काठमाडौं ।

सहकारीमा दोहोरो सदस्यता अन्त्यको खारेजीको माग गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । सहकारी ऐनमा गरिएको यस्तो व्यवस्थाका कारण पेशा व्यवसाय गर्ने नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित भएको भन्दै सो रिट दायर गरिएको हो । सहकारी ऐन,२०७४ मा गरिएको सो कानूनी प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ताद्वय अर्जुनकुमार अर्याल र शकुन्तला भुषालले सो रिट दायर गरेका हुन् ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २५ सँग सहकारी ऐनको दफा, ३२(१) मा उल्लेखित कानूनी व्यवस्था बाँझिएकोले सो दफा खारेजी गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेको अधिवक्ता अर्यालले बताए । केहि समय अघि सहकारी ऐन तथा नियमावलीलाई आधार बनाउँदै सहकारी विभागले दोहोरो सदस्यता अन्त्य गर्न सूचना जारी गरेको थियो । सो सूचना जारी भएपछि यस्तो व्यवस्थाको खारेज गर्न रिट दायर गरिएको हो ।

साथै रिटमा कुनै पनि व्यक्तिलाई सहकारीमा खाता संचालन गर्न, खाता खोल्न र सहकारीसँग व्यावसायिक कारोवार गर्न रोक नलगाउनु तथा सहकारीको सदस्यता लिई खाता संचालन गरी व्यावसायिक कारोवार गरे बापत कारवाही नर्गनु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ ।

सो रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, कानून ,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय ,सहकारी विभागलाई विपक्षी बनाईएको छ ।