केही समय अगाडिसम्म सिमानाबाट आफ्नै जनतालाई  छिर्न नदिएको सरकारले त्यही सिमानाबाट आफ्ना भोका जनता  बाहिरिनबाट  भने रोक्नै खोजेन । निर्बाध जान दियो भारततर्फ  । यतै रोजगार या जीवन यापनको विकल्प दिनु पर्ने सरकारले  आफ्ना जनतालाई चार महिना पनि रोकेर राख्न सकेन । गरिबीको रेखा मुनी रहेका अधिकांश जनता आधा पेट या एक छाक खाएर गुजारा गरिरहेका छन् । बिहान ‘भरपेट’ खाना खान नपाएका कति जनता बेलुका भोकै निदाउन बाध्य छन् यतातिर सोच्ने फुर्सद सम्म छैन सरकारलाई  । कति मान्छे काठमाडौमा भोकै रहेछन् भन्ने कुरा टुँडिखेलमा बाँडिएको भात खान बस्ने भोका जनताको लाइनले प्रमाणित गरेको छ ।

यति भइसक्दा समेत आफ्ना जनता भोकै रहेको कुरा सरकारले अझै बुझ्न सकेको छैन या आँखा चिम्लेर अझै उज्यालो भएकै छैन भन्ने सोच्दै बुझपचाई रहेको  छ । सरकारी स्तरबाट कहीँ कतै गरिबले खाना खाने प्रबन्ध मिलाइएको छैन । युवाहरूले स्वस्फुर्त रूपमा सञ्चालन गरेको ‘फुडबैंक’ बन्द गराइएको छ । ललितपुरका सिडिओले हिजो मात्रै घोषणा गरे-“निषेधाज्ञा दसैँसम्म लम्ब्याउनु पर्छ” भनेर । उनले कुन अध्ययनको आधारमा भने त्यो उनै जानुन् तर उनले निषेधाज्ञाको कारण थालिएका निर्धा जनता देखेनन् । एक छाक खानाको जोहो गर्न नसकेका गरिबको भोक देखेनन् । रोगले घरै थलिएका दुखीहरूले औषधीसम्म किन्न नसकेको र नपाएको झन् कसरी बुझुन् ।

काठमाडौँमै सबैभन्दा बढी सङ्क्रमितहरू फेला परिरहँदा काठमाडौँ भित्रने जनताको पिसिआर रिपोर्ट खोजी रहेछन् उपत्यकाका स्थानीय सरकारहरू । प्रशासन कुनै पनि हालतमा बाहिरबाट मान्छे आउन नदिनको लागि प्रयासरत छ  । तर काठमाडौँबाट बाहिरिनेहरूको पनि पिसिआर गरेर पठाउनुपर्छ भन्ने सोच्दैनन् । नेपाल भनेको काठमाडौँ मात्रै हो र यही ठाउँ सुरक्षित रहे बाँकी आफैँ ठिक हुन्छ भन्ने आत्मरति पाले जस्तो गरेर निर्णयहरू गरिरहेछ सरकार ।

अस्ति मात्र केही युवाहरू प्रति व्यक्ति ८६ हजारको टिकट काटेर नेपालबाट कतार फर्किए । निर्बाध श्रम स्वीकृति दियो सरकारले । कतार त कोरोना मुक्त हुनै लागेको भएर र तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित श्रम गन्तव्य भएको भएर स्वीकृति दियो होला त्यो मानौँ तर कसरी र के का आधारमा जनतालाई भारततर्फ जानबाट पनि रोकिरहेको छैन सरकारले ?  त्यो अविश्वसनीय कुरा हो । अहिले भारत संसारमै सबैभन्दा जोखिमयुक्त देश हो । दैनिक असी हजारसम्म कोरोना सङ्क्रमित बिमारी फेला परिरहेछन् । त्यस्तो जोखिमयुक्त ठाउँमा आफ्ना जनता के कारणले र कुन बाध्यताले गर्दा गइरहेछन् यो कुरा सरकारले बुझ्नु पर्दैन ?

प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमबाट अब रकम बाँड्ने बेला भएको छ । सहभागिता र योगदानको आधारमा त्यो रकम बाँडिने छ भन्छ सरकार तर त्यो पैसाको न्यानो यी दुःखी जनताको दैलोसम्म कदापि पुग्दैन । अर्बौँ रुपैयाँ आसेपासे र कार्यकर्तालाई बाँड्दा ठिक्कै हुन्छ ।

हिजै प्रधानमन्त्री हाम्रो अर्थतन्त्र अझैसम्म मजबुत अवस्थामा छ भनेर आत्मरतिमा रमाए  । भारतीय जिडिपीमा ठूलो गिरावट आएको मोदी आफैँले स्वीकार गरिसके । आर्थिक मन्दीको कारण भारतीय अर्थतन्त्र इतिहासकै जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको स्विकार्न भारतीय प्रधानमन्त्री लाई गाह्रो नहुने तर त्यही अर्थतन्त्रसँग स्थिर विनिमय भएको र सबैभन्दा ठूलो व्यापार घाटा भएको  हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ सधैँ मजबुत रहिरहने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले आर्थिक क्षेत्रका कुनै कुनै  कुरालाई स्थिर रहन मद्दत गर्छ होला तर भोका जनताको पेटलाई भने स्थिर राख्न सकेन । प्रधानमन्त्रीका यस्ता दिवालिया कुरालाई उनकै पूर्व अर्थमन्त्रीले पटक पटक ‘हावा गफ मात्र’ भनेर घोषणा गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जनतालाई भ्रममा राख्न अझै छोडेका छैनन् ।

उनलाई यस्ता कुरासँग कुनै सरोकार नै छैन । जनता कहाँ छन् के खाए । कता के उपार्जन गरिरहेका छन् । जनताले गरेको कामको उपादेयता कति र कस्तो छ । विनासित्ती मेहनत गरेर श्रम मात्रै खेर गइरहेको छ की । यस्ता धेरै कुराहरू तर्फ ओलीको ध्यान छँदै छैन । उनी केवल उपदेश दिन्छन् ..ए, दूध बिकेन ? त्यसको कुराउनी बनाऊ बिक्छ, त्यसको पनिर बनाऊ बिक्छ—तर ओली बुझ्दैनन् अब उनका जनतासँग कुराउनी किनेर खाने पैसा बाँकी रहेन भनेर ।

ठूलै बाध्यताले नच्यापेसम्म कालको मुखमा कोही फर्केर जाँदैन । हिजो त्यही ठाउँबाट रोगसँग डराएर बाँच्नैको लागि मातृभूमिको काखमा फर्केका जनता आज यता मातृभूमिमा भोकै मर्ने अवस्था आएर फेरी उतै कालको मुखमा फर्कीरहेछन् । के कुराले जित्यो उनीहरूको डरलाई ? भोकले डरलाई जित्ने रहेछ । आफ्ना बा आमा छोराछोरी भोकै रहने अवस्था आउनु अगाडि नै गाँसको  जोहो गर्न सिमानामा  लाइन लागि रहेछन् निर्धा जनताहरू तर सरकार चुइँक्क बोल्दैन । “ए जनता हो नजाउ उता, म यतै तिम्रो न्यूनतम आवश्यकताको जोहो गर्छु” सम्म भन्दैन । जनता कालको मुखमा फर्कनको लागि लाइन लाग्दा समेत कुम्भकर्ण बनेर निदाएको छ सरकार ।