काठमाडौं विश्वविद्यालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच हरित हाइड्रोजन प्रविधिको प्रयोग गर्ने सम्बन्धी शुक्रवार एक समारोहकावीच सम्झौता भएको छ। 

काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा.भोला थापा र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङद्वारा ग्रीन हाइड्रोजन ल्याब, के.युका प्रमुख सहप्राध्यापक विराज सिंह थापा र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपप्रबन्ध निर्देशक हरराज न्यौपानेले संयुक्तरुपमा हस्ताक्षर गरेका थिए। 

नेपालमा हरित हाइड्रोजन प्रविधिको उत्पादन गर्ने बारे नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल सरकारको चासोसँग सम्बन्धित ज्ञान, विशेषज्ञता र जनशक्तिको विकास गरि नेपालमा हरित हाइड्रोजन प्रविधिको प्रवर्द्धन गर्न धेरै चरणका वार्ता गरि आज यो अवस्थाको थालनी भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।

प्राधिकरणको ९०७ औँ बोर्ड बैठकले स्वीकृत गरेको घरेलु अर्थतन्त्रमा योगदान र जलविद्युतको राम्रो उपयोगका लागि नेपालमा पाइलट हरित अमोनिया उत्पादनसम्बन्धी विश्वविद्यालयबाट प्रस्तावित परियोजना प्रस्तावलाई औपचारिकता दिएको हो। नेपालमा आगामी पुस्ता पानीको प्रशस्त उपयोग गर्ने पुस्ता बन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको घिसिङले बताए। उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी आ.व. ०८१/०८२ मा नेपाल विद्युतमा आत्मनिर्भर बन्ने दाबीसमेत गरे।

प्रवन्ध निर्देशक घिसिङले हाइड्रोजनमा नेपालले लिड गरि अगाडि बढ्नु पर्ने बताए । काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट यो सम्भव भएकाले आफूहरूले यो कदम चालेकाे भन्दै उनले हाइड्रोजन ग्यास उत्पादन गर्न सके राज्यलाई इन्धनको आपूर्तीमा समेत ठूलो टेवा मिल्न बताए ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. भोला थापाले प्राधिकरणले ३ करोड रुपैयाँको सम्झौता गरेपछि परियोजनाका लागि प्राविधिक जनशक्ति विश्वविद्यालयलाई उपलब्ध गराउने र नेपालमा जलविद्युतको अधिकतम उपयोग गर्न शैक्षिक क्षेत्रले कसरी योगदान पुर्याउन सक्छ भन्ने विषयमा केहि वर्षअघि देखि छलफल सुरु भएको बताए। उनले ग्रीन हाइड्रोजनका योजना र आयोजना कार्यान्वयन गर्न केयूमा पर्याप्त स्रोत साधन रहेकाले आयोजना सफल बनाउनु पर्ने बताए ।

प्राधिकरणले प्रयोग गर्न चाहेको अतिरिक्त विद्युतको सदुपयोग गरि इलेक्ट्रोलाईसिस मार्फत हाइड्रोजन उत्पादन गरि धेरै वस्तुहरुको उत्पादन गरिने र के.यु र प्राधिकरणले आन्तरिक माग पूरा गर्ने र आयातमाथिको निर्भरता घटाउने उद्देश्यले अमोनिया उत्पादन गर्ने प्लान्ट स्थापना गरि जलविद्युतको अधिकतम उपयोग गर्न आपसी चासोको क्षेत्रमा सम्झौता गरिएको हो ।

नेपालमा स्थानीय बजार धान्न अमोनिया उत्पादन गर्ने एउटै सुविधा छैन। प्रत्येक वर्ष ठूलो मात्रामा अमोनिया र यसका डेरिभेटिभहरु आयात गरिन्छ। सरकारको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा वार्षिक ४९१ दशमलव २५ टन (अहिलेसम्मकै उच्च) दुई करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको अमोनिया आयात भएको थियो । ३० प्रतिशतको औसत वार्षिक वृद्धि दरका साथ २०३० र २०५० सम्ममा अमोनिया आयात क्रमशः ७२०.३२ टन र १३३१.८६ टन हुने अनुमान छ। सोही वर्ष १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको २७४ किलोटन युरिया र ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको १५५ किलोटन डायमोनियम हाइड्रोजनर्थोफोस्फेट (डीएपी) कृषि प्रयोजनका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा उत्पादन हुने अमोनिया आयात गरिएको थियो ।

विश्वव्यापी रूपमा, उद्योगबाट उत्पादित अमोनियाको ८०% यूरिया र डीएपी जस्ता कृषि मलहरूमा प्रयोग गरिन्छ । २०२० मा युरियाको विश्वव्यापी माग बढेर १९२ मिलियन मेट्रिक टन पुगेको छ र यो २०२३ सम्ममा ३–४% सम्मको चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दरमा बढेर २२ करोड ६० लाख मेट्रिक टन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।