एनओसी प्रकरणः मन्त्रालयको सूचना ऐन विपरित, इक्यानको विरोध

नेपालमा १२ कक्षा उत्तिर्ण गरी विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई मात्रै एनओसी (बैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र) दिने सरकारको निर्णय ऐन विपरित भएको पाइएको छ ।

शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले बुधवार एक सूचना जारी गर्दै १२ कक्षा उत्तिर्ण गरी उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई मात्रै एनओसी लेटर दिने जनाएको हो । सरकारले छात्रवृति सम्बन्धी ऐन २०२१ संसोधनसहितको नियम २७ (क) बमोजिम यो सूचना जारी गरेको हो । मन्त्रालयले ऐनको दफा २७ को (क) को आधारमा सूचना जारी गर्दा दफा ३ (ख) को वेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

दफा २७ को (क) मा विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जान चाहने नेपाली नागरिकले सरकारले तोकेको शुल्क र शिक्षा मन्त्रालयले तोकेको कागजात संलग्न गरी स्वीकृतिपत्रको लागि अनुसूची ४ बमोजिम शिक्षा मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर, सोही ऐनको दफा ३ (ख) को उपदफा २ मा उच्च माध्यमिक शिक्षा समेतलाई उच्च शिक्षा भनिएको छ । प्लस टु उच्च माध्यमिक स्तरको शैक्षिक कार्यक्रम हो । उल्लेखित दफा ३ (ख) अनुसार प्लस टु सरहको अध्ययनका लागि पनि सरकारले एनओसी दिनुपर्ने हुन्छ ।

तर यतिबेला उच्च शिक्षाको बेसिक आधार मानिने डिप्लोमा सरहको कोर्स गर्न विदेश जान चाहने प्लस टु उत्तिर्ण विद्यार्थीले समेत एनओसी नपाउनुले मन्त्रालय आफैं यो विषयमा द्विविधामा रहेको प्रष्ट हुन्छ । कानुनतः एकातर्फ प्लस टु उत्तिर्ण विद्यार्थीले उच्च शिक्षाका लागि एनओसी पाउने व्यवस्था हुनु र अर्कोतर्फ उच्च शिक्षाको जग मानिने डिप्लोमा कोर्सका लागि एनओसी नदिनुले मन्त्रालयको नीति नै विरोधाभाष पुर्ण देखिन्छ । मन्त्रालयले यो सुचना जारी गर्दा कुन निकायबाट निर्णय भएको भन्ने समेत स्पष्ट खुलाएको छैन ।

यद्यपी अष्टेलिया लगायतका मुलुकहरुमा उच्च शिक्षामा जान ब्रिज कोर्स सरह डिप्लोमा तहको अध्ययन पुरा गर्नुपर्ने नियम छ । डिप्लोमा तहको अध्ययन पश्चात विद्यार्थीले छोटो समयावधीमा स्नातक तहको अध्ययन पुरा गर्न सक्छन् ।

इक्यानको विरोध

उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई मात्रै एनओसी लेटर दिने सरकारी निर्णयको शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले विरोध गरेको छ । इक्यानले दुर्भाग्यपूर्ण तरिकाले सरकारले विरोधाभाष सूचना जारी गरेको भन्दै यसमा पुनर्विचार हुनुपर्ने माग गरेको हो ।

इक्यानका अध्यक्ष विष्णुहरि पाण्डेले विदेशमा स्नातक वा सो भन्दामाथिको तह अध्ययन गर्नुपूर्व डिप्लोमा तहको अध्ययन गर्नुपर्ने भएपनि सरकारले स्नातक वा सोभन्दा माथिको अध्ययन गर्नका लागि मात्रै एनओसी दिने निर्णय गरेकाले यो निर्णय विरोधाभासपूर्ण भएको बताए । उनले डिप्लोमा तह अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरुका लागि पनि एनओसी दिनुपर्ने बताए । मन्त्रालयको यो निर्णयले सबैभन्दा बढी मार विद्यार्थीलाई परेको अध्यक्ष पाण्डेको भनाई छ । मन्त्रालयले एक्कासी यो निर्णय लिँदा वैदेशिक शिक्षामा जान पुर्ण तयारी अवस्थामा रहेका विद्यार्थीलाई अफ्ठ्यारो परेको छ ।

डिप्लोमा तहलाई पनि उच्च शिक्षाको अंश मानिने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप एनओसी दिनुपर्ने उनको कथन छ । नेपालको प्लस टु तहको उत्तिर्ण गरेका विद्यार्थीलाई मात्रै डिप्लोमा तहमा भर्ना लिने प्राय सबै विदेशी मुलुकहरुको पद्धती भएको भन्दै इक्यानले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘डिप्लोमा तहलाई पनि उच्च शिक्षाको अंशका रुपमा लिईने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भएको हुँदा स्विकृति प्राप्त विदेशी शैक्षिक सस्थामा डिप्लोमा तहमा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीहरुलाई पनि बैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।’

साथै इक्यानले शैक्षिक परामर्शदाताहरुको प्रभावकारी अनुगमन, प्रोत्साहन तथा कारवाही गर्नुपर्ने, बैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र जारी गर्न विषयलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजानुपर्ने, यसको भेरिफिकेशन मन्त्रालय, प्रहरी निकाय, अध्यागमन, शैक्षिक परामर्श संघ र विद्यार्थीले गर्न सक्ने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने माग गरेको छ । त्यस्तै इक्यानले एनओसी पत्र माग गर्दा स्विकृतिप्राप्त परामर्शदाताको अनुरोध पत्र अनिवार्य बनाइनुपर्ने जसले गर्दा स्वीकृत नलिएका सस्था स्वतः निरुत्साही हुने इक्यानको अपेक्षा छ ।

सरकारले एकेडेमिक ब्रिज कोर्ष, भाषा कोर्ष र स्नातक वा सो भन्दामाथि अध्ययन प्रयोजनको लागि मात्रै एनओसी दिने जनाएको छ ।

एनओसी प्रकरणः मन्त्रालयको सूचना ऐन विपरित, इक्यानको विरोध