टुंगो छैन उपनिर्वाचनको : सांसदसहित ९४२ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त

काठमाडौं,

संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका अध्यक्ष खड्गबहादुर कटुवालको मृत्यु भएको १६ महिना भयो । २९ पुस ०७४ मा उनको निधन भएको थियो ।

भक्तपुर क्षेत्र नं. १ ‘ख’ का प्रदेश सांसद हरिशरण लामिछानेको पनि ३१ वैशाख ०७५ मा मृत्यु भयो । दुवै रिक्त पदमा अहिलेसम्म नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिएका छैनन् । यी केवल उदाहरण मात्र हुन् । संघीय संसददेखि वडा तहसम्म ४६ पदमा उपनिर्वाचन हुन बाँकी छ । अधिकांश प्रतिनिधिको मृत्यु भएको हो भने केहीले जिल्ला समन्वय समितिमा निर्वाचित भएपछि राजीनामा दिएका हुन् ।

जनप्रतिनिधि रोजगारीका लागि विदेश गएर तथा अपराध आरोपमा जेल परेर पनि पद खाली भएका छन् । जनताको दैनिक काममा जनप्रतिनिधिको अभाव खड्किरहेको छ । तर सरकार र निर्वाचन आयोग भने उपनिर्वाचन गर्ने सुरसारमै छैनन् ।

संघ र प्रदेश सांसद तथा उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका र वडाका प्रमुख तथा अध्यक्ष र सदस्य गरी कुल ९४२ पद रिक्त छन् । तर निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेल सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षको मात्रै उपनिर्वाचन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको बताउँछन् ।

‘हामी संघ र प्रदेश सांसद तथा उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका र वडाका प्रमुख तथा अध्यक्ष पदको मात्रै उपनिर्वाचन गराउन सक्छौँ । संघीय सांसदको एक, प्रदेश सांसदको तीन, उपमहानगर प्रमुख एक, गाउँपालिका प्रमुख तीन र वडाध्यक्षका लागि ४६ पदमा उपनिर्वाचन गराउनु पर्नेछ,’ प्रवक्ता खरेल भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा खुला, महिला र दलित गरी अन्य आठ सय ९६ सदस्यका पद पनि रिक्त छन् । तर, यी पदमा उपनिर्वाचन गराउने संवैधानिक व्यवस्था नै छैन ।’

चार सांसदको पद रिक्त 

संघीय र प्रदेश संसद्मा चार सांसदको पद रिक्त छ । हेलिकोप्टर दुर्घटनामा प्रतिनिधिसभा सांसद रवीन्द्र अधिकारीको निधन भएपछि कास्की क्षेत्र नं. २ रिक्त भएको छ । त्यस्तै, प्रदेश सभा सांसदहरू क्रमशः भक्तपुरका हरिशरण लामिछाने, बाग्लुङका टेकबहादुर घर्ती र दाङका उत्तरकुमार ओलीको निधन भएपछि पद रिक्त छन् । लामिछाने भक्तपुर क्षेत्र नं. १ ‘ख’, घर्ती बाग्लुङ क्षेत्र नं. २ ‘ख’ र ओली दाङ क्षेत्र नं. ३ ‘ख’ का प्रतिनिधि थिए । सांसदहरूको निधन भएको निर्वाचन आयोगलाई जानकारी भए पनि उपनिर्वाचनको तयारी सुरु नभएको आयुक्त नरेन्द्र दाहालले बताए ।

नयाँ पत्रिकाबाट