काठमाडौं । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणबाट नेपाल पनि अछुतो रहेको छैन । विगत छ महिनादेखि उद्योग व्यापार व्यवसाय पूर्णतया सञ्चालनमा आउन पाएका छैनन् । यसरी उद्योग, व्यापार व्यवसाय सञ्चालन नआउँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो धक्का लागेको छ।

कोरोनाको असरले नेपालको सबैभन्दा बढी पर्यटन व्यवसायमा असर पारेको छ भने पर्यटनसँग नै जोडिएको मुलुकको यातायात क्षेत्र तहसनहस भएको छ । नेपालमा कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गत चैत ११ गतेदेखि लागू भएको लकडाउन पश्चात् करिब ६ महिनादेखि सार्वजनिक यातायात बन्द रहेका छन् । अहिलेसम्म पनि कोरोना संक्रमण बढीरहेकाले अझै कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउँछन् भन्ने अनिश्चित नै रहेको छ।

सरकारले साढे तीन महिनाको लकडाउन पश्चात् असार १ गतेदेखि जिल्लाभित्र सवारीसाधन संचालन गर्न स्वीकृति दिएको थियो । प्राय जसो अन्तर जिल्लाभित्र साउन ८ बाट सवारी साधन संचालनमा पनि आएका थिए । तर यातायात सञ्चालनमा आएको एक महिना पनि नबित्दै उपत्यका लगायत विभिन्न जिल्लामा पुनः जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ । उपत्यकामा गत भदौ ३ बाट स्थानीय तहहरुले निषेधाज्ञा लगाउन सुरु गरेका कारण पुनः सार्वजनिक यातायातका साधन बसपार्क र ग्यारेजहरूमा थन्किएका छन् ।

सरकारले सार्वजनिक सेवाका सवारी साधन संचालनमा भदौ मसान्तसम्म नै सञ्चालन गर्न रोक लगाएको छ। ६ महिनादेखि गाडी चलाउन नपाउँदा गाडीका पाटपुर्जामा तथा प्राविधिक समस्या त आएकै छन्, वित्तीय संस्थाबाट ऋण काढेर किनेका सवारीको पैसा तिर्न ताकेता सुरु भएपछि व्यवसायीहरु अहिले टाउकोमा हात लगाएर बस्न थालेका छन् ।

यता, भदौ १ गतेबाट लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न तयारी अवस्थामा बसेका व्यवसायी निषेधाज्ञा थपिंदै जाँदा थप निराश बन्दै गएका छन् । लकडाउन र निषेधाज्ञा गरिँदा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या घट्नुको साटो दिनदिनै थपिएको छ। यसले पनि यातायात सञ्चालन हुने नहुने अन्योलता छाएको छ।

छ महिनादेखि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा नआउँदा सबै सवारी साधन मर्मत नगरि सञ्चालनमा ल्याउन नसक्ने अवस्था पुगेकाले अब यातायात क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरि थला परेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए ।

उनका अनुसार ६० प्रतिशत यातायात व्यवसायीहरु आर्थिक हिसाबले उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । उनले भने, धेरैजसोले बैंकबाट ऋण लिएरै गाडी किनेका छन् । यसले गर्दा लकडाउन भएको एक महिनादेखि बैंकले किस्ता तिर्न फोन गरिरहेका छन्, तर यता किस्ता तिर्न कमाउने भाँडो ६ महिनादेखि गाडी कोमामा छन् ।

अब यस्तै अवस्था रहिरहे ८० प्रतिशत यातायात व्यवसायी व्यवसाय छोडेर पलायन हुने अवस्था आएको छ । गाडी सञ्चालन गर्न दिए पनि ६ महिनादेखि थन्क्याइएका गाडीमा धेरै समस्या आउँदा बनाउन लाखौं खर्च लाग्ने अवस्था छ भने अहिले कतिपय गाडीमा फर्सीको लहरा तथा झार उम्रिएर बसेका छन् । कोरोना संक्रमण बढ्दै गएकाले पनि कहिले खुल्छ भन्ने टुंगो नभएको सिटौलाको भनाइ छ।

देशको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका व्यवसायीहरु चरम संकटमा परेर पलायन हुने अवस्था आएको छ । सरकारले बजेटमा यातायात क्षेत्रलाई बाहिर राखेको थियो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नितिमा केही राहत दिए पनि कार्यान्वयनको लागि ल्याएको कार्यविधिमा अन्याय गरेको महासचिव सिटौलाले गुनासो गरे ।

