नेकपा एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रवार च्यानलस्थित एमालेको नयाँ पार्टी कार्यालयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ५४ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।

२२ बुँदामा समेटिएको एमालेको घोषणापत्रमा स्थानीय सरकारको नेतृत्व आफूले गर्न पाउँदा मात्र राष्ट्रिय राजनीतिलाई सही बाटोमा फर्काउन सकिने बताएको छ । पाँच दलीय गठबन्धन अवसरवादी गठबन्धन भएको र मुलुकको अग्रगतिको बाधक बनेको बताएको छ । ‘मुलुकको अग्रगतिको यात्रामा बाधक बनेर खडा भएको यस गठबन्धनबाट मुलुकले अविलम्ब मुक्ति खोजेको छ’, घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

यो सरकार जति लामो समयसम्म चल्छ त्यति नै बढी मुलुकले थप संकट व्यहोर्नुपर्ने एमालेको दाबी छ । संघीयताको कार्यान्वयन, जगैबाट लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, आधारभूत तहबाटै विकास र समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने स्थानीय तहको नेतृत्व आफ्नो दलले गर्दा मात्र राष्ट्रिय राजनीतिलाई सही बाटोमा फर्काउने कामको सुरुवात हुने बताएको छ ।

ओली सरकारको अभूतपूर्व सफल

एमालेले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा एमाले नेतृत्वको सरकार अभूतपूर्व सफल रहेको उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तहको चुनावी घोषणा पत्रमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार इतिहासकै सर्वाधिक गतिशील, उपलब्धिपूर्ण र सफल भएको एमालेले दाबी गरेको छ । साढे तीन वर्षको अवधिमा ओली सरकारले संविधान र संघीयताको सफल कार्यान्वयन गरेर विश्वमै नयाँ दृष्टान्त स्थापित गरेको उल्लेख गरेको छ ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहित नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्नुका साथै त्यहाँ नेपालको प्रशासनिक स्वामित्व स्थापित गर्न कूटनीतिक पहल गरेको, बाह्य सम्बन्ध सुदृढ बनाएको एमालेले बताएको छ । साथै दीर्घकालीन र रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधार निर्माण थालेको, भूकम्प प्रभावित करिब ८ लाख परिवारलाई सुरक्षित आवासमा फर्काएको, नेपाललाई विकासशील मुलुकमा स्तारोन्नतीका लागि सिफारिस गरेको, बाह्य लगानीमा ठुलो वृद्धि भएको र विश्वव्यापी सूचकांकहरुमा उल्लेख्य सुधार भएको एमालेले जनाएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अग्रसरतामा महत्त्वपूर्ण काम भएको एमालेको दाबी छ ।

पूर्वाधार विकासतर्फ ४ हजार ३६२ किलोमिटर कालोपत्रे सडक बनेको, तुइन विस्थापित भएको अमलेखगन्ज–मोतिहारी सीमा वारपार पेट्रोलियम पाइपलाइन बनेको, जनकपुर–जयनगर–कुर्ता रेलमार्ग निर्माण गरेको सञ्चालनमा आएको, भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सपन्न भएको, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको एमालेले बताएको छ ।

त्यसैगरी प्रत्येक पालिकामा न्यूनतम १५ शैयाको आधारभूत अस्पताल निर्माण सुरु भएको, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा आरम्भ गरेको, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी वा बेरोजगार भत्ता सुरु भएको, तामाकोसी जलविद्युत आयोजना सम्पन्न जस्ता कामलाई पनि एमालेले घोषणापत्रमा राखेको छ ।

फुसको छाना विस्थापित: घरबारबिहिनलाई सुरक्षित आवास

प्रत्येक नागरिकलाई सुरक्षित आवासको हक सुनिश्चित गर्दै एकीकृत बस्ती, योजनाबद्ध सहरी विकास र विकसित पालिका निर्माण गर्ने, सङ्घ र प्रदेशसँग सहकार्य गर्दै सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको समस्या सदाका लागि समाधान गर्ने एमालेको योजना छ ।

