निर्वाचन चिह्नको रङबारे एमालेको संस्थागत निर्णयले कस्तो असर गर्ला ?

निर्वाचन चिह्नको रङबारे एमालेको संस्थागत निर्णयले कस्तो असर गर्ला ?


आगामी वैशाख ३० गतेका लागि तय भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनाव चिह्न हरियो रङको प्रयोग हुने निर्वाचन आयोगले जनाएसँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चर्को बिरोध गरिरहेका थिए । अध्यक्ष ओलीले गरिरहेको बिरोधलाई आइतबार भने एमालेले संस्थागत गरेको छ। 

ओलीले कुनै दल विशेषलाई फाइदा पुग्ने गरि आयोगले निर्णय गरेको यसअघि आरोप लगाउँदै आएका छन् । 

कमजोर आँखा हुनेहरुले रुखैरुख देख्नु भनेर हरियो राख्न लागेको ओलीले यसअघि टिप्पणी गर्दै आएका थिए । यस विषयमा आयोगले भने मतगणनामा सहजता ल्याउन मतपत्रमा चुनाव चिह्न हरियो रंगको बनाउन लागिएको यसअघि नै स्पष्ट पारेको छ।

'के हिसाबले हो यो चिह्न राख्ने? अथवा कसैको हरियो देखिने चिह्न छ कसैको, त्यसकारण राख्ने? केका लागि राख्ने? सबैतिर जनताले आँखा नदेख्ने, कमजोर आँखा हुनेहरुले रुखैरुख देख्नु भनेर हरियो राख्ने हो? किन हरियो राख्ने?' ओलीको प्रश्न थियो । 

उनले कांग्रेसको चुनाव चिह्न रुख हरियो हुने भएकाले त्यसलाई फोकस गर्न यस्तो निर्णय गरिएको दाबी गरेका थिए । मतपत्रमा हुने चिह्नको रङले मत परिणाममा प्रभाव पर्ने संकेत ओलीको थियो ।

तर,  निर्वाचन आयोगले भने यसअघिका निर्वाचनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि यस्तो निर्णय गरिएको दाबी गरेको छ। पहिला मतपत्र नीलो रातो हुँदा र स्वस्तिक पनि नीलो हुँदा गणनामा समस्या भएको आयोगको दाबी छ । पहिलेको पत्र नीलो रातो हुँदा स्वस्तिक छाप पनि नीलो हुने भएकाले गणना गर्दा स्पष्ट नभएपछि चिह्न हरियो बनाइएको आयोगले जनाएको छ ।

एमालेको संस्थागत निर्णय
आइतबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकबाट उसले आयोगको दुई निर्णयलाई लिएर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मिति घोषणा भइसकेको र निर्वाचन तालिकासमेत प्रकाशित भइसकेको सन्दर्भमा भइरहेका केही निर्णय र चालिएका कदमप्रति एमालेको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनले बताए ।  राजनीतिक दलसँग कुनै परामर्श नगरी र बिनाकुनै औचित्य निर्वाचन आयोगले मतपत्रको रङ परिवर्तन गर्ने र मनोनयनका लागि दुई दिनको समय दिने निर्णय गरेको उनले बताए ।

'यो निर्णय सत्तारुढ दल विशेषलाई अनुकूल हुने गरी गरिएको छ भन्ने स्पष्ट छ। तसर्थ निर्वाचन आयोगको यो निर्णय अनुचित छ। यसलाई तत्काल सच्याउन हाम्रो पार्टी माग गर्दछ', उनले भने ।

चुनाव नजिकिँदै जाँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले निर्वाचन आयोगको निर्णयबारे संस्थागतरुपमा नै प्रश्न उठाएको छ। आयोगले सामान्य विषयमा दलहरुसँग छलफल गर्ने गरेको छ तर यस विषयमा भने आयोगले निर्णय गरिसकेको र प्रतिपक्षी दलले संस्थागतरुपमा नै निर्णय गरिसकेको परीपेक्षमा यसको निवारण राजनीतिकरुपमा हुनु पर्ने देखिएको छ। 

सामान्य कुरा होइन : ओली
बैठकको सुरुवातमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। उनले निर्वाचन चिह्नकाे रङ बदल्ने कुरा सहज र सामान्य नभएको बताएका थिए । उनले आयोगले सामान्य विषयमा परामर्श गर्दै आएको भए पनि महत्वपूर्ण विषयमा भने छलफल नगरेको उनको भनाइ थियो ।  

'निर्वाचन आयोगले विभिन्न विषयमा समय–समयमा दलहरुसँग परामर्श गर्ने गर्छ। तर, महत्त्वपूर्ण विषयमा परामर्श गर्नु नपर्ने, अरु अनावश्यक विषयमा परामर्श गर्नुपर्ने भन्ने कुरा होइन। त्यसकारणले रङ बदल्ने निर्णय परामर्श नगरीकन गर्‍यो, उनले भने ।

ओलीले यसअघि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा पनि हरेक कुरा नेकपा एमालेकाविरुद्ध भइरहेको आरोप लगाए । ‘एमालेविरुद्ध राज्यका सबै अंग प्रयोग भयो। निर्वाचन आयोग प्रयोग भयो। अदालत प्रयोग भयो । परमादेश आयो । सभामुखको भूमिका देख्नुभएको छ । तमासा भइराखेको छ । नियमकानुन भन्ने छैन । स्वेच्छारी र मनपरीतन्त्र छ,’ ओलीले भन्दै आएका थिए । 

एमालेको चुनावी स्टन्ट : विश्लेषक
विश्लेषकहरुले भने चुनाव चिह्नको रङबारे एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाइ चुनावी स्टन्ट मात्र भएको बताएका छन् । राजनीतिक विश्लेषक उद्वव प्याकुरेलले यो बिना तुकको तर्क भएको बताउँछन्। उनले कुनै न कुनै रङ कुनै न कुनै पार्टीको चुनाव चिह्नसँग मिल्न जाने बताउँदै यो अनावश्यक इस्यू भएको बताए। 

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले मतपत्रको रङबाट डराएको भन्दै यसअघि नै टिप्पणी गरेका थिए। ‘कम्युनिष्टले हरियो साग लिएर घर छिर्दा पनि कांग्रेस छिर्‍यो भन्न सक्ने’ भन्दै उनले टिप्पणी गरेका थिए । महामन्त्री शर्मा भन्छन्, ‘मतपत्रमा हरियो रङ देख्नेबित्तिकै तर्सिने हो भने मतपरिणाम देखेपछि के होला ? त्यसकारण मतपत्र हेरेर नतर्सिऔँ । मत परिणाम हेरेर तर्सिनु पर्ने दिन आउला ।’ 

 २०७९ वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले धमाधम तयारी गरिरहेको छ ।

Logo