नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसद बहिष्कार नभई सरकारले ल्याएको एजेण्डा बहिष्कार गरेको बताएका छन्। 

प्रतिनिधिसभा बैठक छोडेर बाहिर निस्कदै गर्दा संघीय संसद भवनमा संचारकर्मीसँग अध्यक्ष दाहालले संसदको नभई अध्यादेश पेश गर्ने एजेण्डाको विरोध गरेको प्रतिक्रिया दिएका हुन् । असंवैधानिक, अनैतिक र अलोकतान्त्रिक सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने अधिकार नभएकाले अध्यादेश पारित गराउने एजेण्डा बहिस्कार गरेको बताए। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सरकार कसको हो भन्ने दुविधा सिर्जना गरेको पनि उनले उल्लेख गरे । उनले कानून व्यवसायीसँग छलफल गरि स्थायी कमिटी बैठक बसी आगामी रणनीति तय गरिने स्पष्ट पारे। उनले भने–संसद छोडेर हिडेको होइन । एउटा एजेण्डा जो सरकारसँग सम्बन्धित थियो । त्यसको बहिष्कार गरेको हो ।

नेकपाका अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सरकारको आयु सकिएको दाबी गरे । उनले पूर्वमाओवादीले समर्थन फिर्ता लियो भने पनि सरकार टिक्ने आधार नभएकोले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा बस्ने कुनै अधिकार नभएको दाबी गरे।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले थप अन्यौल सिर्जना गरेको बताए । सरकारले बहुमत गुमाएको भन्दै उनले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया स्वतः अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष भट्टराईले आफ्नो पार्टीले सरकारको दाबी नगर्ने र सत्ताको खेलमा नरहेको बताए ।