सांसदहरुले पर्यटकिय गन्तव्य केन्द्र निर्माण गर्दा त्यसक्षेत्रको भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा कला संस्कृति र परम्परा झल्कने संरचना निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

सात प्रदेशका पर्यटकिय गन्तव्यहरुको सम्बन्धमा संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गरेको छलफलमा समिति सदस्यहरुले सातवटै पर्यटकिय केन्द्रको विविधता झल्कने गरि संरचना निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । पर्यटकीय केन्द्र निर्माण गर्ने प्रतिष्पर्धामा आफ्नो क्षेत्रिय विशेषतालाई विर्सेर नक्कल गर्दा सबै प्रदेशमा एकै किसिमको संरचना बन्ने र त्यो संरचना पर्यटकका लागि आकर्षक थलो बन्न नसक्ने धारणा सदस्यहरुले राखेका छन् ।

समिति सदस्य राम कार्कीले उद्देश्य र लक्षित वर्गलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर संरचना तथा पुर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले पर्यटकले प्रयोग गर्ने सबै कुराहरु विदेशबाट आयात गरेर नेपालको पर्यटन र अर्थतन्त्रको विकास हुन नसक्ने भएकाले स्थानीय उत्पादनका परिकार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । साथै उनले आतिथ्य सत्कारका सवालमा पनि विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिए। 

समिति सदस्य रेनुका गुरुङ्गले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी सरकारले पर्यटन केन्द्र निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । उनले आन्तरिकसँगै विदेशी पर्यटकको आकर्षक शहरहरुमा भौतिक पूर्वाधारको अभाव, पर्यटकको स्वास्थ्य तथा आन्तरिक सुरक्षा, पर्यटकिय क्षेत्रलाई प्रदुषण मुक्त बनाउन नसक्नु, होटल ट्राभल र टुर्र अपरेटरबीच आवश्यक सञ्जाल र समन्वयको अभाव लगायतले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा खुला चुनौती थपेको भन्दै त्यसको निराकरणका लागि पर्यटन मन्त्रालय सक्षम हुनुपर्ने धारणा राखिन्।

त्यसैगरी समिति सदस्य प्रेम तुलाचनले केन्द्रबाट मिलेमतोमा टेण्डर गर्ने कार्यशैलीका कारण हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पर्यटकीय पुर्वाधार निर्माणको कामले गति लिन नसकेको बताए। उनले ठेकेदार र पर्यटन विभागका कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा सोही अनुसारका अवस्था राखेर टेण्डर आव्हान गर्दा स्थानीय विकास निर्माण व्यवसायीले दरखास्त सम्म दिन नसक्ने अवस्था रहेको गुनासो गरे।

धार्मिक एवं पर्यटकिय क्षेत्रको आवश्यक ढंगले विकास हुन नसक्नुमा पुरातत्व विभाग, पर्यटन बोर्ड पर्यटन, पर्यटन विभाग लगायत सम्बन्धीत निकायबीचको समन्वय अभाव मुख्य कारक रहेको तर्क उनले गरे। उनले अन्तरसम्बन्धित निकायहरुले आ–आफ्नो ढंगले योजना बनाउने र ती योजनाबीच एकीकृत समन्वय हुन नसक्दा समस्या भएको उल्लेख गरे ।

त्यसैगरी समिति सदस्य उमा रेग्मीले पर्यटनको आतिथ्य सत्कार, सुरक्षामा लगायतमा चुनौती देखिएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । उनले आन्तरिक पर्यटकलाई मोटिभेसन र प्रवर्धन गर्नु आवश्यक रहेको बताइन् । चितवनको २० हजारी ताललाई पनि थप व्यवस्थित बनाएर पर्यटकको आकर्षक केन्द्रको रुपमा राख्न सकिने भएपनि त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान नसकेको गुनासो गरिन् ।

समिति सदस्य दिपक प्रकाश भट्टले धार्मिक पर्यटकिय स्थलहरुलाई लक्षित गरि अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने किसिमको व्यवस्थापन र प्रबन्ध गर्नेतर्फ सम्बन्धीत निकायको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता औल्याए। शिवरात्रीको भोलिपल्टदेखि सुदुरपश्चिमको कञ्चनपुर जिल्लाको पारीपट्टी ३ महिने पूर्णागिरी मेला लाग्ने र सो मेला भर्न आएकाहरुले कञ्चनपुरस्थित सिद्धबाबाको दर्शन गर्नै पर्ने मान्यता अनुसार बर्षेनी झण्डै २५ देखि ३० लाख भारतीय पर्यटक सिद्धबाबाको दर्शन गर्न आउने भएकाले उनीहरुलाई लक्षित गरी स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण गर्नु आवश्यक रहेको बताए । बर्षेनी लाखौंको संख्यामा पर्यटकहरु आईरहँदा पनि सो स्थानमा देशको अर्थतन्त्रमा टेवा दिने गरि कुनै पनि किसिमको विकास व्यवस्थापन गर्न नसकिएको तर्फ उनले सरोकारवाला पक्षको ध्यानाकर्षण गराए।

सभापति पवित्रा निरौला खरेलले आफ्नो देशको विशेषता अनुसारको नीति निर्माण र संरचना विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । सात वटै प्रदेशमा एउटा पर्यटक गन्तव्य केन्द्र निर्माण गर्ने लक्ष्य अघि सार्दै गर्दा पर्यटन बोर्ड, पर्यटन विभाग ,पुरातत्व विभाग र पर्यटन मन्त्रालय मिलेर सो सम्बन्धी स्पष्ट र ठोस नीति बनाउनु पर्नेमा जोड दिइन् ।

विज्ञहरुसँग छलफल गरेर प्रदेशको क्षेत्रिय र भौगोलिक तथा धार्मिक महत्वका आधारमा पर्यटकिय केन्द्र बनाउँदा छुट्टाछट्टै विशेषता बोकेका गन्तव्य बनाईनु पर्नेमा उनले जोड दिइन् । समितिले सातै प्रदेश बनाउने भनिएको पर्यटकिय गन्तव्य केन्द्रको बारेमा छलफल गरेपनि त्यसबारे ठोस निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन ।