एमाले टुक्रिनै लागेका बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पार्टी एकता जोगाउन सक्रियता बढाएकी छन्। एक्लाएक्लै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधवकुमार नेपालसँग बिहीबार भेटवार्ता पनि गरिन्।

उनको जोड पार्टी एकता हरसम्भव जोगाउनुमा छ। तर, एकता जोगाउने चाहिँ कसरी?

नेपालपक्षीय नेता (यसअघि स्थायी कमिटी सदस्य) डा. वेदुराम भुसाल ओली २०७५ जेठ २ को पार्टी संरचनामा गए भने पार्टी एकता जोगिने बताउँछन्। उनका अनुसार एकता जोगाउने निर्विकल्प उपाय यही हो।

गत फागुन २८ गतेपछि नेपाल पक्षको यही ‘बटमलाइन’ छ। २०७५ जेठ ३ देखि यतालाई भने शून्य समय मानिनुपर्ने नेपाल पक्षको अडान छ।

र, सो पक्ष अडानबाट ‘टसमस’ छैन। गत चैत २ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा भएको दुईपक्षीय वार्तादेखि वैशाख ८ र ९ गते काठमाडौंको होटल मेरियटमा भएको एक्लाएक्लै भेटवार्तामा नेपालले यही अडान अध्यक्ष ओलीसँग राखेका छन्।

नेपाल पक्षको यो अडान सम्बोधन गर्न भने ओली तयार छैनन्।  फागुन २८ यता गरिएका निर्णय खारेज गर्न पनि उनको रुचि छैन। आफूले चालेको कदमबाट उनी एक कदम पछाडि हट्ने अवस्थामा छैनन् उनी।

यसरी दुवै पक्ष अडानमा कठोर बन्दा पार्टी एकता धरापमा पुगेको हो। अझै धरापमुक्त हुन सहज छैन।

त्यही भएर राष्ट्रपति भण्डारीले एकता जोगाउन प्रयास थालेकी हुन्। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार मोतिलाल दुगड, नेता विष्णु पौडेलदेखि नेताहरू योगेशकुमार भट्टराई, गोकर्ण विष्टलगायत पनि एकता जोगाउन सक्रिय भएका छन्।

एमाले संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका ओलीनिकट स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्बाङले पार्टी एकता जोगाउन गरिएको पहल परिणाममुखी नभएको बताए।

‘विभिन्न तहमा छलफल र भेटघाट मात्रै भएको छ तर एकता जोगाउने पहलमा प्रगति छैन,’ उपनेता नेम्वाङले केन्द्रबिन्दुलाई भने, ‘तैपनि एकता प्रयास जारी छ।’ एमालेमा आन्तरिक विवाद यस्तो बेला बढेको छ, कि बागमती प्रदेशमा राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचन हुन करिब डेढ साता बाँकी छ।

शुक्रबार गृहमन्त्रीसमेत रहेका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा मनोनयन दर्ता गराएका छन्। उनले एमालेबाट मनोनयन दर्ता गराएका हुन्।

उनका प्रतिद्वन्द्वी डा. खिमलाल देवकोटा भएका छन्। उनी स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका हुन्। तर, कांग्रेस, माओवादी, एमालेको नेपाल पक्ष र जनता समाजवादीको समर्थन उनलाई छ।

यसरी उपनिर्वाचन आउँदै गर्दा नेपाल पक्षलाई पन्छाउने गरी ओलीले कदम चाल्दै आएका छन्। यसरी कदम चाल्दै गए पार्टी विभाजन मात्र होइन, एमाले नेतृत्वको संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारहरू ढल्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यो एमालेका लागि गम्भीर राजनीतिक क्षति हुनसक्ने अवस्था छ।

 यस्तो अवस्थाबीच बिहीबार र शुक्रबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा भने नेपाल पक्षमाथि गरेको कारबाही फुकुवाबारे छलफल भएको छ। तर, निर्णय भने भएन।

पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीलाई पार्टी एकता जोगाउने गरी कदम चाल्न सुझाएको बताएका छन्। ती के–के कदम हुन् भन्ने चाहिँ भट्टराईले खुलाएनन्।

एमाले संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका ओलीनिकट स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्बाङले पार्टी एकता जोगाउन गरिएको पहल परिणामुखी नभएको बताए।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री ओलीले यही वैशाख २७ गते संसद्मा विश्वासको मत लिने भएका छन्। विश्वासको मत लिन सके मात्रै सरकार जोगिने छ।

यस्तो परिस्थितिबीच, ‘के साँच्चै ओली २०७५ जेठ २ मा फर्केलान् त? 

संसदीय दलका उपनेता तथा स्थायी कमिटी सदस्य नेम्बाङ भन्छन्,  ‘त्यसबारे छलफल हुनुपर्छ। जान सकिने/नसकिने भन्न सक्दिनँ।’

नेम्बाङको भनाइलाई आधार मान्दा ओली २०७५ जेठ २ मा जान तयार छैनन्। त्यहाँ जाने उनको चाहना छैन।

त्यसको पुष्टि बुधबार राति ओली र जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबीच बालुवाटारमा भएको अढाइ घन्टा लामो छलफलले गरेको छ। छलफलमा ठाकुरलाई ओलीले माधव पक्षले सदनमा ‘फ्लोर ‘क्रस’ गरून् भन्ने धारणा राखेको चर्चा छ।

यदि माधवपक्षीय सांसदले फ्लोर क्रस गरे भने उनले विश्वासको मत पाउने छैनन्। त्यसैले ओलीले किन त्यसो भनेका हुन्? त्यो खुल्न भने बाँकी छ।

माधवपक्षीय नेता डा. भुसालले पनि २०७५ जेठ २ मा नगइकन पार्टी एकता नहुने र ओली त्यहाँ जान तयार नभएको बताए।

‘नेकपा एमाले भनेकै २०७५ जेठ २ भन्दा अगाडिको न हो, त्यहाँ नगइकन कहाँ पार्टी एकता हुन्छ? तर, उहाँ (अध्यक्ष ओली) जान  तयार हुनुहुन्न,’ डा. भुसालले भने।

यसरी दुवै पक्ष अडानबाट टसमस नहुँदा एमाले एकता टुक्रिने सम्भावना बढेको छ। बिहीबार राष्ट्रपति भण्डारीले ‘पार्टी एकताका लागि तपाईंले पहल गर्नुहोस्’ भन्दा पनि नेता नेपालले पार्टी अध्यक्ष केपी ओली भएको भन्दै ‘मैले कसरी पहल गर्ने? जो पार्टी प्रमुख हो, उसैले पहल गर्नुपर्छ’ भनेको पनि डा.भुसालले बताए।

एमालेमा केन्द्रीय कमिटीदेखि स्थायी कमिटी र संसदीय दलमा ओलीको एकल बहुमत छ। माओवादी केन्द्रदेखि आएका नेताहरूलाई केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीमा नल्याउँदै उनीसँग बहुमत थियो।

बहुमतको बलमा ओली माधव पक्षलाई पेल्दै अगाडि बढेका छन्। त्यही कारण एमाले एकतामा संकट निम्तिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ।