‘कोरोनाले सबै क्षेत्रमा कुनै न कुनै रुपमा असर गरेको छ’ : बन्दना राणा (भिडियाेसहित)

‘कोरोनाले सबै क्षेत्रमा कुनै न कुनै रुपमा असर गरेको छ’ : बन्दना राणा (भिडियाेसहित)


काठमाडौं ।

बन्दना राणा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय समिति (सिड) को सदस्यको रुपमा संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यालयमा कार्यरत छिन् । तीन दशक भन्दा बढी महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव बन्दना राणासँग छ । अहिले कोरोनाको कहरमा धेरै देश परेका छन् । यसमा महिला बालबालिकाको अवस्था बिग्रँदो छ । यसै सन्दर्भमा हामीले नेपाली महिलाको अवस्थाबारे बन्दना राणासँग कुराकानी गरेका छाैं । हामीले मुख्यगरि कोरोनाले नेपाली महिलालाई कसरी असर गरेको छ र सरकारको काम गराइलाई कसरी मुल्यांकन गर्नुहुन्छ भनेर सोधेका छौं ।

अहिले विश्वसँगै हामी पनि कोरोनाको कहरमा छौँ । ४ महिना लकडाउनमा पनि गयौँ अहिले पनि निषेधाज्ञामा छौँ । कोरोनाले नेपाली महिलामा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?

महामारी अप्रत्यशित रुपमा आएको र विश्वले नै पूर्वतयारी नगरेको क्रममा हाम्रो राष्ट्रमा पनि पूर्वतयारी भएको भन्न सकिने अवस्था छैन । यससँगै महिलामा कस्ता प्रभाव पा¥यो भनेर ध्यान पुगेको छैन । अहिले कसरी हुन्छ संक्रमण बढ्न नदिने भन्ने कुरामा बढि केन्द्रित भएको छ । बन्दाबन्दी निषेधाज्ञाको कुरा आयो तर त्यसले महिलाहरुलाई कस्तो प्रभाव पर्यो वा परेको छ भन्ने कुरा केही सांकेतिक तथ्याङ्क आएका छन् । आत्महत्याका कुरा, यौन हिंसाका कुरा, महिलामाथि हुने हिंसाका कुरा । यो अवस्थामा पुर्नस्थापना केन्द्र कसरी सञ्चालन भयो भन्ने कुराको सांकेतिक अध्ययन भएका छन् । तर सांकेतिक अध्ययन भन्दा पनि विश्वकै आंकडा हेर्यौँ भनेपनि एकदमै विकसित राष्ट्रहरु फ्रान्स, जर्मनी, युके, युएसए, क्यानडा अष्ट्रेलियामा पनि लकडाउनको अवधिमा ३० देखि ४० प्रतिशत महिला हिंसामा परेको घटना विवरण आइसकेको छ । त्यही अनुमान गर्‍यौँ भने पनि हामीकहाँ कति भन्ने कुरा थाहा हुन्छ ।

