निजगढ विमानस्थलबारे सर्वोच्च अदालतको आदेशमाथि सरकार, संसदीय समिति र दलहरुबाट भएको टिप्पणीमा नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ । 

बारले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आदेशको पूर्ण पाठ नआउँदै भएका टीकाटिप्पणीमाथि बारले खेद प्रकट गरेको हो । 

संसदीय समितिले अदालतले आदेश गरेको विषयमा सरकारलाई निर्देशन जारी गरेको भन्दै यसलाई न्याय निरुपणमाथिको गम्भीर प्रहार भएको ठहर गरिएको बारले जनाएको छ । 

‘न्यायपालिकाबाट भएका फैसलाको स्वस्थ टीकाटिप्पणी  हुनसक्ने भए पनि मौलिक हकको संरक्षक, संविधान तथा कानूनको अन्तिम व्याख्याता रहेको सर्वोच्च अदालतप्रति आदेशको पूर्ण पाठसमेत नआउँदै जनविश्वास र जनआस्था नै खल्बलिने गरी भएका यस्ता प्रकारका टीकाटिप्पणीप्रति सर्वोच्च अदालत बार खेद प्रकट गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

गत जेठ १२ गते सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले  बाराको निजगढमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्य रोक्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश आएपछि प्रतिनिधि सभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले विमानस्थल निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत विमानस्थलका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।