नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो घाटालाई न्यूनिकरण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। निगमले विभिन्न १० वटा प्रस्ताव अघि सारेको हो। जसमा शनिबार र आइतबार दुई दिन बिदा दिनुपर्नेदेखि लिएर सरकारले लिँदै आएको कर छुट हुनुपर्ने सम्मका प्रस्ताव छन्। 

सरकारी बैंकहरू, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता संस्थाहरूबाट निगमलाई आवश्यक पर्ने रकम सहज र सरलरूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रत्यक्षरुपमा सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने निगमको प्रस्ताव छ। 

त्यस्तै अब उप्रान्त पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल तथा एलपी ग्यासमा प्रति युनिट जेजति घाटा भइरहेको छ उक्त घाटा एकै पटकमा समायोजन गरि निगमलाई न नाफा न घाटा अवस्थामा संचालन गरिनुपर्ने निगमको प्रस्ताव छ। 

त्यस्तै नेपाल सरकारले केही समयका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा लिइँदै आएको भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर पूर्वाधार शुल्क लगायतका शुल्कमा प्रति लिटर १५ रुपैयाँ र एलपी ग्यासमा प्रति सिलिण्डर  २०० रुपैयाँसम्मले सरकारी शुल्कहरू मिनाह गरिनुपर्ने र बाँकी घाटा मूल्य समायोजनबाट मिलान गर्ने निगमको प्रस्ताव छ।  

पेट्रोलियम पदार्थहरु मध्ये पेट्रोल र डिजेलको खपत कटौती गर्न संवेदनशील क्षेत्र वा निकाय बाहेकका निजी तथा सरकारी सवारी साधनहरु जोर विजोर प्रणालीमा संचालन गर्ने, सार्वजनिक तथा सरकारी सवारी साधनहरूको प्रयोग कम गराउने उद्देश्यले शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। 

पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनको आयातलाई निरुत्साहित गरि विद्युतीय सवारी साधन आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने, खाना पकाउने एलपी ग्यासको सट्टा बिजुली प्रयोग गर्न नेपाल सरकारबाटै सार्वजनिक आव्हान गर्ने, ठूला उद्योग, परियोजना, होटल आदिले डिजेल तथा एलपी ग्यासको खपत नगरी विद्युतको खपत बढाउन आव्हान गर्ने निगमको प्रस्ताव छ। 

छोटो दुरीमा सवारी साधनको सकभर प्रयोग नगरी पैदलयात्रा गर्न आव्हान गर्ने, जुनसुकै किसिमका सवारी साधनहरुमा पूर्ण सिट क्षमतामा यात्रहरु बस्ने वा आवतजावत गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सार्वजनिक आव्हान गर्ने प्रस्ताव निगमले गरेको छ।