गुठी विधेयक: नेपालको संस्कृतिमाथिको प्रहार

जनार्जन पौडेल । 

सरकारले यतिखेर ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्ने उखान चरितार्थ गर्न खोज्दैछ ।

प्रसंग हो सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको गुठीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको । यो विधेयक संसदमा दर्ता गरेसँगै सर्वत्र विरोध भैरहेको छ । तर, सरकार भने उल्टो दमनमा उत्रिरहेको छ । यो विधेयकलाई आम जनताले नेपालको धर्म, संस्कृति परम्परा मास्ने प्रपञ्चको रुपमा लिएका छन् ।

अन्यथा सम्वन्धित सरोकारवाला निकायसंग छलफल गरेर टुंगो लगाउनुको सट्टा सरकार किन दुई तिहाईको बलमा विधेयक पारित गर्नतिर लाग्दैछ ? सदियौदेखि चल्दै आएको गुठीप्रथाको नेपालमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । जसले नेपाली समाजलाई आपसमा जोड्न भूमिका निभाएको छ । सरसर्ती हेर्ने हो भने पनि गुठी भनेको आफ्ना कुल देवताका नाममा स्थापित संस्थाहरू हुन ।

यस्ता संस्थालाई राज्यले नियन्त्रण गर्न खोज्नु कतिको बुद्धिमानी होला ? यो त धार्मिक र सांस्कृतिक आस्थामाथिको आक्रमण हैन र ? वास्तवमा यतिबेला गुठीमा त्यति ठूलो समस्या छैन । कुनै पनि ऐन कानुनको निर्माण समस्याको निराकरणको लागि हुुन्छ । तर, गुठी सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको यो विधेयक सरकारको घाँटीमा हड्डी भएर अड्कन खोज्दैछ । साथै सरकारको अपरिपक्वतालाई नि यसले उदांगो पारेको छ ।

त्यसैले अहिलेको सरकारको यस कामले ‘काम कुरो एकातिर पोको बोकी ठिमीतिर’ भन्ने उखान हुबहु चरितार्थ गरेको छ । यो विधेयक यस्तो अवस्थामा ल्याउनु भनेको बहुलट्ठी राजा रणबहादुर शाहको पारा देखाउन खोज्नु हो । बिक्रम सम्वत १८६२ मा रणबहादुर शाहले बैसठ्ठीहरण गरेको इतिहास हामीले पढेर आएका छौं । त्यसको केही समयपछि राजाको सर्वस्व नाश भयो परिवारमा अनिष्ठ भयो यस्तो भएपछि उनले लुटेका गुठी र व्यक्तिको जग्गा जमिन सवै फिर्ता गरेर मन्दिरहरु बनाउने निर्णय गरे । यसलाई पनि नेपाल सरकारले ख्याल गर्ने हो कि ?

लिच्छविकालदेखि सुरु भएको गुठी प्रकृयालाई सरकारले एकिकृत गरेर प्राधिकरणको जिम्मामा ल्याउनुको सट्टा स्थानीयस्तरलाई नै संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिदा उचित होला । नत्र यसबाट थप समस्या निस्कने निश्चित छ । तसर्थ गुठीलाई स्थानीय निकायबाट थप व्यवस्थित गर्नु नै सरकारको बुद्धिमानी हुनेछ । हो, गुठीमा समस्या नै नभएको भने पक्कै हैन अहिले पनि गुठीका जग्गा हडप्ने मानिसहरु थुप्रै छन तर ति सबै गुठीका जग्गा हडप्नेलाई खोजी गरेर समुदायमा ल्याउन स्थानीय निकायलाई जिम्मा दिनुपर्दछ। प्राधिकरण बनाएर यी सव समस्या समाधान गर्न सक्छु भन्ने सरकारको मुर्खता होला ।

नेपालमा गुठी भन्ने वितिक्कै नेवार समुदायको परम्परा हो भन्ने मान्यता रहि आएको छ तर यो सबै भ्रम मात्र हो । देशका विभिन्न भागमा विभिन्न खालका गुठी परम्परा कायम रहेका छन जसमा अन्य समुदायका व्यक्तिहरु पनि सम्मिलित छन् । यदि इन्द्रजात्रा, मछिन्द्रनाथको रथ तान्ने जात्रा लगायतका जात्राहरु नेवारहरुले चलाएको भएपनि अहिले ति जात्रा तथा परम्परा नेपालीको भइसकेको छ । के नेवारले मात्र धान्नु पर्ने ठेक्का हो र ? अन्य समुदायको चाहिं कुनै दायित्व छैन ? पहिला हरेक नेवारहरू एउटा न एउटा गुठीको सदस्य हुन्थे । उनीहरु आफ्ना अन्य महत्वपूर्ण काम छाडेर पनि गुठीको कार्यक्रममा सहभागी हुने गर्दथे ।

