काठमाडौं ।

कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले मुलुकभर गत चैत ११ गतेदेखि साउन ७ गतेसम्म लकडाउन लागू गरेको थियो । तर सरकारले लकडाउनको तीन महिनापछि असार १ गतेबाट जोरबिजोर प्रणालीमा सार्वजनिक यातायात खोल्न दिएको थियो ।

तर यातायात सञ्चालनमा आएको एक महिना हुन नपाउँदै काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमण ह्वात्तै बढेकाले उपत्यकाका तीन जिल्लामा भदौ ३ गतेदेखि तीन साता लामो निषेधाज्ञा लागू भएको थियो । निषेधाज्ञाले पुनः यातायातदेखि सबै व्यापार व्यवसाय बन्द हुन पूगेका छन् । यसरी १२० दिन लामो लकडाउन र तीन साताको निषेधाज्ञाले मुलुकको उद्योग व्यवसाय मात्रै नभएर सार्वजनिक यातायात क्षेत्र पनि थला परेको छ ।

बारम्बार लामो तथा छोटो दूरीका यातायात सञ्चालन गर्ने मिति कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा सर्दै आएको थियो । तर सरकारले कोरोना संक्रमण बढ्दै गए पनि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ६ महिनासम्म बन्द रहेको लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात असोज १ गतेदेखि खुलाउने निर्णय गरेको छ।

सरकारको निर्णयले यातायात व्यवसायी तथा सर्वसाधारणहरु खुसी हुन थालेका छन् । यातायात व्यवसायीहरुले ६ महिनासम्म पनि सरकारले यातायात व्यवसायीका मागलाई बेवास्ता गरेको र सरकारले असोज १ गतेबाट लामो तथा छोटो दूरीका यातायात सञ्चालन अनुमति नदिए सबै सार्वजनिक सवारीसाधनहरु सडकमा उतार्ने चेतावनी दिएका थिए ।

सरकारले सवारी सञ्चालनको अनुमति दिएसँगै अब नेपालीहरुका महान चार्ड वडादशैं तथा तिहार, छठ नजिकिँदै गएकाले काठमाडौं उपत्यकाबाट विभिन्न जिल्लामा जान पाउने कि नपाउने भन्ने चिन्ता हटेको छ । तर पहिलेको जस्तो सामान्य अवस्था छैन । कोरोना महामारीले अझ उग्ररुप लिंदै गएको छ । यस्तो परिस्थितिमा सरकार र यातायात व्यवसायीले कसरी व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्छन् भन्ने चासो बढेको छ भने अर्कोतर्फ दशैंमा घर जानका लागि सर्वसाधारणलाई भाडा कति हुने र टिकट कहिले खुल्छ भन्ने जिज्ञासा बढ्न थालेको छ । यातायात व्यवस्था विभाग र व्यवसायी यातायात सञ्चालनको लागि आजबाट नै आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् ।

कोरोनाको महामारी अझै कायमै रहेकाले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ लागू गरेर यातायात सञ्चालन गर्न व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको र त्यही मापदण्ड अनुसार उपत्यकाका सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा रहेका छन् । अब पहिले लागू भएका अधिकांश नियमको पनि मोडालिटीलाई कडाइका साथ लागू हुने यातायात विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताए ।

उनका अनुसार सरकारले असोज १ गतेदेखि लामोदूरीका यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेकाले लामो दूरीको हकमा विभागले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड कडाईका साथ लागू हुन्छ । उनले भने, ‘सोमबार मात्रै सरकारले लामो दुरीका यातायात खुल्ला गर्ने निर्णय गरेकाले यो विषयमा कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ, थप कस्ता सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउन सकिन्छ भनेर आन्तरिक छलफलमा जुटेका छौं ।’

काठमाडौं उपत्यका लगायत अन्तरजिल्ला भित्र सञ्चालनमा आएका सवारीमा ५० प्रतिशत मात्रै यात्रु राखेर ५० प्रतिशत भाडा बृद्वि भएको छ । अब लामोदूरीका बस सञ्चालन गर्दा पनि यातायात व्यवसायीले कुल सिट मध्ये ५० प्रतिशत मात्रै यात्रु राख्न पाउने नियम नै लागू हुनेछ । दुई जना बस्ने एउटा सिटमा एकजना यात्रु मात्रै राखेर यात्रा गराउने, प्रत्येक गाडीमा सेनिटाइजर राख्नु पर्नेछ भने यात्रुले माक्स र ग्लोब्सको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्ने महानिर्देशक हमालको भनाइ छ । यातायात व्यवस्था विभागले अहिले नै लामो दुरीका यातायातको भाडा निर्धारण गरेको छैन । तर आधा मात्रै यात्रु राख्न पाउने भएकाले व्यवसायीले भाडा तोकिएको भन्दा बढी हुनु पर्ने माग गर्ने निश्चित छ ।

यता, यातायात व्यवसायी पनि सरकारको निर्णय पश्चात लामो दुरी तथा दशैं विशेष सार्वजनिक यातायातको विषयमा छलफलमा जुटेको नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए ।

उनका अनुसार यातायातहरु असोज १ गतेबाट सञ्चालनमा आउने भएको र नेपालीहरुको महान् पर्व दशैं तथा तिहार पनि नजिकिंदै आएकाले व्यवसायीहरु बिच ६ महिनासम्म बन्द रहेका सवारी कसरी सञ्चालनमा ल्याउने तथा अग्रिम टिकट बुकिङ, भाडादर, स्वास्थ्य मापदण्ड तोक्ने प्रक्रिया अघि बढेको महासचिव सिटौलाले बताए ।

