निजी क्षेत्रका तीन ठूला संगठनले सरकारले आफूखुसी निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिन नसक्ने बताएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कसर्म र नेपाल उद्योग परिसंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले श्रम दिवसका दिन एकलौटी रुपमा निर्धारण गरेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक दिन नसक्ने बताएका हुन् ।
अहिले कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले ५६ जिल्लामा पूर्ण तथा आंशिक रुपमा निषेधाज्ञा लागू भएको छ। निषेधाज्ञा लागू भएका जिल्लामा सञ्चालित ७ लाख भन्दा बढी व्यवसाय प्रभावित बनेको भन्दै यस्तो अवस्थामा कुनै पनि हालतमा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न नसकिने प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।
नेपाल सरकारले ०७८ वैशाख २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बृद्धिको निर्णय गरेको थियो। न्यूनतम पारिश्रमिक साउन १ गतेबाट लागू हुन्छ ।
निषेधाज्ञाको अवधि बढदै जाँदा व्यवसायी थप प्रभावित हुँदै जानेछन् । यी मध्ये अधिकांश साना तथा मझौला व्यवसायी भएकाले उनीहरूको दैनिक खर्च संचालनसमेत कठिन हुनेछ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीलाई बढाएर तलब सुविधा दिन नसक्ने उनीहरुले प्रस्ट्याएका हुन् ।
सरकारले तलब सुविधा बढाउन भन्दा पनि रोजगारी कटौती हुनबाट जोगाउन पहल गर्नुपर्छ । तर, यहाँ सुविधा बढाएर निजी क्षेत्रलाई झन शिथिल बनाउन लागिएको निजी क्षेत्रको निष्कर्ष छ ।
यसैगरी, राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको बुँदा नम्बर ३ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाले कोभिडबाट एक बर्षभन्दा बढी समयदेखि प्रभावित पर्यटन उद्योग र साना तथा मझौला उद्यमीलाई थप मार पर्ने देखिएको छ ।
गत बर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा भएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको समेत कार्यान्वयन नहुँदा व्यवसायी धरासायी बन्दै गएको तीन संगठनको बुझाई छ।
प्रतिक्रिया