राष्ट्र बैंकले दिएको कार्यविधि अनुसार निजी बैंकले पुनर्कर्जा दिने विषयमा व्यवसायीलाई टेरेका छैनन् ।’ उनले भने, ‘६० प्रतिशतभन्दा बढी स्वरोजगार रहेको र सबै स्वदेशी लगानी रहेको सार्वजनिक यात्रुबाहक बस सञ्चालन अब उठ्न मुस्किल हुनेछ।’

मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था

महासंघका अनुसार सवारीसाधनको मर्मत गरेर पुनः संचालन गर्न तीन लाखसम्म खर्च लाग्ने अनि मात्र सञ्चालन गर्न सकिने छन् ।

महासंघका अनुसार यो क्षेत्रमा १० खर्ब रुपैंयाँ हाराहारी लगानी छ । जसमा ७ खर्ब रुपैयाँ बैंकको र बाँकी ३ खर्ब रुपैंयाँ व्यवसायीहरुको लगानी छ । यसरी देशभर करिब एक लाख मालवाहक सवारीसाधन छन् भने यात्रुवाहकको संख्या करिब तीन लाख छ । यातायात क्षेत्रमा १० लाख भन्दा बढी प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारीमा रहेका छन् भने परिवारका औसत ४ जनाका दरले ४० लाख आश्रित रहेका छन् ।

अहिले सबै व्यवसायीदेखि मजदूरसम्म समस्यामा परेको सिटौलाले बताए । मौद्रिक नीतिमा मिठा कुरा आए पनि अन्तर्वस्तु बुझ्दा केही रहेनछ, उनले भने, हाम्रा सबै कागजात फेल भएका छन् । ब्लुबुक फेल छ, रुट परमिट र लाइसेन्स फेल भएका छन् । छुटहरु दिने भनियो, खोइ त छुट भएको ? बैंकले फोन गरेर हैरान पारिसके।

कसैले सुनेन यातायात व्यवसायीका माग

यातायात व्यवसायीहरुले यातायात क्षेत्रका समस्या र मागलाई लिएर नागरिक समाजदेखि पार्टीका शीर्ष नेतासम्मलाई व्यवसायीको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै मागहरु राखिएका थिए ।

उनीहरुले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, नेकपाका पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, समाजवादी पार्टीका नेता, अन्य विभिन्न पार्टीका नेताहरुलाई भेटेर सडकदेखि सदनसम्म माग राखे तर कतैबाट पनि माग सुनुवाइ भएन ।

यसरी कतैबाट पनि व्यवसायीका मागको केही सुनुवाइ नभएको र राज्यले यातायात व्यवसायीलाई अपहेलना गरेको सिटौलाले बताए । सार्वजनिक यातायात क्षेत्र बचे मात्रै अरु बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य व्यवसाय बाँच्ने भएकाले यातायात व्यवस्था विभागले यसको अविभावकत्व लिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

यातायात मजदूर रोजगारीको विकल्प खोज्दै

६ महिनादेखि यातायात सञ्चालनमा नआएकाले यो क्षेत्रमा आवद्व रहेका करिब ४० लाख मजदूर अन्य रोजगारीको विकल्प खोज्न थालेका छन् । यातायात मजदूरहरुले आफ्नो र परिवारको जीविकोपार्जन गर्नका लागि यातायात सञ्चालनमा नआएकाले अर्को काम खोज्नु परेको बताएका छन् ।

रामेछाप स्थायी घर भएका तर विगत १५ वर्षदेखि लगनखेल रत्नपार्क रुटमा गाडी चलाउँदै आएका शम्भु भुजेलले अहिले कोरोना संक्रमण देखिनु भन्दा एक महिना अगाडि मात्रै जम्बो माईक्रो किनेर सञ्चालन गर्दै आएका थिए । तर लकडाउनले गाडी सञ्चालन नहुँदा घरखर्च चलाउनकाा लागि काठमाडौंमा नै ज्यामी काम गर्न थालेको भुजेलले बताएका छन् । भुजेल त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । यस्ता हजारौं यातायात मजदूरहरु अन्य रोजगारीको विकल्पमा रहेका छन् ।