महिला नेताहरूदेखि अधिकारकर्मीहरूसम्मले बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद हटाउन सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि हदम्याद हटाएर हिंसापीडित महिलालाई न्याय दिलाउन चाहेको बुधबार बताइसकेका छन् । हदम्याद हटाउन मुलुकी अपराध संहिता-२०७४ मा जबर्जस्ती करणी (बलात्कार) सम्बन्धी परिच्छेदका दफाहरूमा संशोधन गर्नुपर्छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संशोधन प्रक्रिया थालेको छैन । 

हदम्याद हटाउनै परे मन्त्रालयले संशोधनका लागि मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्नुपर्ने र मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने प्रक्रियागत प्रावधान छ । संसद्को दुवै समितिमा छलफलपछि पारित संशोधन पारित हुँदा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको अवस्थामा हदम्याद हट्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी बताउँछन् । 

उनले बलात्कारसम्बन्धी दफाहरू २१९, २२०, २२१ र २२२ मा संशोधन आवश्यक हुने बताए । आठ वर्षअघि भएको भनिएको एउटा बलात्कारसम्बन्धी घटनाका पीडितलाई न्याय दिलाउन सन्दर्भमा हदम्याद हटाउनुपर्ने आवाज उठेको हो । तर, यसअघि नायक पल शाह प्रकरणमा भने बलात्कार भएको भनिएको दुई वर्षपछि प्रहरीमा उजुरी पर्दा हदम्याद नाघिसकेको भन्दै उजुरीमाथि कतिपयले प्रश्न उठाएका थिए ।