सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई पनि करको दायरामा ल्याउने भएको छ । मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७९र८०को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सामाजिक सञ्जाललाई पनि करको दायरामा ल्याईने बताएकी हुन् । 

विशेषरी विद्युतीय प्रणालीबाट सञ्चालन भएका व्यवसायिक रुपमा चलिरहेका सामाजिक सञ्जाललाई कानुन र करको दायरामा ल्याइने उनले बताएकी हुन् । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज, सुलभ र पारदर्शी बनाउने सरकारले नीति लिएको पनि राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन् ।