काठमाडौं ।

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति सभापति रामनारायण विडारीले विद्यमान ऐनहरु भ्रष्टाचारको कारक बनेको बताएका छन् ।

बुधबार नेपाल कानुन समाजको प्रतिवेदन बुझ्दै सभापति विडारीले त्यस्तो बताएका हुन् । विद्यमान ऐनहरुको व्यापक दुरुपयोग भएका कारण नेपालमा भ्रष्टाचार बढी हुने गरेको उनको भनाइ छ । समाजको प्रतिवेदन बुझ्दै सभापति विडारीले ऐनहरुको व्यापक दुरुपयोग हुँदा सरदर ५० प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको बताए । भ्रष्टाचार गर्नलाई ऐनहरु एउटा खुड्किलो बन्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै सरकारले ल्याएका हरेक विधेयकहरु जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने परिपाटीले संसदको औचित्य छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको विडारीले बताए । सरकारले ल्याउने बजेट समेत परिवर्तन हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नु पर्ने उनले बताए । त्यो बजेट एक अक्षर पनि तलमाथि प¥यो भने सरकारले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर पढाइन्छ । केही पनि परिवर्तन नहुने भए ३ महिना लगाएर किन छलफल गराएको ? त्यत्रो करोडौँ खर्च गराएर किन छलफल गराउनु ? अर्थ विधेयक पनि परिवर्तन हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सभापति विडारीले त्यसो गरिएन भने विपक्षी अल्पमतमा भएका कारण उसको कुरा सुनिन्न । सत्तापक्ष बहुमतमा भएकाले जे ल्याउँछ त्यही गर्छ भनेपछि संसद किन चाहियो भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन् ।

त्यस्तै गरी विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले संसदबाट विधायन सम्बन्धी १० प्रतिशत काम समेत हुन नसकेको बताए । सांसद राधेश्याम अधिकारीले कानुनको स्थिरता नहुँदा निम्तिने अस्थिरताले नराम्रो परिणाम दिने बताए । गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक खरिद ऐन ५ पटक संशोधन भएको स्मरण गर्दै उनले लाग्नै नसक्ने ऐन उल्लेख गरेर नियमावली, निर्देशिका र विनियमावली बन्ने गरेको बताए ।

नेपाल कानुनी समाजले समितिलाई शिक्षा ऐन २०२८, विद्युत ऐन २०४९, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०५४, सहकारी ऐन २०७४, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ र वातावारण संरक्षण ऐन २०७६ को अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको हो ।