उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले विचार, संगठन र नेतृत्वको ख्याल नगरि पार्टी एकता गरिएकाले समस्या भएको बताएका छन् । 

१ सय ११ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले पार्टी एकता गर्दाको समयमा ढंग नपुगेका कारण समस्या भएको बताएका हुन् । विचार, संगठन र नेतृत्व भन्दा पनि चुनावमा बहुमत ल्याउने विषयलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेकाले अहिले समस्या भएको उनको भनाइ थियो । आइतबारको सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि एकिकृत पार्टीहरुको अवस्था २०७५ साल जेठ ३ गते आगाडिको अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दे उनले अब नेकपा एमालेले विचार, संगठन अनि योग्य नेतृत्व राखेर नयाँ ढंगले पार्टी एकतालाई अघि बढाउने बताए।

उनले भने, “हिजो २०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकता गर्दा ढंग नपुर्याएकै हो । त्यही ढंग नपुर्याएका कारण आज काँचै पल्टिएर बाहिर आयो । अब एकता गर्दा हामीले ढंग पुर्याएर गर्नु पर्छ । सबै थिति मिलाएर उचित तरीकाले गर्नु पर्छ । हिजो एकता गर्दा विचार, संगठन र नेतृत्वको कुरा पनि ख्याल गरिएन । पार्टी ठूलो बनाउने चुनावमा बहुमत ल्याउने भन्ने कुरा मात्रै भयो । त्यसले गर्दा यो अप्ठ्यारो पर्यो । अब सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नयाँ ढंगले पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउँछौं । हिजोको जस्तो गरी राटो छोडेर, काँचोकट्मिरो राखेर एकताको कुरा हुँदैन । विचारमा खँदिलो बनाएर, संगठन राम्रो र नेतृत्वमा योग्यता क्षमता पुगेका साथीलाई स्थापित गरेर अघि बढ्नु पर्छ ।”

केही समय अगाडि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपामा प्रधानमन्त्री ओली समूहका तर्फबाट थप गरिएका केन्द्रीय सदस्यहरु पनि नेकपा एमालेकै केन्द्रीय सदस्य हुने भन्दै सबैलाई विश्वस्त हुन आग्रह गरे।

उनले नेकपा एमाले सूर्य चिन्हसहित सबैलाई समेटर अघि बढ्ने बताए ।  छिनछिनमा सरकार बदलिने, हेरफेर भइरहने कुरा भयो भने मुलुकमा अस्थिरता पैदा हुने र त्यसले समग्र आर्थिक र विकासको गतिलाई प्रभाव पार्ने भएकाले आफूहरुले त्यसो गर्न हुँदैन भन्ने अडान राख्दा पार्टीभित्रैबाट असहयोग भएको दाबी उनले गरे। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नाममा भोट मागिएको र ओलीलाई नै जनताले विश्वास गरेकाले उनको विकल्प खोज्ने विषय अस्वभाविक भएको तर्क उनले गरे । उनले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासँगै मुलुकमा अस्वभाविक क्रियाकलाप हुन थालेको र त्यस्ता घिनलाग्दा काम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा भित्रैका नेताहरुबाट भइरहेको दाबी गरे ।

उनले महिला अधिकारको विषयमा संसदमा पहिलो अगुवाई गरेर राज्यका अंगहरुमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर प्रस्ताव लैजाने र सफल बनाउने नेतृ वर्तमान राष्ट्रपतिलाई अपमान गर्ने काम हुनु दुःखद् भएको बताए।

महिला अधिकार कसैले दिएर दिइने विषय नभएको उल्लेख गर्दै उनले श्रम, उत्पादन तथा सम्पत्तिमाथिको अधिकारसँग महिला अधिकारलाई हेर्नु पर्ने तर्क गरे ।

आफूलाई ठूला घरानियाँ भन्नेहरुले श्रीमतीको नाममा लालपूर्जा बनाएर सम्पत्ति माथिको अधिकार छ भनेर देखाउने गरेको भन्दै त्यसलाई समानता र अधिकारको कडी मान्न नसकिने तर्क उनले गरे। उनले महिलामाथि हुने विभेद र हिंसा रोक्न सामाजिक सचेतना जगाउनुको साथै सम्पत्तिमाथि महिलाको पनि पुरुषसरह अधिकार स्थापित गर्न जरुरी रहेको बताए ।