स्थानीय तह विज्ञापन रोक्न अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वार अस्वीकार

काठमाडौं । स्थानीय तहको विज्ञापनका विषय परेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अधिवक्ता विकास कुमार ठाकुरले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अन्तिरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

लोकसेवा आयोगले माग गरेको विज्ञापन अवैध रहेको दाबीसहित सोमबार अधिवक्ता जगदेव चौधरी र विकास ठाकुरले छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए। सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले छलफलका लागी दुवै पक्षलाई बोलाएका हुन् ।

उक्त विषयमा छलफलको लागि सर्वोच्चले असार ३ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । विषयवस्तुको सम्बेदनशिलतालाई मध्यनजर गर्दै सर्वोच्चले विज्ञापन रोक्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

लोकसेवाले गत जेठ १५ गते स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका लागि विज्ञापन आव्हान गरेको थियो। अप्राविधिक, प्राविधिक तर्फका पदहरूको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाका लागि नौ हजार १ सय ६१ सिटको लागि विज्ञापन खोलिएको छ।

उक्त विज्ञापन अवैध भएको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । आयोगद्वारा स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि प्रकाशित विज्ञापन संघीयताको मर्म, भावना तथा समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्तविपरीत रहेको रिटकर्ताको दाबी थियो ।

संविधानतः प्रदेशभित्रको रिक्त दरवन्दी पूर्ति गर्ने अधिकार प्रदेश लोक सेवालाई दिएको रिटमा उल्लेख छ। यसअघि उक्त विज्ञापन संविधानको मर्मविपरीत भएको भन्दै संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।