नेपाल मन्दिरै मन्दिरको भूमि हो भनेर आज हामी गर्वसाथ भन्ने गर्दछौं । त्यो सबै गुठीकै कारणले हो। यदि गुठी सम्वन्धि व्यवस्था नहुदो हो भने हामीले अहिले संरक्षण गरेर पनि नसकिने गरि यतिधेरै मठ मन्दिर अवश्य पनि निर्माण हुने थिएन ।

यदि त्यतिवेला गुठी सञ्चालन गरेर नबचाइदिएको भए हाम्रा सन्ततिले त्यो सबै देख्न पाउदैनथे । सर्वप्रथम त आम मानिसमा गुठीको बारेमा बुझाउन पनि जरुरी छ । धेरै जसोले गुठी भन्नासाथ जग्गासँग सम्बन्धित व्यवस्था भनेर सोच्छन तर यो गलत हो । जग्गाबाट आएको आयस्ताबाट गुठी सञ्चालन हुन्छ । तर, गुठी भनेकै जग्गा मात्र चाहिँ पक्कै होइन । कतिपयले गुठीलाई पुरानो कुरा र रुढीवाद पनि भन्ने गरेका छन् । गुठीलाई हिन्दु धर्मसँग मात्रै जोडिएको विषय हो भन्ने पनि धेरै छन तर यो सबै गलत हो ।

आधुनिकताको होडबाजीमा धर्म संस्कृति र परम्परालाई विनाश गर्दै लैजाने हो भने समाज उधोगतितिर जाने निश्चित छ । यसरी संस्कृति, धर्मसँग जोडिएको विषयमा पनि सरोकारवालासँग सल्लाह नलिई ऐन कानुन लाद्न खोजिन्छ भने यसले समाजमा थप अराजकता निम्ताउछ । यदि राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न तथा गुठीको जग्गा संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापन गर्न नै खोजिएकोे हो भने विज्ञ र सरोकारवालासग किन छलफल गरिएन ?

कसैले पनि स्वीकार नगरेका विधेयक बहुमतको बलमा पारित गर्न खोज्नु कतिको न्यायोचित होला ? गुठीको नामको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न मिल्ने गुठी विधेयक कसरी देश र समाजको हितमा हुन्छ ? यो त केही निश्चित स्वार्थ समुहलाई पक्षपोषण गर्न ल्याउन लागिएको विधेयक भएन र ?

यो विधेयकको विरोधमा सम्पदाविद्, संस्कृतिविद्, शिक्षाविद्लगायत गुठीसँग सरोकार राख्ने सवै लागिसकेका छन् सर्वसाधारण जनताले राम्ररी नबुझेर मात्र हो यदि उनीहरुले पनि बुझेको भए आन्दोलनको आधिबेहरी उठ्ने निश्चित थियो । विधेयकका धेरै प्रावधान सम्पदा, संस्कृति नास गर्ने किसिमका छन् । विधेयक अपरिपक्व छ। सरकारले बुझ्दै नबुझि ल्याएको देखिन्छ।  विधेयकमा मठमन्दिर स्थापनामा बन्देज लगाउन सक्ने प्रावधानसमेत राखेकाले विगतमा एकाएक हिन्दु राज्य हटाइएजस्तै हिन्दुहरुको आस्थाको धरोहरको रुपमा रहेको मठ मन्दिर मास्ने मनसायका साथ यो विधेयक ल्याउन खोजिएको कुराको पुष्टि गरेको छ ।

तसर्थ खवरदार यदि विधेयक यहीरूपमा पारित भयो भने गुठीको जग्गा संरक्षण होइन नास हुने निश्चित छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा २२, ५३ र ५६ जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा गुठीको जग्गा सीधै व्यक्तिको नाममा ल्याउन सजिलो हुनेछ । दफा २२ मा गुठी तथा धार्मिकस्थल स्थापना तथा निर्माण गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । मठ मन्दिर स्थापनाका लागि स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाले धर्म, संस्कृतिमाथि नै प्रहार गर्ने हुन्छ । तसर्थ हाम्रो संस्कृति, परम्परा, पूर्वजले सुम्पेको धरोहर र गौरवको प्रतीक गुठीमाथि राजनीति नगरौं ।

गुठी परम्परा नेपालको एउटा विशेषता पनि हो, पहिचान पनि हो जसलाई हाम्रा पूर्वजले सामाजिक कार्य तथा धर्म ,संस्कृति र परम्पराको संरक्षण हेतु खडा गरेका थिए ।

गुठी बिधेयकमा के छ ?

 

guthi

 

ग्राफिक्समा प्रोयोग गरिएको फोटो पहिलोपोष्टबाट लिएका हौ ।