एमालेको घोषणापत्रमा घरबारविहीन नागरिकलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने, सङ्घ र प्रदेशसँगका सहकार्यमा जनता आवास, सुरक्षित आवास, विपद् पीडित आवास तथा दलित समुदायको आवासका कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने, खर र फुसका छाना विस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । जोखिममुक्त आवास र बस्ती निर्माणका लागि राष्ट्रिय भवन संहिता तथा बस्ती विकास सम्बन्धी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, घर नक्सा पास प्रणालीलाई सरल र प्रभावकारी बनाउने, अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने, यसका लागि सार्वजनिक– निजी साझेदारी ढाँचा अवलम्बन गर्ने, जग्गा एकीकरण प्रणाली (ल्याण्ड पुलिङ)लाई प्रवर्द्धन गर्ने, नयाँ, आधुनिक र हरित सहरको विकासका लागि व्यवस्थित योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने, सहरी क्षेत्रको सडक हरियाली योजना, गाउँ–सहर सौन्दर्यीकरण र विचरण पार्कको विकास गर्ने, भू-उपयोग ऐनका आधारमा पालिकाको भू-उपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने एमालेको कार्यक्रम छ । त्यसैगरी मालपोत तथा जग्गा प्रशासनका काम स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने, पुरानो बस्तीको सुधार, पूर्वाधार विकास तथा विस्तार गर्दै ऐतिहासिकता र मौलिकताको संरक्षण गर्ने, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण र कब्जा गर्नेहरूमाथि कानुनी कारबाही गर्दै त्यस्ता जमिन सार्वजनिक स्वामित्वमा ल्याउने, नापी नक्सा डिजिटाइज गर्ने, बाँकी रहेका नापीसम्बन्धी कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने एमालेले जनाएको छ ।

यस्तो छ एमालेका १७ प्रतिबद्धता:

एमालेले आसन्न निर्माणका लागि जारी गरेको घोषणापत्रमा १७ प्रतिवद्धता अगाडि सारेको छ । ती प्रतिवद्धताहरू यस्ता रहेका छन् ।

• गुणस्तरीय शिक्षाको आधार : प्राविधिक शिक्षाको विस्तार र सामुदायिक विद्यालयको सुधार
• निरोगी नेपाल, स्वास्थ नेपाली
• स्वच्छ खानेपानी, सफा बस्ती र राम्रो आनीबानी
• आधुनिक उर्जा : उज्यालो पालिका
• उन्नत कृष्णि : किसानको समृद्धि
• सहज आवागमनको आधार : दिगो यातायात पूर्वाधार
• एकीकृत वस्ती, योजनावद्ध सहरी विकास : विकसित पालिका, सुरक्षित आवास
• औद्योगिकरण र आर्थिक वृद्धि : स्वदेशमै रोजगारी सम्मान र समृद्धि
• उद्यामशीलता र रोजगारी : समृद्धिका लागि सहकारी
• मौलिक कला र संस्कृति : पर्यटनबाट समृद्धि
• सबल राष्ट्रका लागि स्वस्थ र सिर्जनात्मक युवा
• समानताको महिला यात्रा : समाजवाद–उन्मुख राज्यको विशेषता
• खुशी जेष्ठ नागरिक, सुखी बालबालिका : अपाङ्गमैत्री सबै पालिका
• जलवायु अनुकुलन र विपद् व्यवस्थापन : विकास र वातावरणबीच सन्तुलन
• समुन्नत लोकतन्त्रको आधार : मेलमिलाप, न्याय र मानवअधिकार
• संरचनागत तथा कानुनी सुधार र प्रभावकारी समन्वय
• संस्थागत सुदृढीकरण : योजनावद्ध विकास

एमालेका ६ संकल्प   

एमालेले विभिन्न ६ वटा संकल्प समेत गरेको छ । ती संकल्पहरू यस्ता रहेका छन् ।

• हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू शासक होइन, जनताका सेवक हुनेछन्।
• हाम्रा जनप्रतिनिधिहरु सामाजिक जागरण र विकासका अभियन्ता हुने छन्।
• हाम्रो नेतृत्वमा रहेका पालिकाहरू सुशासनमा नमूना बन्ने छन्।
• हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले सदाचारमा दृष्टान्त स्थापित गर्नेछन्।
• हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले आफूले कुनै भ्रष्टाचार गर्ने छैनन् र कडाइका साथ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेछन्।
• हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, अनियमितता र सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गर्नेहरूलाई कानुनी कार्वाहीको दायरामा पुर्‍याउन अग्रणी भूमिका खेल्नेछन्।

ध्वंसात्मक प्रयास परास्त गर्न प्रतिनिधिसभा विघटन

एमालेले जनादेश प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा गर्न नदिने र महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टी अध्यक्षलाई सडकबाटै कारबाही गर्ने अराजक र ध्वंसात्मक प्रयास भएको उल्लेख गरेको छ । अस्थिरताका यस्ता प्रयासलाई परास्त गर्न प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नु पर्ने नेवाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको समेत एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

लोकतन्त्रमा सरकार सञ्चालनको वैधता सार्वभौम जनताबाट प्राप्त हुने बताउँदै एमालेले एउटा जनादेश खण्डित भइसकेपछि पुनः सार्वभौम जनताको बीचमा जानु र ताजा जनादेशको खोजी गर्नु स्वाभाविक र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भएपनि नेपालमा त्यसो हुन नदिइएको उल्लेख गरेको छ ।

