२०७५ मा नेपाली अर्थतन्त्रः निराश हुनुपर्दैन

नेपाली अर्थतन्त्र लगातार तेश्रो वर्ष ६ प्रतिशत भन्दा राम्रो दरमा विस्तार हुदैछ । अर्थतन्त्रको यो उच्च आर्थिक वृद्धिले नेपालीको प्रतिव्यक्ति वार्षिक आयलाई इतिहासमै पहिलो पटक १ हजार अमेरिकी डलर भन्दामाथि पुर्याएको छ । यो वर्षको उपभोक्ता मूल्य सुचकांक अघिल्लो वर्षको झै न्यूनस्तरमा रहेकोले आम सर्वसाधारणलाई मूल्यवृद्धिको मारबाट केही राहत भएको अनुभव हुनुपर्छ । सरकारले गत वर्ष घोषणा गरेको सार्वजनिक सुरक्षा कार्यक्रम तथा न्यूनतम रोजगारी कार्यक्रमले सरकार आम नागरिकप्रति उत्तरदायित्व हुँदै गएको बोध हुन्छ ।

तथापि, अत्यधिक बहुमतको सरकार हुँदा पनि विकास खर्च आशातित रुपमा वृद्धि नभई वर्षको अन्तमा खर्च गर्ने पुरानै प्रवृत्तिको संकेत देखिनु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु अनुशाशित नहुँदा ब्याजदरमा आएको अत्यधिक उतारचढावका कारण उद्योगी–व्यवसायीहरु नै आन्दोलित हुने अवस्था आउनु, अन्तरराष्ट्रिय श्रमबजारमा नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र आम्दानी सुधारका लागिसरकारी प्रयत्नका बाबजुद लामो समयदेखि प्रमुख गन्तब्य नै बन्द रहनु जस्ता विषयहरुले नेपाली अर्थतन्त्रको गतिलाई रोक्न खोज्दैछन् । बढदो ब्यापार घाटा र प्रतिकुल बन्दै गएको शोधनान्तर स्थिति मुलुककै लागि चिन्ताको विषय बनेको छ ।

२०७५ मा समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा निराश मात्रुपर्ने नै अवस्था छैन । नेपाली अर्थतन्त्रका संरचनात्मक समस्याहरुका बीच नेपाल सरकारले देशमा आर्थिक अभिवृद्धिको माहौल सिर्जना गर्न मेहनत गरिरहेको देख्न सकिन्छ । संघीय गणतन्त्र लागु भई तीन तहको सरकार गठन भएपछिको पहिलो वर्ष भएका कारण वित्त क्षेत्रमा केही समस्याहरु देखियो । यो वर्षको अधिकांश समय राजश्व बाडफाड, परियोजना एवं श्रोत हस्तान्तरण र कर्मचारी समायोजनका विषयमा केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारका बीचको विवादमै वित्यो । यसले सरकारको पूँजिगत खर्चलाई पनि प्रभावित पार्यो ।

संघीय सरकारको पहिलो बजेटलाई अर्थशास्त्रीहरुले सन्तुलित भनीरहँदा सत्तारुढ दलकै नेताहरुले भने अलोचना गरे । अर्थमन्त्रीलाई पार्टीको घोषणापत्र वेवास्ता गरेको आरोप लागिरहदा, अर्थमन्त्री भने यो बजेटले आगामी वर्षहरुका लागि तीब्र गतीमा खर्च गर्ने आधार खडा गर्छ भनी आफूले बनाएको बजेटको प्रतिरक्षा गरिरहे । सांसद विकास कोषमार्फत संघीय सांसदहरुले आ–आफ्नो विकास क्षेत्रमा आफू अनुकुलका विकास परियोजनाहरुमा खर्च गर्ने व्यवस्थाले बजेटको सदुपयोग नभएको भनी उक्त कार्यक्रम नै खारेज गर्ने तयारी गरिएता पनि सांसदहरुको जोडबलले उक्त कार्यक्रमले बजेटमा निरन्तरता पायो ।

योजना आयोगले पन्ध्रौ आवधिक योजना तर्जुमा गर्दै २०७९ सम्ममा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर १४०० पुर्याउने र नेपाललाई अहिलेको अति कम विकसित मुलुकको स्तरबाट स्तरोत्रती गर्ने लक्ष प्रस्तुत गर्यो । यही योजनामा सन् २१०० को दीर्घकालीन लक्ष भन्दै नेपाललाई अबको २५ वर्ष पछि प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डलर १२,१०० सहित उच्च आय स्तरको विकसित मुलुकमा रुपान्तरण गर्ने सोच समेत प्रस्तुत भयो । अबको ४ वर्षपछिको लक्ष्यमा सजिलै पुग्न सक्ने देखिएपछि २५ वर्षपछिको सपना भने चुनौतीपूर्ण नै देखिएको छ ।

देशमा आर्थिक रुपान्तरणका लागि अहिले सबैभन्दा अनुकुल समय छ । देशमा बलियो सरकार छ, जसका कारण अहिले लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई कमसेकम अबको चार वर्षसम्म नीतिगत अन्यौलताको जोखिम लिनुपर्दैन । सरकारले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने प्रयत्न गरे अनुसार विभित्र नीतिगत तथा प्रकृयागत अवरोध हटाउन कानून संशोधनको कार्य समेत गर्दैछ भने उद्योग स्थापनाका लागि एकद्वार प्रणालीको समेत तयारी छ । लगानी बोर्ड नेपालको संयोजनमा चैतको दोश्रो हप्ता देशमा लगानी सम्मेलन समेत गरियो ।

