काठमाडौं ।

महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्न र पार्टी कब्जा गर्ने नियतले विधानविपरीतका कामकारवाही भएको निष्कर्ष निकाल्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले निर्णय सच्याउन सभापति शेरबहादुर देउवालाई अल्टिमेटमसहित हस्ताक्षर बुझाएको छ। पौडेल समूह निकट २७ केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहितको विरोधपत्र सोमबार पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेललाई बुझाइएको हो।

असोज १९ गतेका लागि तय भएको केन्द्रीय समिति बैठकसम्म विधानविपरीत गरिएको निर्णय सच्याउन पौडेल समूहले अल्टिमेटम दिएको छ। विधानविपरीत निर्णय नगर्न नेतृत्वलाई पटक पटक लिखित र मौखिक रुपमा ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाई नभएको भन्दै पौडेल समूहले अब वैधानिक संघर्षका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको हो। ‘पार्टी विधानसम्मत सञ्चालन गरी १४ औं महाधिवेशन स्वच्छ, निष्पक्ष गर्ने वातावरण सृजना गरियोस् भनि पुनः स्मरण गराउँछौं । यदि सभापतिज्यूले आगामी असोज १९ गते राखिएको केन्द्रीय समितिको बैठक सम्ममा विधानसम्मत उठाइएका विषयको न्यायपूर्ण र विधिसम्मत समाधान गर्नेतर्फ गम्भीरता र तदारुपता देखाउनु भएन भने वैधानिक संघर्षका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुनेछौं,’ पार्टी सभापतिलाई सम्बोधन गरिएको विरोध पत्रमा उल्लेख छ।

विभाग खारेजी र क्रियाशील सदस्यता पारदर्शी नभए पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिनेदेखि केन्द्रीय समितिबाट राजीनामा दिनुपर्ने दवाव पौडेल समूहलाई छ। महाधिवेशनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएपछि पार्टीमा विधिविहीन, अराजकता, आपसी अविश्वास, द्वन्द्व, पक्ष–विपक्षको रुपमा ध्रुविकृत भएको निष्कर्ष पौडेल समूहको छ । ‘यस्तो पक्षपात पूर्ण ढंगबाट महाधिवेशन गर्न खोज्नुले केवल पार्टी कब्जा गर्ने नियत देखिन्छ। महाधिवेशनको मिति तोकिसकेपछि पार्टीका विभाग एवं अन्य संरचनामा विभिन्न नियुक्तिहरु गर्न वैधानिक व्यवस्था र महाधिवेशनको आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन हो,’ पौडेल समूहको निष्कर्ष छ।

विरोधपत्रमा वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, पूर्व सहमहामन्त्रीद्वय रामशरण महत र अर्जुननरसिंह केसीसहित २७ केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन् । उनीहरुले केन्द्रीय विभाग गठन, पार्टी समायोजन, क्रियाशील सदस्यता वितरण, भ्रातृसंस्था र विदेश जनसम्पर्क समितिका विषयमा पछिल्ला समय पार्टी नेतृत्वबाट भएका कदमप्रति तीब्र असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

तत्कालीन पार्टी सभापति सुशील कोइरालाले दुई वर्षभित्रै विभागहरु गठन गर्दा अवैधानिक भन्दै पार्टी अफिसमा धर्ना र राजीनामा समेत गराई खारेज गरिएका घटनाहरु स्मरण गराउँदै पौडेल समूहले भनेको छ, ‘सभापतिज्यू, अरुमाथि आफैंले लागू गराएको नियम आफूमाथि चाँहि लागू हुनुहुँदैन भन्ने अवधारणा र मान्यताले हामीलाई पार्टी जीवनबाट अराजकतातिर धकेल्छ। लोकतन्त्र च्यूत गराएर भीडतन्त्रमा प्रवृत्त गराउँछ।’

सिटौला समूहले साथ दिएन

पार्टी भित्र तेस्रो धारका रुपमा चिनिने पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला समूहले विरोधपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छैन । सिटौला समूहकै केन्द्रीय सदस्यहरु गगनकुमार थापा, प्रदीप पौडेल र उमाकान्त चौधरी विरोध पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने पक्षमा थिए । तर सिटौलाले पार्टीभित्र ध्रुविकरण नभई एकताको आवश्यकता रहेको भन्दै विरोधपत्रमा हस्ताक्षर गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए।

त्यसपछि सिटौलानिकट कुनै पनि केन्द्रीय सदस्यले विरोध पत्रमा हस्ताक्षर गरेनन् । केन्द्रीय समितिमा सिटौला पक्षका पाँच जना केन्द्रीय सदस्य छन् । लामो समय गृहजिल्ला झापामा रहेका सिटौला शुक्रबार काठमाडौं फर्किएका थिए। उनले शनिबार सभापति देउवा र आइतबार वरिष्ठ नेता पौडेललाई भेटेर पार्टीभित्र एकता कायम गराउन आग्रह गरेका थिए।अन्नपूर्णबाट