एकदमै तल्लो वर्गमा रहने, सिमान्तकृत, दुर्गम क्षेत्रमा, कम पुर्वाधार भएका क्षेत्रमा महिलामाथि हिंसा झन बढेको अवस्था र गरिबीमा रहेका महिलामा झन बढ्ने कुराले पनि पुष्टि हुन्छ । आंकडा नै चाहिंदैन पुष्टि हुन्छ की महिलामाथि हिंसा बढेको छ भनेर । म आफै पनि यो क्षेत्रमा काम गरेको हुनाले पनि भन्न सक्छु हिंसा बढेको छ भनेर । यो महामारीको अगाडी पनि जति हिंसा हुन्थ्यो त्यसमा ४० प्रतिशत हिंसा आफ्नै घरभित्र हुने गर्दथ्यो । आफ्नै पार्टनरले, आफ्नै श्रीमानले घरेलु हिंसा गर्ने गरेको छ । बन्दाबन्दीको अवस्थामा त्यो ४० प्रतिशत त पीडतसँग थुनिएर बसेको अवस्था छ । बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था छैन । कति सेवा प्रदायकहरु, सेवा दिन सक्ने संस्थाहरु पनि सेवा दिन सक्ने अवस्थामा थिएनन् । यस्तो अवस्थामा कस्तो सेवा दिनुपर्छ भन्दा पनि केही कसैले पीडितले सेवा माग्नलाई फोन गरिहाल्यो भनेपछि पनि अहिले लकडाउन छ खुलेपछि हेरौँला भन्ने किसिमको जवाफ प्रहरी प्रशासनदेखि अरु सेवा प्रदायकहरुबाट भएका अवस्था छ । हामी आफै अनुमान गर्न सक्छौँ जुन बेला ४० प्रतिशत सामान्य बेलामा पनि पीडित भएका महिलाहरु पनि अहिले बन्दाबन्दीको अवस्थामा पीडकसँग थुनिएर र कतिपय अवस्थामा एउटै कोठामा खचाखच गरेर बस्ने पनि अवस्था छ । फोन लिएर कुरा गरौँ भनेर पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन । फोन पनि पीडकको नियन्त्रणमा हुन सक्छ । कहिले काँही आफ्नो साथीसँग सेयर गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसले पनि महिलामाथि कति हिंसा भयो भन्ने कुरा देखाउँछ ।

अर्को पाटोमा पनि हेरौं न, आर्थिक रुपमा महिलालाई कस्तो प्रभाव पार्‍यो ?

हो सामाजिक सँगै आर्थिक रुपमा पनि महिला वर्गलाई कोरोनाको असर परेको छ । यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ, कामदार महिलाको कुरा गर्‍यौ भने अनौपचारिक क्षेत्रमा पुरुष भन्दा धेरै महिलाहरु छन् । यो क्षेत्रमा संलग्न हुनु भनेको उनीहरुको स्वास्थ्यको वीमा नहुनु हो, सुरक्षा नहुनु हो । काम नहुने वित्तिकै आय पनि नहुनु हो ।

यो अवस्थामा उनीहरुको कुनै पनि सामाजिक सहयोगको प्याकेज नभएको र हस्पिटालिटी, होटल, टुरिजम क्षेत्रमा कामबाट हटाइएका धेरै महिला छन् । उनीहरुको आयमा कमि भएको छ । आयमा कति हुँदा त्यसको सम्बन्ध हुन्छ । आयले गर्दा पनि एक किसिमको सशक्तिकरण भएको हुन्छ । त्यो आय घरमा ल्याउन नपाएपछि पनि हिंसा हुने अवस्था छ ।

अर्को हेर्नै पर्ने भनेको अनपेड केयर वर्क हो । महिलाहरुले विश्वको आंकडामा पुरुषभन्दा तीन गुणा बढी अनपेड केयर वर्क गर्छन् । बच्चालाई हेर्ने पढाउने, वृद्ध मान्छेहरुको हेरचाह गर्ने त्यो काम महिलाले गरिरहेका छन् । महामारीको बेलामा केही गरी कोरोना लागेर निको भएर मान्छे आयो भने पनि त्यही महिलाले हेर्नु पर्‍यो । घरको बच्चाहरु सबै, स्कुल बन्द पछि महिलाले हेर्नुपर्‍यो । कतिपय अवस्थामा पितृसत्तात्मक सोचले गर्दा पुरुषले घरको काममा सहयोग गर्दैनन् । बरु घरमा बसेपछि धेरै डिमाण्ड गर्छन् । बाहिर हुँदा बरु त्यती हुँदैन । घर बसेपछि कि मिठो पकाउनु पर्‍यो कि अरु नै सेवा गर्नुपर्‍यो ।