४० देशका ६ सय सहभागी भएको भनिएको उक्त सम्मेलनले देश अब वैदेशिक लगानीका लागि पहिलेको भन्दा अनुकुल अवस्थामा छ भत्रे खबर संसारलाई संप्रेषण ग¥यो । विश्व बैंकले प्रत्येक वर्ष जारी गर्ने डुइङ विजनेस रिर्पोटमा नेपालमा लगानीको वातावरण अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष खस्किएको देखिएको बेलामा लगानी सम्मेलन आयोजना हुँदा पक्कै पनि सकारात्मक सन्देश गएको हुनुपर्छ । अझ नेपालमा लगानीको वातावरण खराब छैन भत्रे कुरा सरकारले मात्र भनेको भएविश्वास गर्न गाह्रो हुन्थ्यो तर नेपाली उद्योगीहरुको साथ साथै नेपालमा लगानी गरिरहेका विदेशी लगानीकर्ताको मुखबाट पनि नेपाल लगानीका लागि अनुकुल छ भत्रेसुनिनु निश्चय पनि राम्रो कुरा हो ।

फेरि तथ्य पनि यही हो कि पछिल्लो समय लगानीको वातावरणमा सुधार आएकै छ । पछिल्लो समय उद्योगहरु उर्जा संकटका कारण निकै कम क्षमतामा संचालन हुन्थे । बन्द हडतालले उत्पादन प्रभावित हुन्थ्यो । श्रम समस्या विकराल थियो । अहिले यि सबै क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । लगानी सम्बन्धी पूर्वाधार विकासमा अझ धेरै काम गर्नु पर्ने भएपनि विगतको तुलनामा लगानीको वातावरणमा सुधार आएकै हो ।

यो कुराको पुष्टि नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गर्ने आर्थिक गतिविधि अध्ययन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन २०७४/७५ मा उल्लिखित उद्योगहरुको क्षमता उपयोगको तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्दछ । दुई वर्ष अघि उद्योगहरुको क्षमता उपयोग जम्मा ४८.२ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा बैंकको अध्ययन क्षेत्रका उद्योगहरुको क्षमता उपयोग करीब ६० प्रतिशत पुगेको छ । उर्जा आपूर्तिमा सुधार आएका कारण उद्योगहरुको क्षमता उपयोग अघिल्लो वर्षको औसत ५७.३ प्रतिशत बाट यो स्तरमा बढेको हो ।

विदेशी ऋणलगानी हुने उर्जा विकास तथा द्रुतमार्ग निर्माणसँग सम्बन्धित ठूला परियोजनाहरुको लागि नेपाल सरकारले हेजिंग सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ । यस्तो सुविधाले विदेशी मुद्राको कारोबार गर्दा त्यसमा अन्तरनिहित विनिमय जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्ने हुँदा लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न सहज हुन्छ । हेजिङ सम्बन्धी प्रकृयागत व्यवस्था अझै स्पष्ट नभएको भएता पनि अब विदेशी लगानीकर्ताले जुन विनिमय दरमा नेपालमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउछन्, सोही दरमा लगानी फिर्ता लैजाने बाटो कानूनीरुपमा खुलेको छ ।नेपालमा हेजिङ सुविधाको पहिलोपटक प्रयोग २१६ मेघावाट विद्युत उत्पादन लक्ष भएको माथिल्लो त्रिशुली १ जलविद्युत आयोजनामा भैसकेको छ ।

लगानीको दृष्टिकोणले अझ पनि वातावरण सहज छैन कि भत्रे संकेत भने नेपाली शेयर बजारमा देखिएको उथलपुथलले दियो । सामान्यतया कुनै निश्चित कम्पनीको शेयरको बजार भाउ मात्र घट्यो भने कम्पनीको अवस्था विग्रदै गयो भन्ने बुझिन्छ भने सम्पूर्ण शेयरबजारको सुचकांक नै घट्दै गयो भने अर्थतन्त्र र आर्थिक नीतिप्रति लगानीकर्ताहरुको विश्वास कम भएको मात्रुपर्छ । नेपालमा अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था चिन्ताजनक नहुँदा पनि निरन्तर घटेको शेयर बजारले नेपाली शेयरबजारमा केही समस्या रहेको संकेत गरिरहेकोछ ।

लगानीकर्ताहरुमा देखिएको अन्यौलता सँगै यो वर्ष उद्योगी–व्यवसायीहरुमा पनि एक प्रकारको छटपटाहट देखियो । उनीहरु ब्याजदर घटेर एकल विन्दुमा नआएमा सडक आन्दोलन नै गर्ने तहसम्म पुगे । ब्याजदर वृद्धिको विरोधमा मोरङमा चरणबद्ध विरोधका कार्यक्रम नै सार्वजनिक भयो । धेरै रस्साकस्सी भयो तर हाम्रो जस्तो खुला अर्थतन्त्रमा व्याजदरलाई आफूले भनेको स्तरमा जबरजस्ती ओराल्न कसले पो सक्थ्यो र ?

व्यापारीहरुले आफूअनुकुल ब्याजदर घटाउन नसकेपनि चिनीको आयातमा भने परिमाणात्मक बन्देजको व्यवस्था गराउन सफल भए । सरकारले भदौ मसान्तमा गरेको सो निर्णयले व्यवसायीलाई फाइदा भएपनि सर्वसाधारणलाई भने मार पर्यो । प्रति वर्ष एक लाख मेट्रक टन मात्र चिनी आयात गर्न पाइने नियम लागू भएपछि बजारमा व्यापारीलाई चिनीको भाउ बढाउन सहज भयो । कुनै एउटा वस्तुको व्यापारले समग्र अर्थतन्त्रमा खासै असर नपार्ने भए पनि सरकारले वस्तु आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएर स्वदेशी उद्योग संरक्षणमा आफ्नो सहानुभूति छ भन्ने सन्देश दियो ।