नेकपा एमालेकी सचिव पद्माकुमारी अर्यालले अघिल्लो सरकारले अद्यावधिक गरेको नेपालको नक्सा बमोजिम क्षेत्रफल जारी गरी अकुपाई गराउने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा गर्न आग्रह गरेकी छिन् ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रममाथि शनिवार संसद्मा धारणा राख्दै नेता अर्यालले नीति तथा कार्यक्रम यथार्थको धरातलमा नभएर हावामा उडेको टिप्पणी गरिन् । सरकारले आफू चुनावी सरकारले हो भनेर हेक्का नराखेको भन्दै पूर्व मन्त्री अर्यालको भनाई थियो ।

एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले नेपालको नक्सा अद्यावधिक गर्दा यथेष्ट तथ्य र प्रमाणका आधारमा अद्यावधिक गरिएको भन्दै अर्यालले तर अहिलेको सरकारले अहिलेसम्म नक्साअनुसारको क्षेत्रफल जारी गर्न नसक्नुमा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ रहेको बताइन् । 'कति हामीसँग भएका र कति छरिएर रहेका यथेष्ट ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण जुटाएर त्यसैको आधारमा हामीले नेपालको नक्सा अद्यावधिक गरेका हौँ । त्यो अद्यावधिक नक्सा राष्ट्रिय सहमति कायम गरी सम्मानित संसद्मार्फत अनुमोदन गरिएको हो', एमाले नेता अर्यालले भनिन्, 'तर वर्तमान सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्थ्यो त्यसमा सरकार चुकेको छ । यसमा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँहरू छ । त्यसैले अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा जुन खालको नेपालको अद्यावधिक नक्सा जारी भएको थियो त्यो नक्साअनुसारको क्षेत्रफल जारी गर्ने कुरामा सरकार किन चुकेको छ ?' अर्यालले अद्यावधिक नक्साअनुसार क्षेत्रफल जारी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले जारी भएको क्षेत्रफललाई अकुपाई गर्ने प्रबन्ध मिलाउन समेत आग्रह गर्दै त्यो कुरा नीति तथा कार्यक्रममा सरकारकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने बताइन् । 'सरकार यस कुरामा चुक्न हुँदैन किनकि मुलुक भन्दा ठुलो सरकार हुनै सक्दैन । मुलुक रहे सरकार रहने हो । त्यसैले सरकारलाई ध्यानमा राखेर होइन मुलुकलाई ध्यानमा राखेर जति नक्सामा समेटिएको जग्गा छ त्यसको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्ने र अकुपाई गर्ने प्रबन्ध मिलाइयोस् । त्यसको प्रतिबद्धता नीति कार्यक्रममा आओस्', उनले भनिन् ।

दुई देशबीचको परराष्ट्र सचिव स्तरको प्राविधिक समिति गठन गरिएको भन्दै उनले त्यो प्राविधिक समितिको बैठक बसाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सरकारले अहिलेसम्म उक्त प्राविधिक समितिको बैठक बसाल्न पहलकदमी नलिएको भन्दै उनले यस विषयमा पनि सरकारले पहलकदमी गर्न आग्रह गरिन् ।

सुस्ता लगायतका तमाम सीमाका समस्याहरू समाधानमा सरकारको छिटो भन्दा छिटो ध्यान जान आग्रह गर्दै नेता अर्यालले राष्ट्रको स्वाभिमानसँग जोडिएको, भूमिको माटोको प्रश्नसँग जोडिएको कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्न आग्रह गरिन् । उनले राष्ट्रको पक्षमा काम गर्दा खुट्टा कमाउने कार्य नगर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

धानबालीको सुरुआत भइसकेको भए पनि अहिलेसम्म किसानका लागि सरकारले मलको सुनिश्चितता गर्न नसकेको भन्दै उनले कृषिको आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकको रूपमा हेरिएको कृषिलाई नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता दिन नसकेको बताइन् । सरकारले कृषिलाई पुरै बेवास्ता गरेको भन्दै पूर्व कृषि मन्त्री समेत रहेकी अर्यालले कृषि बिमा, पशु बिमा, प्रमुख बाली लक्षित कार्यक्रमको कुरा, उखु किसानलाई अनुदान प्रदान गर्ने जस्ता अधिकांश कार्यक्रमहरू एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारको कार्यकालमै ल्याएको बताइन् ।

