स्थानीय तहको विज्ञापन संविधान सम्मत रहेको मन्त्री पण्डितको दाबी

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री लालबाबु पण्डितले लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदका लागि गरेको विज्ञापन संविधानसम्मत भएको भन्दै त्यसको बचाउ गरेका छन् ।

लोकसेवाले गरेको विज्ञापनबारे छलफल गर्न संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले यसअघि बोलाएका दुई बैठकमा अनुपस्थित पण्डितले सोमबार उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्रालयको सिफारिसमा लोकसेवाले गरेको विज्ञापन जायज भएको बताएका छन् ।

संसदीय समितिमा सांसद्हरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री पण्डितले भने,‘प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएको हुनाले समायोजन ऐनअनुसार लोक सेवा आयोगले नै विज्ञापन गर्ने हो । त्यहिे अनुरुप विज्ञापन गरिएकाले यो विज्ञापन संविधानसम्मत छ’, ।

मन्त्रालयले आफ्नै चाहना अनुसार नभएर स्थानीय तहबाट कर्मचारी माग भएपछि विज्ञापन माग गरिएको पनि प्रष्ट पारे ।

‘अहिले हामीलाई किन छुटाएको भन्दै स्थानीय तहबाट कर्मचारी माग गरी पत्र आएको छ । कर्णाली प्रदेशले मन्त्रीस्तरिय निर्णय भएर कर्मचारी दिनपर्यो भनेर आएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कर्मचारी नदिए राजिनामा दिन्छु भनेर डेलिगेशन आइरहेका छन् । यो समितिले बुझिदियोस’, मन्त्री पण्डितले कर्मचारी माग गर्नुको असजिलोबारे बुझिदिन आग्रह गर्दै भने ।

विज्ञापन समावेशी नभएको भनेर सांसद्हरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पण्डितले समावेशी, समानुपातिक लोकसेवाले छुट्याउने भए पनि फरक–फरक युनिट भएकाले नमिलेको बताए ।