फेवा मापदण्ड विवाद : उच्चले भन्यो, तालको ४ किल्ला कायम गर

पोखरा,

फेवाताल मापदण्डभित्र परेका संरचना हटाउन पोखरा महानगरपालिकाले निकालेको सूचनाविरुद्ध परेको रिटमा यसअघिको अन्तरिम आदेश उच्च अदालत पोखराले खारेज गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न महानगरपालिकाले तालबाट ६५ मिटरभित्र बनेका संरचना हटाउन सूचना निकालेको थियो । सूचनाविरुद्ध परेको रिटमा उच्चले शुक्रबार अन्तरिम आदेश गर्दै तत्कालन नहटाउन भनेको थियो ।

सरोकारवाला विष्णु दाहालसहित २२ जनाले महानगरपालिकाको सूचनाविरुद्ध बिहीबार उच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमा उच्चको अन्तरिम आदेश आएको थियो । न्यायाधीश डालकुमार खड्काको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । मंगलबार छलफलका लागि दुवै पक्षलाई अदालतले डाकेको थियो । मंगलबारको सुनुवाइपछि उच्चका मुख्य न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्याल र न्यायाधीश विनोदप्रसाद शर्माले महानगरको सूचना कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै यसअघि जारी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु नपर्ने ठहर्‍याएका छन् ।

‘सर्वोच्चको आदेश अनुरुप प्रथमतः फेवातालको ४ किल्ला कायम नभएसम्म फेवातालको वरिपरि ६५ मिटरभित्रको जग्गा र सोमा बनेको स्थायी अस्थायी संरचना यकिन हुन सक्ने स्थिति र अवस्था नै नदेखिएकाले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी परामादेश बमोजिमको चरणबद्ध कार्यहरुलाई सम्पन्न नगरे नगराएमा सम्बन्धित पदाधिकारीले अवस्था अनुसार देवानी वा फौजदारी दायित्वसमेत बहन गर्नुपर्ने’, उच्चका न्यायाधीशद्वयले भनेका छन्, ‘पोखरा महानगरपालिकाको सूचना स्वभावतः प्रथम दृष्टिमा नै कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था नहुँदा यस्तो कार्यान्वयन नहुन नसक्ने प्रकृतिको सूचनालाई आधार मानी निवेदकहरुको माग बमोजिम यस अदालतबाट २०७६ जेठ २४ मा जारी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु परेन ।’

मापदण्डभित्र पर्ने संचरना हटाउन पोखरा महानगरपालिकाले जेठ ९ गते स्थानीय पत्रपत्रिकामा सूचना जारी गरेको थियो। महानगरले १५ दिनको म्याद दिएको थियो । म्याद सकिन १ दिन बाँकी छँदा २३ गते सूचनाविरुद्ध उच्चमा रिट परेको थियो । रिट हालेकाहरुले पोखरा महानगर, जिल्ला समन्वय समिति र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिलाई विपक्षी बनाएका थिए । उच्चले २४ गते विपक्षीलाई कारण देखाऊ आदेशसमेत गरेको थियो ।
अन्नपूर्णबाट