरकारको जोड रहेको छ।

११. लगानी सम्मेलनलाई नै लक्षित गरेर सरकारले केही नयाँ कानुनहरु निर्माण र पुराना कानुन संशोधनको प्रक्रियालाई अगाडी वढाएको छ।

१२. सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा बनेको विधेयक र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानुन संसदमबाट पास भइसकेको छ।

१३.विशेषत प्रक्रियागत सहजता, लाभांश लैजाने सहजीकरण लगायत पहिलाभन्दा केही नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।

१४.विदेशी लगानीसम्बन्धी ऐनहरु भूमिसम्बन्धी ऐनको संशोधन, औद्योगिक व्यवसाय प्रतिष्ठान ऐन, लगायतका केही ऐनहरु संसदमा विचाराधिन रहेका छन् र संसदको अर्काे अधिवेशनबाट पारित गर्ने सरकारको तयारी छ ।

१५. सेफगाड्स, एन्टी डम्पिङ र काउन्टरभेलिङ सम्बन्धी विधेयकहरु प्नि यतिबेला संसदमा नै रहेका छन्।

१६. छलफल गर्नका लागि १० वटा सत्र कायम गरिएको लगानी बोर्डले जनाएको छ।

१७.सोही सम्मेलनबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न १० अर्ब रुपैयाँको एनआरएन पूर्वाधार लगानीको स्थापना हुने भएको छ।

१८.लगानी सम्मेलनमा हुने प्रतिवद्धता सम्बन्धी निर्णय दुई महिलाभित्र गरिसक्ने गरी काम अगाडी वढाइएको लगानी वोर्डले जानकारी दिएको छ।

१९.पछिल्लोपटक सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई वढी प्रशासनिक झन्झट नहोस भनेर एकै ठाउँबाट सबै सेवा उपललब्ध गराउने तयारी गरिहेको छ।

२०.५ अर्बसम्मका लगानी उद्योग विभागले र ५ अर्वभन्दा वढी विदेशी लगानीलाई लगानी वोर्डले सहजीकरण गर्ने छ।

२१.एकै ठाउँबाट विदेशी लगानीकर्तालाई सबै सेवा दिने सम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रिपरिषले अनुमोदन गरिहेको छ।

२२.१२ वटा परियोजनाको लागि सम्झौता र समझदारी हुने सरकारले दाबी गरेको छ।

२३.विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, माइक्रोसफ्, अमेजन, पावर चाइना, चाइना रेल्बे, युनिलिभर लगायतका सहभागी हुने छन्।

२२.गत तीन वर्षमा सरकारले ३७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानी भित्र्याएको छ।

२३.सम्मेलनमा ५० वटा सरकारी र २७ निजी परियोजना प्रस्तुत हुन गइरहेको छ।

२४. यो सम्मेलनका पहिलाभन्दा फरक रुपमा प्रत्येक परियोजनाले प्रोफाइल तयार पारिएको छ।

२५.दुई वर्ष अगाडी भएको लगानी सम्मेलनमा १४ अर्ब बराबरको प्रतिवद्धता आएको थियो।

२६.त्यसमध्ये ३ खर्ब २२ अर्ब लगानी भित्रिने चरणमा रहेको छ।

२७.लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएका सबैभन्दा बढी परियोजना ऊर्जा क्षेत्रका २५ वटा रहेका छन्।

२८.लगानी सम्मेलनमा लागि नेपाल आउने कुनै पनि विदेशीसँग भिसा शुल्क नलिने व्यवस्था गरेको छ।

२९. सम्मेलनमा भाग निलका लागि जापानबाट २१, म्यानमारबाट १८, दक्षिण कोरियाबाट १७, ओमनबाट २३, युइईबाट १३, मलेसियाबाट १२, क्यानडाबाट १०, अमेरिकबाट १०, श्रीलंकबाट १०, जर्मनीबाट ९ जना, बेलायतबाट ९ जना आएका छन्।

