निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मितव्ययी र भयरहित तुल्याउन निर्वाचन आचारसंहितको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएको छ। आगामी वैशाख ३० गते शुक्रबार हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल र सरोकारवाला पक्षसँग छलफलका आधारमा तयार गरिएको निर्वाचन आचारसंहिता शुक्रबारदेखि लागू भइसेको छ।

आचारसंहितामा निर्वाचनको प्रक्रियालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरि कसैको पक्ष वा विपक्षमा विचार राख्न, प्रचारप्रसार गर्न, कुनै विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न वा अरुले प्रकाशन गरेका सामग्री शेयर गर्न नहुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए।

अघिल्ला निर्वाचनमा मतपरिणामलाई नै प्रभावित पार्ने गरि पद र पैसाका माध्यमबाट चलखेल भएको भन्ने व्यापक जनगुनासो आएपछि आयोगले यस पटक आचारसंहिताको अनुगमन र कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। आयोगबाट जारी आचारसंहितामा भनिएको छ, “सामाजिक सञ्जालमा गलत भ्रामक सूचना प्रवाह गर्न, गराउन वा झुटा साइट, एकाउण्ट सञ्चालन गर्न वा गराउन कसैको चरित्र हत्या हुनेगरी व्यक्तिगत लाञ्छना वा मानहानी हुने प्रकृतिका सामग्री कुनै स्वरूपमा उत्पादन गर्न प्रकाशन वा प्रसारण गर्न निषेध गरिएको छ।”

कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले आप्mनो निजी वा आधिकारिक पेजमा आफ्नाे सिद्धान्त, विचार, प्रतिबद्धता र कार्ययोजना राखी प्रचारप्रसार गर्न सकिने नै हुँदा सामाजिक सञ्जालको उपयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित ढङ्गले परिचालन गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ।

के गर्न पाइँदैन ?
आचारसंहिताले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न अङ्कित ज्याकेट, कमिज, भेष्ट, टि–सर्ट, टोपी वा क्याप, गम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै किसिमको पहिरन वा स्टिकर, लोगो, झोला, ब्याच, ट्याटु जस्ता साङ्केतिक सामग्री उत्पादन गर्न, बिक्री वितरण गर्न वा प्रदर्शन गर्न वा गराउन रोक लगाएको छ।
 
राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा दलको भ्रातृ सङ्गठनले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला एवं निर्वाचन प्रचारप्रसारसम्बन्धी कार्य गर्दा सभ्य र अनुशासित तरिकाले गर्नुपर्ने तथा जुलुस वा आमसभामा भाग लिने वा प्रचारप्रसार गर्ने व्यक्तिले दलको निर्वाचन चिह्न वा झण्डा अङ्कित लोगो वा स्टिकर वा कपडा, टोपी वा क्याप, भेष्ट, टि–सर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, ब्याच, मास्क वा लकेट लगाउन वा झोला बोक्न नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ।

निर्वाचन आचारसंहितालाई पालना गर्न निर्वाचन तथा मतगणनामा खटिने कर्मचारी, राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि र मतगणना प्रतिनिधिले निर्वाचनको कार्यमा खटिँदा अनुसूचीबमोजिमको प्रतिबद्धतापत्रमा दस्तखत गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचनको परिणामको विषयमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाउने नागरिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने नभई निर्वाचन व्यवस्थापनमा स्वच्छता, निष्पक्षता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नेमा आयोग विश्वस्त छ।
 
के गर्न पाइन्छ ?
राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारको सिलसिलामा पचहत्तर ग्रामसम्मको कागजमा तीनसय वर्ग इन्चसम्म आकारको एउटै रङको पर्चा, उम्मेदवारको कार्यालयमा तीन बाइ तीन फिटसम्मको दलको झण्डा र सोही नापको चुनाव चिह्न र उम्मेदवारले ‘ए’ फोर साइजको कागजमा आफ्नो व्यक्तिगत पहिचान (बायोडाटा) को विवरण वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले जुलुस, आमसभा, कोणसभा बैठक, भेला वा यस्तै प्रकृतिका प्रचारप्रसारसम्बन्धी कार्यक्रम गर्दा तथा निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिई सवारीसाधन प्रयोग गर्दा सोहीबमोजिमको आकार र सङ्ख्याको दलको झण्डा र चुनाव चिह्न मात्र प्रयोग गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ।
    
 कुनै लाभको पद धारण नगरेको भन्ने व्यवस्थालाई उम्मेदवार आफैँले स्वघोषणामार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराउन सक्ने र स्वघोषणाको निज स्वयं नै जिम्मेवार हुने व्यवस्था रहेको छ।

स्थानीय तहका बहालवाला पदाधिकारीको अधिकारका  लागि भोलि हुनसक्ने खतरा र दुर्घटनाबाट बच्न राजीनामा वा स्वघोषणासम्बन्धी प्रावधानबारे आयोगले समयमै जानकारी गराएको आयोगको भनाइ छ। स्थानीय तहका बहालवाला पदाधिकारीको उम्मेदवारी दर्ता तथा छानबिनको विषयलाई ऐन नियमको परिधिभित्र रही तदनुरूप नै कार्यान्वयन गरिने आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

निर्वाचन आचारसंहिता नैतिक बन्धनको संहिताको रूपमा रहेको कानूनी दस्तावेज एवं सरोकारवाला सबैले पालना गर्नका लागि स्वीकार गरिएको नैतिक नियम हो। आचारसंहिता कार्यान्वयनमा केही कानूनी र संरचनागत सीमितता रहे पनि आचारसंहिताको प्रयोग कानूनभन्दा माथि हुने भएकाले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलगायत अन्य सबै निर्वाचन सरोकारवालाबाट आचारसंहिताको पूर्ण पालना हुन्छ भन्ने आयोगले विश्वास लिएको छ ।
 
हुन सक्छ उम्मेदवारी रद्ध 
आचारसंहिताको उल्लङ्घन भएमा आचारसंहिता उल्लङ्घनको प्रकृति र स्वरूप हेरि सचेत गराउने, सूचना सार्वजनिक गर्ने, कानूनतः जरिवाना वा दण्ड सजायलाई कार्यान्वयन गर्ने तथा उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्दसम्म हुने कानूनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिने प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए।
  
राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँगको समन्वय र सहजीकरणलाई व्यवस्थित गर्दै स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आचारसंहिताको अनुगमनलाई आयोगले प्राथमिकताको विषय बनाएको छ। आचारसंहिता अनुगमनलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विभिन्न अनुगमन संरचना क्रियाशील रहने आयोगले जनाएको छ ।
 
निर्वाचनमा अनलाइन प्रकाशन तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई आफूले प्रकाशन, प्रसारण र सम्प्रेषण गरेको निर्वाचन सामग्रीप्रति जिम्मेवार बनाई दुरुपयोग र त्यसबाट हुने साइबर अपराधको नियमन र नियन्त्रण गरी निर्वाचनमा डिजिटल माध्यमबाट हुनसक्ने सम्भावित हस्तक्षप रोक्ने विषय निकै चुनौतीपूर्ण रहेको आयोगले महसुस गरेको छ।
 
सामाजिक सञ्जालबाट हुनसक्ने निर्वाचनसम्बन्धी तथ्यहीन, गलत, भ्रामक, अनुमानित र आचारसंहिता विपरित सूचना तथा जानकारीको सम्प्रेषण तथा सम्भावित मित्थ्या सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन र नियन्त्रणका लागि आयोगले संयन्त्र बनाएको छ।