मलेसियामा श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरूलाई रोजगारदाता कम्पनीबाट प्राप्त भएको हवाई टिकट खर्च, सेवा शुल्कको आम्दानी र खर्चको विवरण पेस गर्न वैदेशिक रोजगार विभागले ७ दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।

मलेसियाबाट श्रमिकको मागपत्र प्राप्त गर्न नेपाली व्यवसायीबाट अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको भन्दै विभागले यस्तो गरेको हो । श्रम सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको मितिदेखि श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई विभागले समयसीमा तोकेरै विवरण पेस गर्न भनेको छ । 

नेपाल र मलेसियाबीच २०७५ कात्तिक १० मा श्रम सम्झौता भई एक वर्ष ढिला गरी श्रमिक पठाउने प्रक्रिया सुरु भएको थियो । श्रमिक पठाउन सुरु भएको ६ महिना नहुँदै कोभिड देखापरेपछि कामदारको भर्ना प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो । ६ महिनाको अवधिमा झन्डै एक लाख नेपाली मलेसिया गएका थिए ।

मलेसियाले गत फेब्रुअरीदेखि फेरि श्रमिक भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेपछि म्यानपावर कम्पनीहरूले मागपत्र हात पार्न भिसाको किनबेच हुन थालेको छ । श्रम सम्झौताअनुसार मलेसिया जाने श्रमिकले कल्याणकारी कोषको शुल्क १५ सय रुपैयाँ र बिमा रकम मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्छ । मलेसियाको श्रम सम्झौताअनुसार नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेको शुल्क सोधभर्ना हुने व्यवस्था छ । तर, म्यानपावर कम्पनीहरूले टिकटसहितको सेवाशुल्क बापत १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म असुल्न थालेका छन् । 

गत वैशाख १४ देखि १९ सम्म मलेसिया पुगेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठसमक्ष त्यहाँमा रोजगारदाता संस्थाका प्रतिनिधिहरूले श्रमिकको मागपत्र प्राप्त गर्न नेपाली व्यवसायीबाट अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको बताएका थिए ।

 ‘हालसालै पनि व्यवसायीहरूले मागपत्र प्राप्त गर्नका लागि ठूलो रकमको चलखेल भएको जानकारी प्राप्त भएकाले सो सम्बन्धमा तथ्यको खोजी गरी वैदेशिक रोजगारीमा भएको वा हुन सक्ने बेथितिलाई अन्त्य गरी सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित श्रम प्रशासनको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर संस्थाहरूको समेत सहयोग आवश्यक देखिएकाले सात दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराइदिन अनुरोध छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।

विभागले नेपाल र मलेसिया सरकारबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको मितिदेखि हालसम्म श्रमिक पठाइएका रोजगारदातासहितको विवरण पेस गर्न भनेको छ । 

कान्तिपुर