कतिपय व्यवसायी महिलाहरुको घरबाट नै काम गर्नु पर्ने अवस्था हुन्छ । यो सबैलाई धानेर अगाडि जाँदा मानसिक रुपमा र शारीरिक रुपमा महिलाहरुलाई निकै ठूलो प्रभाव परेको छ । नेपालमा मात्र हैन विश्वको आँकडामा पनि पुरुषभन्दा तीन गुणा बढी अनपेड केयर वर्क महिलाले गरिरहेको देखाएको छ । यसरी लकडाउन लम्बिदै जाँदा बेरोजगार महिलाको संख्या बढेको, आय आम्दानी घटेको र कामको बोझ ३ गुणाले बढेको अवस्था छ । अझ असंगठित क्षेत्रमा काम गरिरहेका महिलाहरुको त कहाली लाग्दो अवस्था छ ।

तपाई त संयुक्त राष्ट्रसंघको सिड कमिटिमा पनि हुनुहुन्छ, यो नीति निर्माण गर्ने र अनुगमन गर्ने कमिटि पनि हो, कोरोनाको कारण महिलालाई परेको प्रभाव बारे आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुलाई केहि सुझाव दिएको छैन ?

त्यस्तो हैन संयुक्त राष्ट्रसंघले धेरै कुरा स्पष्ट पारेको छ । कोरोनाको यो अवस्थालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिवले महिलामाथि बढेको हिंशालाई संकेत गर्दै छाया महामारी हो भनेर उद्घोष गर्नु भएको छ । सबै राष्ट्रले यो अवस्थामा जुनसुकै कार्यक्रम गर्दा, बनाउदा रेस्पोन्स प्रोगाममा महिला माथि हुने हिंसा, आर्थिक रुपमा महिलालाई कसरी प्रभाव परेको छ र कसरी सशक्त बनाउने र अनपेड केयर वर्कको पहिचान गरी कसरी ब्यबस्थापन गर्ने भन्ने कुरालाई मध्यनजर राखेर राष्ट्र सदस्यहरुले जति पनि रिस्पोन्स प्रोगाम बनाउँछ महिलालाई केन्द्रमा राखेर बनाउनु पर्छ भनेको छ ।

यो अवस्थामा हाम्रो राष्ट्रमा हामी अहिले त झनै चिन्ताजनक अवस्थामा छौं । यो अवस्थामा धेरै निकाय खाली संक्रमण कसरी रोक्ने भन्ने योजना र कार्यक्रममा केन्द्रीत छन् । सरकारी स्रोत र ध्यान पनि त्यतै तिर केन्द्रीत छ ।

यसको दीर्घकालिन प्रभाव के कस्तो पर्छ ? यसका लागि के कस्ता प्रावधान र तयारीहरु अहिलेबाट गर्नुपर्छ भन्ने कुरातर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । हुन त महिला मन्त्रालय छ । महिला मन्त्रालयले आफ्नो न्यूनतम स्रोत, जनशक्ति र आर्थिक हिसाबको कमिले पनि काम गरिरहेको छ । अनुगमन त गरिरहेको छ । तर त्यो पर्याप्त छैन । एउटा मन्त्रालयले मात्रै गरेर पनि हुँदैन । यसमा कोर्डिनेशन पनि महत्वपूर्ण हो । समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।

राज्यले अनिवार्य सर्तहरु भित्र पर्ने कुरा किन गर्न सकेन ? सबैको ध्यान महामारी तर्फ गरेर हो वा हाम्रा योजना र सामाजिक संरचनाका कारण हो ?