संविधानको अपव्याख्या र अदालतको दुरुपयोग गर्दै सरकार बनाउने जनताको सार्वभौम अधिकार कुण्ठित गरिएको भन्दै एमालेले अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने गलत, अलोकतान्त्रिक र अराजक नजिर स्थापित गरिएको बताएको छ । जनादेश अपमानित एवं विस्थापित हुने र परमादेशबाट शासन चलाउने हानिकारक अभ्यास सुरु भएको भन्दै एमालेले यस क्रममा लोकतन्त्रको आधार स्तम्भका रूपमा रहेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त समेत कुल्चिइएको बताएको छ ।

संविधानको संरक्षक राष्ट्राध्यक्षका अधिकार समेत कुण्ठित गरिएको भन्दै एमालेले बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्रको मर्मका रूपमा रहेको दलीय पद्धतिमाथि प्रहार गर्दै सांसदहरूमाथि सम्बन्धित दलको ह्विप नलाग्ने निर्दलीय अभ्यास सुरु गरिएको बताएको छ । मुलुकले हासिल गरेको राजनीतिक स्थायित्व र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण तथा समृद्धिको जगलाई प्रयोजनका लागि कुटिल तरिकाले अध्यादेश जारी गरेर नेकपा (एमाले) लाई चोइटाउने काम गरिएको एमालेको भनाई छ ।

विपरीत विचारधारा एवं पृष्ठभूमिका समूहहरूको अवसरवादी गठबन्धन निर्माण गरिएको भन्दै एमालेले २०७८ असार २८ को सर्वोच्च अदालतको परमादेश त्रुटिपुर्णू र असंवैधानिक छ भन्ने विषयमा हामीले सार्वभौम नेपाली जनतासमक्ष आफ्ना धारणाहरू यसअघि नै स्पष्ट पारिसकेको भन्दै एमालेले यो आदेशको उद्देश्य सामान्य सरकार परिवर्तनमा मात्रै सीमित नभएर एमालेको नेतृत्वमा स्थापित राजनीतिक धार (कोर्स) नै परिवर्तन गर्नमा केन्द्रित भएको उल्लेख गरेको छ ।

खुसी ज्येष्ठ नागरिक, सुखी बालबालिका: अपाङ्गमैत्री सबै पालिका

एमालेले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मार्फत ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र असहायहरूको संरक्षण गर्दै सभ्य र सुसंस्कृत समाजको निर्माण गर्ने जनाएको छ । बाल्यकालदेखि वृद्धावस्थासम्म संशोधन हुने गरी जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा असहायको लगत सङ्कलन र सहयोगको अभियान सञ्चालन गर्ने, उनीहरूका लागि घरमै निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण सेवा उपलब्ध गराउने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी सार्वजनिक संरचना अपाङ्गता मैत्री बनाउने, अशक्त व्यक्तिका लागि सहज रूपमा आधारभूत सेवा पुर्‍याउने, दलितका हक सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने, बालश्रमको अन्त्य गर्ने, कुनै पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहने सुनिश्चित गर्ने, बालबालिकाहरूको सिर्जनात्मक क्षमता विकासका लागि बाल क्लब, किशोर किशोरी क्लब, बाल उद्यानहरूको व्यवस्था गर्ने, जोखिममा रहेका, अनाथ, सडकमा आश्रित, मानसिक समस्या, यौन शोषण र हिंसामा परेका बालबालिकाहरूको उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न गैरसरकारी संस्था र सामाजिक तथा धार्मिक संस्थासँग सहकार्य गर्ने, पालिकाहरूलाई सडक बालबालिका मुक्त घोषणा गर्ने, बालमैत्री पालिका घोषणा गर्ने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी हरेक वडामा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रको स्थापना गर्ने, उनीहरूको अनुभव र ज्ञान नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने, अशक्त अवस्थामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घरैमा भत्ता उपलब्ध गराउने, सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा संलग्न संस्थाको दर्ता, नियमन र अनुगमन गर्ने, मानवीय सहायताका क्षेत्रमा परोपकारी संस्थासँग सहकार्य गर्ने, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, धार्मिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, जोखिममा रहेका जाति तथा परिवारको संरक्षण र विकासका लागि विशेष कार्यक्रमअगाडि बढाउने, जन्म दर्ता अनिवार्य गर्ने, कुनै पनि बालबालिकालाई राज्यविहीनताकको अवस्थामा रहन नदिने, विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने, बालबालिकालाई लागू औषधको कुलतमा संलग्न हुन नदिने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।