नेपालमा २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकास सुरु भएको हो। वि.सं २००७ मा राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्र आएपछि नेपालले विश्व मञ्चमा आबद्ध हुने अवसर पायो । नेपालले विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सहकार्य गर्न थाल्यो । त्यसपछि मात्र नेपालमा योजनाबद्ध विकास हुन थालेकाे हाे।

अहिले १५ औं योजना चलिरहेको छ। यो सात दशकको विकास इतिहासमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, विद्युत, सञ्चार, पूर्वाधार विकास, खानेपानी, सिँचाइ, महिला विकास लगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य परिवर्तन भएका छन् तर, अझै पनि प्रभावकारी विकास हुन भने बाँकी नै छ। 

लामो राजनीतिक अस्थिरता, सुशासनको अभाव, कमजोर राज्य व्यवस्था, समर्पित र सक्षम राजनीतिक नेतृत्वको अभाव, बाह्य हस्तक्षेप नियन्त्रण गर्न नसक्नु लगायतका कारणले नेपालले वास्तविक विकास दिन सकेको थिएन भने २०४६ सालपछि छोटो समयका लागि राजनीतिक स्थिरता आएको थियो । त्यसपछि खुला बजार नीति लागू गरेर विभिन्न आर्थिक प्रगति भए । तर सन् १९५० को प्रारम्भिक गृहयुद्धले अधिकांश विकास आयोजनाहरू ध्वस्त पारे र नीतिहरू कार्यान्वयन हुन सकेनन्। २०६२/६३ को जनआन्दोलनले नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिणत गर्यो। अहिले देश संघीय गणतन्त्रमा परिणत भएको छ र जनताले यस्तो व्यवस्थाबाट धेरै अपेक्षा गरेका छन् ।

तर, संघीय राज्य बनेर पनि प्रदेशहरूले विकास गर्न सकेका छैनन् । सरकारले नेपाललाई २०७९ सम्म अल्पविकसितबाट विकासशील मुलुकमा र २०८७ सम्ममा विकासशीलबाट मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेको छ। पन्ध्रौं योजनाले विसं २१०० सम्म नेपाललाई उन्नत राज्य बनाउने ५ वर्षे योजना बनाएको थियो ।

नेपालमा गरिबीको वर्तमान अवस्था, बेरोजगारीको समस्या, उत्पादनमा आएको ह्रास, व्यापार घाटा, आधारभूत सुविधामा जनताको पहुँच नहुनु, वित्तीय घाटा, केन्द्रीकृत मनोविज्ञान आदि नेपालको विकासका बाधक बनेका छन् । विगतका विकास लगानीहरूको गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ। कुन किसिमका नीतिहरू सफल भए भन्ने विषयमा तर्क गर्नुपर्छ र गरिबीलाई सम्बोधन गर्न राज्यको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपालमा अन्य जटिल समस्याहरू दिनदिनै बढ्दै गएका छन् । भ्रष्टाचार, निष्क्रिय र निर्भर संस्कृति, नागरिक चेतनाको अभाव, नागरिक समाजको भूमिकालाई सुधार गर्न आवश्यक छ।

स्थानीय निकायलाई थप श्रोत, अधिकार र शक्ति दिनुपर्छ । स्थानीय विकास र विकेन्द्रीकरण प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी जनताको सहभागिता आवश्यक छ। यो संघीय शक्ति संरचना मार्फत गर्न सकिन्छ । अहिले नेपाल संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको छ। तसर्थ, विगतका सबै विकास रणनीति, मोडल, प्रयास, नीतिहरूको मूल्याङ्कन र समीक्षा गरिनुपर्छ । संघीय नेपालको विकासका लागि योजना आयोगको भूमिका जस्तै: सबै प्रदेशलाई प्रादेशिक तहमा पनि सोही प्रकारको योजनाबद्ध विकास आवश्यक छ। अहिले यो प्रक्रिया सुरु भएको छ ।  

स्थानीय निकायलाई थप श्रोत, अधिकार र शक्ति दिनुपर्छ । स्थानीय विकास र विकेन्द्रीकरण प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी जनताको सहभागिता आवश्यक छ। यो संघीय शक्ति संरचना मार्फत गर्न सकिन्छ। अहिले नेपाल संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको छ।

स्थानीय तहको विकास प्रक्रियाबाट पनि सीमान्तकृत क्षेत्र र समुदायको विकास गर्न सकिन्छ। स्थानीय तहको योजना प्रक्रिया, स्रोतसाधनको व्यवस्थापन, संस्थागत व्यवस्थापन, सामाजिक विकासमा बढी बजेट विनियोजन, दीगो विकासका लागि काम आदिलाई अत्यन्त सकारात्मक पहलका रूपमा लिन सकिन्छ। 

तर, आर्थिक सङ्घीयताको राम्रो व्याख्या नहुनु, स्थानीय र सङ्घीय क्षेत्राधिकारबीचको खाडल, स्थानीय र सङ्घीय निकायबीचको समन्वयको अभाव, दक्ष जनशक्तिको अभावलगायत कारणले स्थानीय तहमा वास्तविक विकास हुन सकेका छैनन्। चुनौती, सन्तुलित आर्थिक सामाजिक विकासका लागि स्थानीय तहमा लगानी पाउन कठिन छ, निश्चित योजनाहरू बन्न बाँकी छन्। सबै स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय निकायले आ–आफ्ना चुनौती, सम्भावना र अधिकार क्षेत्रबारे प्रष्ट हुन जरुरी छ । 

यसका लागि अन्तरसरकारी निकायहरूबीचको समन्वयको आवश्यकता पर्न सक्छ, विकास प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक दलहरूबीच उचित समझदारी र सहकार्य, नीतिगत स्थायित्व, श्रोत व्यवस्थापन, क्षेत्रीय समन्वय हुनुपर्छ। तर, कुनै पनि राजनीतिक दल गम्भीर छैनन् र नेपालको संविधानले अपेक्षा गरेअनुसार नेपाललाई  विकास गरेको पाइँदैन।