तपाईले भन्न खोज्नु भएको कुरा सकारात्मक विभेदको हो । म युएन सिड कमिटीमा भएकोले पनि सिड कमिटीको धारा ४ ले अन्तरिम समयमा हामीले विशेष प्रावधानहरु ल्याउनु पर्छ भन्छ । त्यो किन त भन्दा हाम्रो लक्ष्य भनेको समानता हो । समतामा आधारित विकास हो । त्यसका लागि सयौ वर्षबाट असमानता भोगिरहेका, पछाडी परेका वा पारिएका महिलाहरुलाई समान धारामा ल्याउनका केही समयका लागि अन्तरिम विशेष प्रावधानहरु अपनाउनु पर्छ । जसलाई सकारात्मक विभेद भनिन्छ । त्यो हरेक क्षेत्रमा हो । स्वास्थ्य, शिक्षा, हिंसाको क्षेत्रमा कुरा गरौँ, अन्तर्राष्ट्रिय स्थानमा महिला सहभागितका कुरा गरौँ । यति सम्मका की सिडले त परिवार भित्रको, वैवाहिक सम्बन्ध कस्तो छ । बैवाहिक सम्बन्धमा समानताको कुरा पनि गरेको छ ।

मैले करिब ७० वटा राष्ट्रको समीक्षा हेर्दा नेपालले भोगेका व्यवधानहरुको बावजुद पनि गरेको प्रगति छोटो समयमा तुलनात्मक रुपमा राम्रो गरेको मान्नुपर्छ । तर कानून मात्रै भएर भएन, कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो नी । जसको लागि बनाइएको कानून हो उनीहरुको त्यसको बारेमा लाभान्वित हुनुप¥यो नी । घरेलु हिंसाको कानून छ भनेर मात्रै भएन नी । कतिपय ग्रामिण क्षेत्रका महिलाहरुलाई कानून छ भनेर पनि थाहा छ । तर पनि हिंसा सहितका सम्बन्धमा बाँचिरहेका छन् । कहाँ गएर रिपोर्ट गर्ने, कसरी रिपोर्ट गर्ने भन्ने पनि थाहा छ तर हाम्रो कानूनी प्रकृया लामो र महंगो पर्न जान्छ र त्यसमा विश्वास छैन । लामो प्रकृया भएर पनि राहत पाउँछु भन्ने विश्वास नै छैन । कतिपय निम्न वर्गका व्यक्तिलाई घरैमा त केही छैन भने मैले घरेलु हिंसाको मुद्धा हालेर पाउने के छ र ? बरु पाउने के छु भने हरेक समाजले मलाई छिछि र दुरदुर गर्नेछ । मेरो पहिचान पनि गुमाउने छु भन्ने छ भने कानून मात्रै भएर त भएनी नी ।

त्यसको जरा के हो भन्ने पनि हुनुपर्‍यो ? कार्यान्वयन के हो हुनुपर्‍यो । तर कतिपय अवस्थामा राम्रोसँग कागजमा त लेखेको छ । तर जसले सेवा दिनुपर्ने हो उहाँहरुको त्यो किसिममको संवेदनशिलता छैन । क्षमता छैन ज्ञान छैन र अनुगमन पनि छैन हाम्रो । कानून बनाएको छ अनुगमन प्रकृया त नियमित रुपमा हुनुपर्‍यो । अनि बल्ल संकटको बेला महिलाले उचित सेवा सुविधा पाउँछन् ।

अहिलेको अवस्थामा के गर्न सकिन्थ्यो त भन्दा अरु राष्ट्रहरुले देखेको जो अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरुले आय आर्जन गुमाएका छन् भने त्यस्ता महिलाहरुलाई धेरै राष्ट्रहरुमा क्यास इन ह्याण्ड हातमा पैसा दिएर पनि सहयोग गरिएको छ । संकटमा आय आर्जन काम भएको वर्गलाई कतिपय अवस्थामा विजुलीको बिल तिर्न नपर्ने अवस्था केही समयका लागि गर्न सक्नु पर्छ । महिलाहरुलाई कतिपय अवस्थामा ब्याज कम गरेको अवस्था छ । त्यस्तो किसिमको धेरै कुरा हुन सक्छन् तत्कालै गर्न सकिने ।

