मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट पीडितहरुको डेढ अर्ब रुपैयाँ डुब्यो

काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले तत्काल पीडित निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी गर्न नसकिने जवाफ दिएको छ । सिएमसी कम्पनीबाट पीडित निर्माण व्यवसायीहरुले आफ्नो डुबेको अर्बौको रकम तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारलाई दवाव दिईरहेका बेला मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले तत्काल भुक्तानी गर्न नसकिने प्रष्टयाएको हो ।

समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले शुक्रबार काठमाडौंका पीडित पक्षसँगको अन्तरक्रियामा कानुनी बाटो नभएका कारण तत्काल सो भुक्तानी दिन सकिने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे । उनले समिति पीडितको मागलाई सम्बोधन गर्न प्रतिवद्ध रहेको तर त्यसका लागि कानुनी बाटोको खोजीमा रहेको बताए ।

कार्यकारी निर्देशक कँडेलले सो आयोजनामा संलग्न स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानीको एकीन गर्न अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने तयारीमा जुटेको जानकारी दिए । आयोजनाको बोर्डले अध्ययन समिति बनाएर पीडित पक्षको भुक्तानीका लागि अध्ययन गर्ने निर्णय गरेर आवश्यक निर्णयका लागि खानेपानी मन्त्रालयमा पठाइएको पनि समितिले जनाएको छ ।

पीडित निर्माण व्यवसायीहरुले आफूहरुको करिव डेढ अर्ब भुक्तानी सिएमसी कम्पनीले दिन बाँकि रहेको दावी गर्दै उपलब्ध गराई दिन सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । समितिका कार्यकारी निर्देशक कँडेलले त्यसैको एकीन गर्न पनि अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको बताए ।

समितिले सिएमसी कम्पनीसँग करिव २ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ जफत गरेको उल्लेख गर्दै सो पैसाबाट पीडित पक्षलाई भुक्तानी गर्ने तयारी गरिएको पनि जनाएको छ । तर त्यसका लागि कानुनी बाटो नभएको समितिका कार्यकारी निर्देशक कँडेलले बताए ।

यता, पीडित निर्माण व्यवसायीहरुले भने सिएमसी कम्पनीले आफूहरुलाई ठूलो पीडा दिएको उल्लेख गर्दै तत्काल भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिदिन सरकारलाई दवाव दिएका थिए । आफूहरुको बेहाल बनाउने काम सिएमसी कम्पनीले गरेको उल्लेख गर्दै निर्माण व्यवसायी किरण थापाले सो कम्पनीसँग जफत गरिएको रकमबाट भुक्तानी उपलब्ध गराउन सरकारलाई दवाव दिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभाका सांसद एवम् पूर्व कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले पीडित पक्षलाई भुक्तानीको व्यवस्था गर्न ढिलाई नगर्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए ।

सिएमसी कम्पनीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अलपत्र छाडेर भागेपछि सो आयोजनाको विकास निर्माणको काममा संलग्न ५० जना भन्दा बढि निर्माण व्यवसायीहरु मारमा परेका छन् ।