काठमाडौं ।

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि सरकारले कोरोना बीमा गर्ने योजना सार्वजनिक गर्यो । बीमा समितिले गत वैशाख ७ गतेदेखि औपचारिक रुपमा कोरोना बीमालेख जारी गर्न निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दियो । त्यसबेला देखि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले धमाधम कोरोना बीमालेख जारी गर्न थाले ।

यसरी कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि बीमा कम्पनीहरुलाई भार पर्ने भन्दै कोरोना बीमालेख बन्द भयो । बन्द भएसँगै सरकार पुर्नबीमा कम्पनी र बीमा समितिको सहमतिमा सर्वसाधारणको बीमा शुल्कमा अनुदान दिने भन्ने सहमति भयो । अहिलेको व्यवस्था अनुसार १ लाख ५० हजारका बीमालेखहरु छन् । १ लाखको बीमा गर्दा व्यक्तिगत १ हजार र पारिवारिक तथा संस्थागत ६ सय रुपैँयाँ लाग्छ । त्यस्तै, ५० हजारको बीमा गर्दा प्रतिव्यक्ति ५ सय र पारिवारिक गर्दा ३ सय रुपैँयाँ लाग्छ । त्यसमा सरकारको ५० प्रतिशत अनुदान दिँदा अहिले १ लाख रुपंैयाँको बीमा ३ सय रुपैंयाँमा र ५० हजार रुपैयाँको बीमा १ सय ५० रुपैयाँमा हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा एक लाख रुपैयाँको कोरोना बीमा सरकारले गरिदिने घोषणा भएको थियो । तर बीमा शुल्कमा मात्रै अनुदान दिने हो ।

सरकारको अनुदान प्राप्त गर्न स्थानीय तहको सिफारिसको आवश्यकता पर्छ । बीमा समितिका अनुसार ३० दिनसम्म एउटै वडामा बसेको स्थानीय तहले प्रमाणित गरेपछि मात्रै सरकारले प्रदान गरेको अनुदान प्राप्त गर्न सकिन्छ । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले सरकारले दिएको अनुदान प्राप्त गर्न अनिवार्य रुपमा स्थानीय तहको सिफारिसको आवश्यकता पर्ने बताए । सरकारको अनुदानका कारण पनि सर्वसाधारण कोरोना बीमातर्फ आकर्षित भएको कार्यकारी निर्देशक पौडेलको भनाइ छ ।

बीमक (बीमा गरेको व्यक्ति) संक्रमण पुष्टि भएदेखि १५ दिनसम्म क्वारेन्टिनमा बसेको अवधि सकिएपछि दाबी गर्न सक्छन् । दाबी भुक्तानीका लागि बीमकले सात दिनभित्र उपचार खर्च सम्पूर्ण विवरण बीमा कम्पनीलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । जसमा बीमितको नाम, कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको मिति र विवरण, पूर्ण रुपमा भरिएको दाबी फाराम तथा भाइरसको पुष्टि भएको परीक्षणको सम्पूर्ण कागजातहरु सरकारबाट मान्यता प्राप्त अस्पतालमा भर्ना भएको अवस्थादेखि डिस्जार्चसम्मका अस्पतालले दिने कागजपत्र समाबेस हुनुपर्छ । त्यस्तै, स्थानीय निकायले १५ दिन क्वारेन्टिनमा बसेको तथा कोरोना पुष्टि भएको सिफारिस गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । सामान्यतयाः कोरोना बीमाको अवधि एक वर्षसम्मको हुने गर्छ ।

पोलिसी खरिद गर्न मेडिकल र वित्तीय अण्डरराइटिङको आवश्यकता नपर्ने भएकाले अनलाइनमार्फत खरिद गर्न सकिने समितिले जनाएको छ । बीमालेख सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीको वेभसाइट मार्फत तथा आइएमई पे मार्फत सिधै खरिद गर्न सकिन्छ । हाल संचालनमा रहेका २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको ८० प्रतिशत र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको २० प्रतिशत दायित्व हुने गरी बीमा पुलमार्फत पोलिसी सञ्चालन गरिएको समितिले जनाएको छ ।

कोरोना बीमा के हो ?