कतिपय राष्ट्रहरुले सानातिना होटलहरुलाई महिला हिंसाबाट पीडितलाई आइसोलेसनमा संरक्षित रुपमा राख्ने गरेका छन् । त्यस्तो गर्नपर्ने आवश्यकता छ । महिलाहरु सहयोग माग्न प्रहरीकोमा जान सक्दैनन तर तरकारी किन्न जान्छन्, औषधि किन्न जान्छन् । त्यस्तो अवस्थामा समुदायमा हुने तरकारी पसलहरुमा पनि त्यस्तो प्रकारको म्यासेज राख्ने गरेको अवस्था छ । विस्तारै धेरै राष्ट्रहरुले यस्ता किसिमका प्रावधान अपनाएका छन् । तर जहाँ सेवा स्रोत छन् र त्यसले मात्रै गर्ने होइन हाम्रो र्‍यापिड असिसमेन्ट चाहियो नी । हामीले खाली संक्रमण रोक्नेतर्फ मात्रै लाग्नु भन्दा रोकिएपछि भोलि त्यसको प्रभावलाई हामीले धान्नै नसक्ने हुन्छ । त्यो प्रकारको धान्न सक्ने कुराको लागि हाम्रो अनुगमन त्यो प्रकारको र्‍यापिड असिसमेन्ट चाहियो । यसले कस्तो प्रभाव पारेको छ । यसले कस्तो प्रभाव पारेको छ तत्कालै गर्न सक्ने अवस्था के भन्ने । हामीसँग यत्रा विधि राष्ट्रिय निकायहरु छन उनीहरुको समन्वयबाट कसरी गर्न सकिन्छ । भन्ने एउटा कुरा ।

अर्को म्यासेज हुन त हामी सुन्छौँ । कति रेडियो, टेलिभिजनमा सन्देश त आएका हुन्छन् तर सबै महिलाहरुले त्यो सन्देश सुनिरहेका हुन्छन् । तर त्यो साँच्चिकै सबै महिलाहरुले सुन्छन त ? सीमान्तकृत महिला, पछाडि पारिएका महिला, भाषाका कुरा हुन्छन् । भनेपछि हामीले स्थानीय तहको एउटा बुझिनसक्ने र त्यो म्यासेज पुग्न सक्ने म्यासेज गर्नुपर्ने अवस्था एउटा छ । र अर्को अर्को तथ्याङकाे कुरा । युएन सिड कमिटिले पनि एउटा गाइडेन्स नोट निकालेको छ म आफैले त्यसको ड्राफ्टीङलाई लिड गरेको थिए । र त्यसको ९ वटा प्वाइन्ट छ । एउटा सबै रिस्पोन्स कार्यक्रममा महिलाहरुको सहभागिता हुन आवश्यक छ । यहाँ त कति ठाउँमा कोभिडको कुरा गर्नलाई पनि पुरुषको मात्रै प्यानल हुन्छ । त्यो हुनु भएन । महिलाको सहभागिता प्यानलको मात्रै कुरा गरेको होइन डिजाइन गर्दा, तर्जुमा गर्दा, कार्यान्वयन गर्दा पनि महिलाको सहभागिता महिलाको विचार समावेश हुन आवश्यक छ ।

अर्को हिंसा कस्तो किसिमको भएको छ । हिंसा भएकाहरुलाई सेवामा पहुँच कस्तो छ, त्यसपछि हेल्पलाइन र परामर्शका कुराहरुलाई अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत राख्नु पर्ने अवस्था छ । तेस्रो स्वास्थ्य, स्वास्थ सेवाको फ्रन्ट लाइनमा ७० प्रतिशत महिलाहरु काम गररहेका छन् । पीपीइ चाहिन्छ । डाक्टरले काम गरेका छन । तर हामीले नर्सको काम गर्ने, मिड वाइफको काम गर्ने, क्लिनिङको काम गर्ने महिलाहरु उनीलाई सुरक्षा त चाहियो नी ।

