संविधानमा निर्दिष्ट भए बमोजिम सुरक्षा नीतिलाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक छ : प्रधानमन्त्री

संविधानमा निर्दिष्ट भए बमोजिम सुरक्षा नीतिलाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक छ : प्रधानमन्त्री


प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

बुधबार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयको २१ औँ वार्षिककोत्सवको अवसरमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले सुरक्षा नीति, प्रतिरक्षा नीतिलगायतका नीतिलाई सरकारले कार्यान्वयनमा लगेको दाबी समेत गरे । उनले  सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र यस क्षेत्रको प्रभावकारिकाताका लागि एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरुमा कार्यान्वयनका लागि पठाएको पनि बताए । 

प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र प्रतिरक्षा नीतिलाई थप सुदृढ र सफल बनाउँदै जान आवश्यक रहेको तर्क गरे । 

प्रधानमन्त्री देउवाले भने े, ‘संविधानले नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा, प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन तथा नियन्त्रण गर्नको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने दायित्व राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई दिइएको छ । यस्तो महत्वपूर्ण र संवेदनशील भएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयले आफ्नो जिममेवारी अत्यन्त निष्ठा र नियन्त्रणका साथ सम्पादन गरेको पाउँदा मलाई प्रशन्नताको अनुभव भएको छ । राष्ट्रको आन्तरिक सुरक्षा र प्रतिरक्षा चुनौति जस्ता संवेदनशील विषयहरुलाई उच्च महत्व र प्राथमिकतामा राखि राष्ट्रको संविधानमा निर्दिष्ट भए बमोजिम राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय समसामयिक सुरक्षा परिस्थितिलाई समेत मूल्यांकन गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले महत्वपूर्ण विषयको गहन अध्ययन अनुसन्धान गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयलाई उचित राय, सुझाव प्रदान गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीका साथै परिषद्को प्रशासनिक निकायको भुमिकासमेत निर्वाह गरेको यस सचिवालयले आगामी दिनमा थप प्रभावकारीताका साथै कार्यसम्पादन गर्ने विश्वास मैले लिएको छु ।’ 

उनले थपे, ‘राष्ट्रिय सुरक्षालाई सर्वपक्षीय महत्व दिँदै सरकारले यस क्षेत्रको सुदृढिकरणको लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, प्रतिरक्षा नीति लगायतका नीति तथा कार्यहरुको कार्ययोजनाको अन्तिम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र यस क्षेत्रको प्रभावकारिकाताका लागि एकीकृत कार्ययोजना तयारसमेत भइ सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरुमा कार्यान्वयनका लागि पठाइसकिएको छ । उक्त कार्ययोजनामा उल्लेखित क्रियाकलापहरुलाई निर्दिष्ट समयभित्रै कार्यान्वयनमा उतारी राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षालाई थप सुदृढ र सफल बनाउँदै जान आवश्यक छ ।’ 

उनले एकीकृत कार्ययोजनाको प्रगति अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीसमेत राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयलाई प्रदान गरिएको सन्दर्भमा यस गहन जिम्मेवारीलाई प्राथमिकताका साथ पूरा गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयनमा यस सचिवालयले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा राखे ।  
 

Logo