कोरोना भाइरसको जोखिम बढेपछि सबै बीमा कम्पनीहरु मिलेर सामूहिक रुपमा जोखिम बहन गर्ने गरी सामाजिक सेवाको उद्देश्यका साथ बीमा समितिले सुरु गरेको एक प्रकारको लघु बीमा योजना हो । यो बीमा योजना स्वास्थ्य उपचार बीमा होइन । यो महामारीमा न्यूनतम शुल्कमा जनतालाई राहत दिन ल्याइएको बीमा योजना हो । जन्मेको तीन महिनादेखि ९९ वर्षसम्मका मानिसको कोरोना बीमा गर्न सकिन्छ । कोरोना बीमाको अण्डरराईटिङ हुँदैन । अण्डरराईटिङ आवश्यक नपर्ने भएकाले यस्तो बीमा पोलिसी अनलाईनबाट सिधैं भुक्तानी गरी खरिद गर्न मिल्छ ।

यसरी हुन्छ कोरोना बीमाको भुक्तानी

कोरोना बीमाको भुक्तानी प्राप्त गर्न नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त कुनै पनि जनस्वास्थ्य ल्याबमा कोरोना भाइरसको वैज्ञानिक परिक्षण पिसिआर (पोलिमर चेन रियाक्सन) विधिबाट कोरोना परिक्षण गर्दा पोजेटिभ देखियो भने त्यो व्यक्ति कोरोना बीमाको भुक्तानीका लागि योग्य हुन्छ । कोरोना पोजेटिभ भएको मितिले १५ दिनभित्र यस्तो भुक्तानी प्राप्त गर्न सकिन्छ । सिधैं कम्पनीमा सम्पर्क गरेर दाबी भुक्तानी लिन सकिन्छ भने बीमा गरिएको व्यक्तिको पिसिआर रिपोर्ट इमेलमार्फत पठाए पनि बीमा कम्पनीले निजको बैंक खातामा सिधैँ रकम पठाउने व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

कतिले गरे कोरोना बीमा ?

हाल सम्म ८ लाख ४७ हजार नेपालीको कोरोना बीमा भएको छ । बीमा समितिका अध्यक्ष चिरन्जीबी चापागाईंले बीमालेख जारी भएको चार महिनामा ८ लाख ४७ हजार नेपाली नागरिकको कोरोना बीमा भएको बताए । त्यसबापत अहिले सम्म ४७ करोड रुपैयाँ बीमा प्रिमियम संकलन भएको छ । समितिले वैशाख ४ गतेदेखि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बीमालेख जारी गरेको थियो । जसमा सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीको बीमा पुल मार्फत बीमालेख जारी गर्ने व्यवस्था भएकोे थियो । समितिले दुई श्रेणीको बीमाङ्क रकम कायम गरी बीमालेख जारी गरेको थियो । सरकारले अनुदान दिन थालेसँगै ५० हजार रुपैयाँ बीमाङ्क रहेको बीमालेख विक्री नभई एक लाख रुपैयाँ बीमाङ्क भएको बीमालेख मात्रै विक्री भएको समितिका अध्यक्ष चापागाईंले बताए । त्यस्तै अहिले सम्म ९५ जना कोभिड १९ संक्रमित व्यक्तिले दावी भुक्तानी पाइसकेको पनि उनले बताए । त्यसबाहेक अहिले करिब २ सय ५० जनाको दावी परेको र त्यसको फरफारक हुन बाँकी रहेको अध्यक्ष चापागाईंले बताए ।

अहिलेको कोरोना बीमालेख एक पटकका लागि मात्रै भएको पनि बताए । एकपटक दाबी भुक्तानी भएका व्यक्तिले कोरोना निको भएपछि फेरि कोरोना बीमा गर्न भने सक्दैनन् । तर त्यस्ता व्यक्तिबाट बीमालेखको माग हुन आएमा समितिको सञ्चालक समितिको बैठक बसेर मापदण्डमा परिमार्जन गरी बीमा गर्न दिने व्यवस्था गर्न सकिने पनि उनले बताए । एकपटक संक्रमण भई निको भएका व्यक्तिमा फेरि संक्रमण देखा पर्दैन भन्ने मान्यता अनुरुप कोरोना बीमाको मापदण्ड बनाइएकाले दावी भुक्तानी लिएपछि संक्रमण निको भएमा पुनः बीमा गर्न नसकिने अध्यक्ष चापागाईंले बताए ।

अहिलेको व्यवस्था अनुसार बीमा कम्पनीलाई कोरोना बीमाको कुनै पनि दायित्व पर्दैन । बीमा कम्पनीहरुले १ अर्ब रुपैंयाँ सम्म दायित्व लिनुपर्नेमा अहिले नेपाल सरकारले सबै कर्मचारीको बीमा गर्दा एक अर्ब प्रिमियम पुग्ने भएकाले बीमा कम्पनीहरुमाथि कुनै दायित्व नपर्ने अध्यक्ष चापागाईले बताए । एक अर्ब भन्दामाथि साढे ३ अर्बसम्म पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा समितिले व्यहोर्ने व्यवस्था छ । साढे ३ अर्ब भन्दा माथिको बीमा दावी भुक्तानी भने नेपाल सरकारले गर्नेछ । एकपटक कोरोना बीमा गरेपछि २०७८ असार मसान्तसम्म कोरोना संक्रमण पुष्टि भएमा बीमाङ्क रकम दावी गर्न पाइनेछ ।