अर्को स्वास्थ्यमा पहुँचको कुरा हामी यहाँ ठूल्ठूलो विरामीको मात्रै कुरा गरिरहेका छौँ । गर्भवति महिला सुत्केरी महिला र प्रजनन स्वास्थ्यको कुराहरुलाई अहिले धेरै जसो राष्ट्रको ध्यान कोभिडलाई रोक्नतर्फ डाइभर्ट भएकाले अस्पतालका सेवाहरु पनि कोभिडका लागि भनेर अस्पतालहरु परिणत भएका छन् । अरु सेवाहरुलाई अन्त्यन्तै न्यूनतम ध्यान दिएको छ । त्यसको पनि प्रभाव हुनु पर्नेछ । त्यो प्रकारको स्वास्थ्य पहुँच कसरी बनाउने भन्ने कुरा छ । कतिपय अवस्थामा पहिलेदेखि असमान संरचनामा बाँचिरहेका र निम्न गरिबी भन्दा पनि तल्लो वर्गमा बाँचेका महिला र पुरुषहरुमा पनि यसको प्रभाव छ त्यता पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । विशेष गरी अपांगता भएका महिलाहरु, एचआइभी भएका महिलाहरु, यौनिक अल्पसंख्याक महिलाहरु यसबाट झन पीडित हुने सम्भावनाहरु छन । यो सबै कुरा समेटेर सिडले गाइडेन्स नोट निकालेको छ ।

नेपालले अहिलेसम्म गरिरहेको कामहरुलाई कसरी मुल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

गर्ने धेरै काम छ । सर्सरती भन्दा नि सबैको ध्यान संक्रमण रोक्ने भन्ने छ असिस्मेन्ट भएको छैन । त्यो तुरुन्तै गर्न सकिन्छ । यति धेरै सरकारी निकाय छन् । यो कुरा तुरुन्तै गर्न सक्ने हो तर कुन निकायले गर्ने मलाई थाहा भएन तर तुरुन्तै असिस्मेन्ट गर्नुपर्‍यो । कस्ता महिलालाई के प्रभाव परेको छ । कुन वर्गका महिलालाई कस्तो प्रभाव परेको छ । त्यसपछि रिस्पोन्सको प्रोगाम तर्जुमा गर्नुपर्‍यो । नागरिक समाज देखि लिएर सरकारी निकायले समन्वय गर्नुपर्‍यो । महिलालाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्‍यो ।

त्यसपछि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरु जसको आयआर्जन गुमाएका छन् । उनीहरुको घरमै निकै ठूलो प्रभाव परेको छ । बालबालिकालाई प्रभाव परेको छ सबैलाई परेको छ भने त्यस्तोलाई पहिला पहिचान गरेर कस्तो प्रकारको सेवा दिन सकिन्छ । सामाजिक प्याकेज अन्तर्गत त्यस्तो गर्नुपर्‍यो । तर सरकारले गर्न काम गर्न सकेन । गरेको पनि पर्याप्त छैन ।

संक्रमण रोक्नलाई यो कोभिड अस्पताल भनिएको छ । अब यो परीक्षण ब्यापक गरिएको छ । क्वारेन्टिनमा केही व्यवस्थापन गरेको छ । तर महिलाहरुसँग त्यती छलफल भएको दखिएको छैन । स्वास्थ्य विभागमा हेर्दा कति जनालाई संक्रमण भयो कति जनाको मृत्यु भयो भन्ने बाहेक अरु देखिएको छैन । महिलामा देखिने समस्याहरु । महिलामा परेका समस्याहरु के छन् भन्ने कुरा देखिएको छैन ।

कोरोनाले सबै क्षेत्रमा कुनै न कुनै रुपमा असर गरेको छ । महिलाको कुरा गर्दा आर्थिक सामाजिक पाटो हो । आगामी दिनमा महिलाको अवस्था कस्तो हुने देखिन्छ । प्लानिङ, कार्यान्वयन सहभागिताका सवालमा कस्तो हुन्छ ?