३०.केही विमास्थल निर्माणका योजना पनि सो केसमा राखिएका छन् जस्तो विराटनगर क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रि«य विमानस्थल, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, धनगढी क्षेत्रीय अन्तराष्टिय विमानस्थल रहेका छन्।

३१.नयाँ कानुनमा विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्ने रकम र लगानी हिस्साको अधिकत्तम सिमा नतोकिने भएको छ।

३२.विदेशी लगानीको निवेदन दिनएको सात दिनभित्र सम्बन्धीत निकायले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

३३.विदेशी लगानी भएका उद्योगलाई नेपालमा स्थापित अन्य उद्योग सरहको औद्योगिक सुरक्षा उपलब्ध गराइने छ।

३४.विदेशी लगानीका लागि अध्ययन, सर्वेक्षण गर्न आउने विदेशी नागरिकलाई ६ महिनासम्मको गैरपर्यटक भिसा दिइने छ।

३५.विदेशी लगानीकर्ताले उद्योगको लागि आवश्यक जग्गा कानुन बमोजिम आफैँले खरिद गर्ने गरी वा अन्य उपायद्वारा आफै व्यवस्था गर्नुपर्छ।

३६.अनुमति प्राप्त परियोजनालाई अनुमतिपत्रको अवधिभर राष्ट्रियकरण गरिने छैन।

३७.विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगबाट उत्पादन गरेका कम्तिमा ६० प्रतिशत बस्तु वा सेवा निर्यात गर्नुपर्नेछ।

३८.हिमाली जिल्ला र सरकारको तोकेको पहाडी जिल्लामा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले कारोबार शुरु गरेको मितिले १० वर्षभित्र लाग्ने आयकरको शतप्रतिशत र त्यसपछिका आय वर्षमा लाग्ने आयकरको ५० प्रतिशत छुट पाउने छ।

३९.परियोजना लगानीको खास प्राविधिक पक्षको अध्ययन विश्लेषण गरी सुझाव दिन एक विशेषज्ञ कार्यदल गठन गर्नसक्नेछ।

४०.उद्योगमा काम गर्ने विदेशी कामदार र कर्मचारीले आफ्नो खुद पारिश्रमिकको ७० प्रतिशत रकम परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा बाहिर लैजान पाउनेछन्।

४१. हातहतियार, खरखजना, गोलीगठ्ठा र अन्य विस्फोट पदार्थको उत्पादनमा विदेशी लगानीलाई अनुमति।

४२. मिडिया क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीलाई अनुमति दिइएको छैन।

४३.विदेशी लागनी र सो लगानी गर्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रिय व्यवहार हुनेछ।

४४.प्रदेशमा दर्ता भएका उद्योगमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भए उद्योग विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ।

४५. अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउन सकेको छैन।

४६. बैंकिङ तरलता वैदेशिक लगानीको समस्याको रुपमा देखा पर्ने संकेत देखिएको छ।

४७. लगानी सम्मेलनमा धेरै प्रतिवद्धता आउने तर, पछि सोही अनुपातमा लगानी नआउने समस्या देखिएको छ, त्यसैले लगानी सम्मेलनपछि सरकारले कसरी काम गर्छ, त्यसले धेरै विषय निक्यौल गर्ने देखिन्छ।

४८. सन् २०३० भित्र मध्य आय भएको मुलुकमा लैजानको लागि ठूलो मात्रामा विदेशी लगानीको आवश्यकता पर्दछ।

४९.अन्य देशको तुलनामा कामदारको ज्याला कम, काम गर्नसक्ने जनसंख्या ५७ प्रतिशत र नेपालको संविधानले सम्पत्तिको सुरक्षाको लागि विशेष व्यवस्था गरेका कारण लगानीका लागि नेपाल उपर्युक्त मानिन्छ।

५०. २०७२ सालमा जारी गरिएको नेपालको संविधानले निजी क्षेत्रको लगानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।

सम्बन्धित समाचारहरु

ताजा समाचार