सामान्य अवस्थामा वार्षिक १५ लाख मानिस गाउँ जान्छन्

यस वर्ष कोरोना महामारीका कारणले मुलुकभर चार महिना लकडाउन भएकाले काठमाडौं उपत्यकामा विभिन्न व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यवसायी तथा पेशाकर्मी विद्यार्थी समेत गाउँ फर्केका छन् । कतिपय व्यापार व्यवसाय तथा पेशाकर्मी उपत्यका फर्किएका छन् भने केहि गाउँमा नै रहेका छन् ।

तर पनि सर्वसाधारण वर्षेनी दशैं र तिहार लगायतका महत्वपूर्ण चार्डपर्वमा काठमाडौं उपत्यका छोडेर गाउँ जाने गर्छन् । यो वर्ष पनि कोरोना महामारीका बिच गाउँ जाने तयारीमा रहेका छन् । गत वर्ष दशैं मनाउनका लागि झन्डै १५ लाख भन्दा बढी मानिस उपत्यका छोडेर गाउँ गएका थिए । तर यो वर्ष लकडाउन हुनु अघि तथा लकडाउनका बिचमा अधिकांश मानिस गाउँमा नै रहेकाले गत वर्षको भन्दा कम हुने देखिएको छ ।

अहिले काठमाडौं उपत्यका लगायत विभिन्न जिल्लामा अन्तर जिल्ला भित्र सार्वजनिक सवारी जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालनमा रहेका छन् । अझ दिनप्रतिदिन उपत्यका लगायत देशभर नै कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको छ । लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात देशभर असोज १ गतेदेखि सञ्चालन हुँदा संक्रमणको जोखिम बढ्ने खतरा कायम रहेको छ ।

यसका लागि यातायात व्यवसायी तथा सरकारले कोरोना सुरक्षाको उचित मापदण्ड बनाएर यात्रुहरुलाई सुरक्षित यात्रा गराउन छलफलमा जुटेको महासचिव सिटौलाले बताए ।
सकेसम्म टिकट विद्युतिय माध्यमबाट सञ्चालन गर्न तयारी गर्ने तथा अन्य विषयमा ठोस मापदण्ड र सुरक्षा सावधानी अपनाउन सरकार र व्यवसायी छलफल गरेर अगाडि बढ्ने उनले बताएका छन् ।

तर अहिले उपत्यकामा जोरबिजोर प्रणालीमा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक यातायात सरकारले बनाएको कुनै पनि सुरक्षा मापदण्ड पूरा नगरी खुलेआम सवारी सञ्चालनमा रहेका छन् । उपत्यका भित्रको अवस्था यस्तो रहेको बेलामा लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक सवारीमा कसरी सुरक्षा मापदण्ड लागू होला, आम जन चासोको विषय बनेको छ । व्यवसायीले पनि सरकारले गरेन मात्र भन्ने तर सरकारले भनेको सुरक्षा मापदण्ड पूरा नगर्नाले कोरोना जोखिम बढ्ने निश्चित रहेको छ । यसले गर्दा सरकार र व्यवसायले पनि स्वास्थ्य मापदण्डलाई लागू गर्नु जरुरी छ ।

५० प्रतिशत भाडा बढ्याे

६ महिनादेखि कोरोना महामारीका कारण लकडाउन तथा निषेधाज्ञा भएकाले सार्वजनिक यातायात बन्द रहेका छन् । यसरी यातायात क्षेत्र बन्द हुँदा ४० लाख यातायात मजदूर र दुई लाख व्यवसायी मारमा परेका छन् भने १० खर्ब लगानी पनि जोखिममा परेको व्यवसायीले बताउँदै आएकाले ८० प्रतिशत यातायात व्यवसायी व्यवसाय छोडेर पलायन हुने अवस्थामा छन् ।

महासचिव सिटौलाका अनुसार ६० प्रतिशत यातायात व्यवसायीहरु आर्थिक हिसाबले उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पूगी सकेका छन् । गाडीको किस्ता तिर्न कमाउने भाँडो ६ महिना देखि गाडी कोमामा रहेकाले सवारी सञ्चालन गर्दा भाडा बढ्ने निश्चित रहेको छ । त्यसमाथि पनि सवारी क्षमताको आधा मात्रै यात्रु बोक्न पाउने नियमले गर्दा पनि भाडा बृद्वि हुने देखिएको छ।

तर अहिले यातायात व्यवसायी तथा यातायात व्यवस्था विभागले अन्तर जिल्लामा भित्रको बाहेक लामो दूरीको भाडादर निर्धारण गरेको छैन । तर व्यवसायीहरु भने भाडादर तथा टिकट बुकिङको सम्बन्धमा छलफलमा जुटेका छन् ।

तर यो महामारीमा मात्र नभएर सामान्य अवस्थाको बेलामा पनि दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वमा १५ प्रतिशतसम्म भाडा बढ्ने गरेको छ । सरकारले उपत्यका भित्रका सार्वजनिक सवारीलाई ५० प्रतिशत भाडाबृद्वि गरेको छ ।

६ महिना ग्यारेजमा थन्किएका सवारीको यात्रा कतिको सुरक्षित ?

असोज १ गतेबाट लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आउने भएका छन् । तर ६ महिनादेखि ग्यारेजमा थन्क्याइएका गाडीमा यात्रा गर्दा यात्रु कतिको सुरक्षित हुन्छन् यो विषय पनि सरकारले छानबिन गरेर मात्रै सञ्चालन गर्न जरुरी भएको छ।

महासंघका अनुसार अहिले कतिपय सवारीसाधनको मर्मत गरेर पुनः संचालन गर्न १० हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने भएको छ । सबै सवारी साधन ६ महिनादेखि ग्यारेजमा थन्किएर बसेकाले दुई, तीन लाखसम्म खर्च लाग्ने देखिएको छ ।