अछाममा आफुविरुद्ध बलात्कार भएको भन्दै उजुरी दिने युवतिलाई साढे ३ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको फैसलाको छानविन हुने भएको छ । आफूमाथि बलात्कार भएको भन्दै न्याय माग्न आएकी किशोरीलाई साढे तीन वर्ष जेल पठाउन आदेश दिने न्यायाधीशको फैसलामाथि न्यायपरिषद्ले अध्ययन गर्ने भएको हो ।

आर्थिक प्रलोभन, सामाजिक दबाब वा मानसिक यातनामा परेर पनि पीडितले बयान फेर्न सक्छन् भन्ने हेक्का नगरी फैसला दिएको र हुँदै नभएको कानुन उद्धृत गरेर सजाय तोकेको भन्दै अछाम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीको सो फैसलाको समितिले छानविन गर्न लागेको हो ।

न्यायाधीशको कार्यक्षमता र बदनियतमाथि छानबिन तथा कारबाही गर्ने अधिकार पाएको न्यायपरिषद्ले अछाम प्रकरणबारे सञ्चारमाध्यममार्फत जानकारी पाएपछि बुझ्ने काम भइरहेको जनाएको छ  । बिहेका लागि माग्न आएर घरमै तथा जंगलमा समेत शारीरिक सम्बन्ध राखेपछि अलपत्र छाडेर हिँडेको भन्दै अछाम कलमबजारकी १९ वर्षीया किशोरीले रामारोशनका २० वर्षीय युवकविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन् ।

गत माघ १५ को घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान गरेपछि १० फागुनमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अछाम जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । नेपालमा विरलै हुने ‘तीव्र गतिको सुनुवाइ’ मार्फत ३३ दिनमै फैसला दिँदै न्यायाधीश जोशीले आरोपितलाई इज्जतपूर्वक सफाइ दिँदै निवेदकलाई साढे तीन वर्ष जेल सजाय तोकेका थिए ।

अपराध संहिताको दफा २१९ अनुसार प्रभावमा पारेर वा झुक्याएर राखेको शारीरिक सम्बन्ध पनि जबर्जस्ती करणी हो , भनिएको छ । २ कक्षा मात्रै पढेकी किशोरीलाई उनकै घरमा गएर बिहे गर्छु भनेर शारीरिक सम्बन्ध राखेपछि अलपत्र छाडेर हिँड्नु भनेको झुक्याउनु हो भनेर मुद्दा दर्ता भएको थियो । तर, प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयलाई दिएको बयान फेरेर अदालतमा भने किशोरीले सहमतिमै शारीरिक सम्बन्ध भएको भन्दै बकपत्र दिएकाले उनीमाथि गम्भीर सजाय हुने न्यायाधीशले फैसलामा उल्लेख गरेका छन् ।