कृषिको विकास र उत्पादन वृद्धिसँग जोडिएर अहिले किसानहरू छटपटाइरहेको भन्दै अर्यालले अघिल्लो सरकारले रासायनिक मलको समस्या समाधानका निम्ति तत्कालका निम्ति र दीर्घकालीन समस्या समाधानका निम्ति के गर्ने भनेर दुई ढंगले काम गरेको बताइन् । तत्कालका निम्ति अन्य मुलुकसँग सरकार स्तरका सम्झौताहरू गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको भन्दै उनले बहुवर्षिय जिटुजी सम्झौतामार्फत तत्कालको समस्या समाधान गर्ने भनेर भारत लगायत अन्य मुलुकहरूसित जिटुजी गर्नका निम्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताइन् । तर वर्तमान सरकारले सत्तामा पुगेपछि हालसम्म एउटा दाना पनि रासायनिक मल भित्राउन नसकेको भन्दै उनले नयाँ प्रक्रियाहरू पनि सुरु गर्न नसकेको बताइन् । 'जति पनि ठेक्का भएका थिए ती ठेक्काहरू सबै रद्द गरिएको छ । अब मल आउने कुनै सुनिश्चित छैन । आश्वस्त बनाउने कुनै आधारहरू छैन । तर नीति तथा कार्यक्रममा रासायनिक मलको सुनिश्चितता गरिने भनेर लेखिएको छ', अर्यालले भनिन्, 'किसानको धानबालीको सुरुआत भएको छ । मलको अभावमा किसानको उत्पादन घट्ने स्थिति छ । आत्मनिर्भर्ताको कुरा सरकारले गरेको छ । उत्पादन घटेर आत्मनिर्भरतामा कसरी पुग्न सकिन्छ ?'

धान खेतको निम्ति मलको अभाव तड्कारो रूपमा रहने देखिएको भन्दै उनले मलको अभावमा किसानहरू छटपटाइरहेका बेला भने सरकार भने उदासीन देखिएको बताइन् ।

यस पटकको धान खेतीको निम्ति रासायनिक मलको सुनिश्चितताको आधार सरकारसँग नभएको भन्दै अर्यालले प्रश्न गरिन्, 'किसानहरूलाई आश्वस्त बनाउने आधारहरू के हो ? विगत सरकारले गरेका विभिन्न मुलुकबीचको सरकार स्तरको सम्झौताहरूको प्रगति स्थिति के छ ? ती कहाँ बेवारिसे अवस्थामा पुगेको छ ?'

आत्मनिर्भरताका निम्ति स्वदेशमा नै रासायनिक मल कारखाना खोल्नुपर्छ भनेर अघिल्लो सरकारले विभिन्न खालका प्रक्रियाहरू पुरा गर्दै कार्यक्रम र बजेटमा समेत समावेश गरेर लगानी बोर्डमार्फत काम सम्पन्न गर्नेगरि अगाडि बढाएको बताउँदै उनले तर आज त्यो विषय नीति कार्यक्रममा समावेश हुन नसक्नुको कारण सरकारले बताउनुपर्ने बताइन् ।

प्रतिवर्ष १३ लाख ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल यो मुलुकका निम्ति आवश्यक पर्ने बताउँदै उनले सरकारसँग कति स्टकको अवस्था के छ भनेर जानकारी दिनुपर्ने बताइन् । नेता अर्यालले भनिन्, 'तपाईँहरूका स्टकहरू, भण्डारणहरू चेक गर्नुस् । अब धान लगाउने बेला भएको छ । हामीसँग स्टक कति छ ? जो किसानसँग सिधै जोडिएको छ । ६५ प्रतिशत किसानहरू लाभान्वित हुने, हाम्रो उत्पादनसँग जोडिएको मलको विषयमा सरकारमा उदासीन छ । यस विषयमा नीति कार्यक्रम संवेदनशील ढंगले आउनुपर्छ ।' 

यस वर्ष बेमौसमी वर्षाका कारण कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा ठुलो क्षति पुगेको भन्दै अर्यालले तर ती क्षति बेहोरेका किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने सन्दर्भमा सरकारको ध्यान नगएको धान रोपाइ भन्दा अगाडि नै बेमौसमी वर्षाका कारण क्षति बेहोरेका किसानलाई राहत दिने प्रबन्ध मिलाउन आग्रह गरिन् ।