हङकङमा हिंसात्मक प्रदर्शन नियन्त्रण बाहिर

हङकङ,

हङकङमा सुपुर्दगी सम्बन्धी प्रस्तावित कानुनको विरोधमा भइरहेको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको छ । प्रदर्शन हिंसात्मक भएपछि प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि रबरका गोली प्रहार गरेको छ । गत आइतबार देखि प्रदर्शनमा सहभागी भएका उनीहरूले सरकारी भवनहरू वरपरका मुख्य सडकहरू अवरुद्ध पारेका छन् भने प्रहरीमाथि ढुंगामुढा गरेका छन् ।

सरकारले अघि बढाएको विधेयक पारित भएका चीनमा कुनै आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भई हङकङ गएकाहरुलाई चीनमा नै सुपुर्दगी गर्ने कानुनी बाटो खुला हुनेछ । सो विधेयक २० जुनमा हुने अन्तिम मतदानपछि पारित हुने अनुमान गरिएको छ ।

यसैबीच हङकङको विधायिका परिषदले सो विधेयकमाथिको दोस्रो छलफल केही ढिलाइ गरेको छ । बेइजिङ–समर्थक विधायिका परिषदले भनेको छ, ‘बुधवार हुने भनिएको परिषदको बैठक अब पछि कुनै समयमा हुनेछ ।’ तर त्यस्तो समय निर्धारण भने गरिएको छैन ।

हङकङमा दशकौंको अवधिमा प्रदर्शनकारीहरूविरुद्ध रबरको गोली प्रयोग भएको यो पहिलो घटना हो । यसअघि हङकङमा हुने हरेकजसो प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुने गरेका थिए । गत आइतबारको प्रदर्शनमा पनि केही हिंसाका घटना भएको बताइएपनि यति उग्ररुप लिएको थिएन । बुधबार भएको हिंसाका क्रममा २२ जना घाइते भएको बताइएको छ । घाइते भएका सबैको अवस्था सामान्य रहेको छ ।

हङकङमा सो विवादास्पद विधेयकमाथिको निर्धारित छलफल र मतदानअघि प्रदर्शनकारीहरूले सरकारी भवनहरूतर्फको आवागमन अवरुद्ध पार्ने प्रयास गरेका थिए भने हजारौं सहभागी विरोध प्रदर्शनका घटना सामान्यतया शान्तिपूर्ण नै देखिएको थियो ।

तर बुधवार प्रदर्शन चर्किंदै जाँदा प्रदर्शनकारीहरूविरुद्ध अश्रुग्यास, रबरको गोली आदि प्रयोग भएको छ । प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरूलाई घेरा तोड्न नदिनका लागि प्लाष्टिकको बारसहित कडा अवरोध खडा गरेका थिए । अश्रुग्यास प्रहार हुनसक्ने चेतावनी सहितको ब्यानर प्रदर्शन गरेका दृश्य घटनास्थलबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका समाचार च्यानलहरूले देखाएका छन् ।

यद्यपि प्रदर्शनकारीहरु अझ आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । उनीहरुले आफूले प्रहार गर्नसक्ने सम्मको वस्तुले प्रहरीतर्फ ढुंगामुडा गरेका छन् । हङकङको विधायिका परिषद्को भवनको ढोका लगाइएको छ भने एक जना प्रहरी पनि प्रदर्शनकारीको ढुंगा प्रहारबाट घाइते भएका छन् ।

सुपुर्दगी सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्न ल्याइएको सो विधेयकका आलोचकहरूले चीनको न्याय प्रणालीमा यातना, जथाभावी थुना र जबर्जस्ती झुठो बयान दिन लगाउने जस्ता अभ्यास हुने गरेको आरोप लगाएका छन् । हङकङ सरकारले विधेयकमा कानुनीरूपमा बाध्यकारी मानव अधिकार सम्बन्धी प्रावधानहरू र अन्य उपायहरू पनि अवलम्बन गरिने हुँदा आलोचकहरूको चिन्ताको सम्बोधन हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

यद्यपि सो विधेयकका विरुद्धमा सन् १९९७ मा बेलायतबाट हङकङ चीनको मातहतमा आए यताकै सबैभन्दा ठूला विरोध प्रदर्शन भएको छ ।
एजेन्सी