सामाजिक, आर्थिक संरचना र महिलालाई पर्ने प्रभाव नै ठूलो कुरा हो । कस्तो देखिएको छ भने महामारीहरुले पहिलेदेखि विद्यमान असमानतालाई झन बढाउँछ । इबोला लगायतका संक्रमणबाट त्यो पहिले नै पुष्टि भइसकेको छ । अहिले भनेको कस्तो हुन्छ भने हामीले समयमै सामाजिक र आर्थिक प्रभाव हेर्दा कस्तो प्रभाव छ र यसलाई हामीले पहिले जस्तो जस्तो पोलिसि छ त्यही अनुसारले जाने हो भने यो खाडल झन बढ्छ ।

महामारीले हामीलाई असमान संरचनालाई भत्काएर समानतालाई प्रभावकारी रुपमा कसरी बलियो बनाउने भन्ने पूर्वाधार, योजना, रिस्पोन्स बनाउने मौका दिएको छ । अनि मात्रै भोलि गएर आउने महामारीसँग पनि जुध्न सक्छौँ । अहिले खोक्रो भएको संरचनालाई भत्काउन सकेनौ भने भोलि असमानता असाध्यै बढेर जानेछ ।

आर्थिक सामाजिक रुपमा महिलालाई सेन्टरमा राखेर महिलाको पनि सहभागिता र विशेष प्याकेजहरु कस्तो महिलालाई कुन उमेरको महिला हो, कुन क्षेत्रको महिला हो त्यो सबै कुरा हेरेर तथ्याङ्क संकलन गर्न पनि आवश्यक छ । यसलाई मौकाको रुपमा लिएर सुदृढ योजनाका साथ अगाडी बढ्नुपर्छ । जसले समतामा आधारित समानतालाई लिएर अगाडी बढ्न सजिलो बनाउँछ । कसरी सुदृढ बनाउने भन्ने मौका पनि हो त्यसलाई हामीले कसरी सुदृढ बनाउने भन्ने तिर पनि लाग्नुपर्छ ।

अब कसले कसरी भुमिका खेल्ने, को सबैभन्दा पहिला अगाडि आउनुपर्छ ?

सबैभन्दा पहिला त परिवर्तन आफैबाट सुरु हुन्छ । म सुरक्षित हुनलाई मैले नै सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेल्नुपर्छ । म कसरी सुरक्षित हुन्छु भनेर त मैले कुनै एक्सन नगरी त म सुरक्षित हुन्न । सजिलो उपाय त सबैभन्दा पहिला म सकेसम्म बाहिर निस्किनु भएन । निस्किनै परे मास्क लगाउनुपर्छ भन्ने सामान्य ज्ञान त मलाई हुनुपर्‍यो । र मैले मैले आफ्नो परिवार भित्र पनि त्यो काम गर्न सक्नुपर्‍यो । अर्को परिवारको भूमिकाको कुरा गर्दा अहिले महिलाहरुमा कामको भार परेको छ । अर्को कुरा यौन हिंसा पनि बढेको छ । हाडनाता करणीको दर बढेको छ । ४० प्रतिशत पीडक घरमा बसेको छ । २४ घण्टा अहिले अनलाइन र मनोरञ्जनात्मक कुराहरु हेर्ने गरेको छ । त्यसले हिंस्रक मानसिकता बनाएको छ । हिंस्रक मानसिकताले को छोरी को बहिनी भन्दैन ।

घरभित्रको काम बाँडेर गर्नुपर्‍यो । पकाउनेदेखि बच्चा हेर्ने काम सेयर गर्नुपर्छ । सुरक्षित घर कसरी बनाउने भन्ने ठूलो कुरा हो । बालबालिका र महिलालाई पनि सूचना दिनुपर्‍यो । कहाँ सूचना दिने कसरी दिने भन्ने । सरकारी संयन्त्र पनि प्रभावकारी हुनुपर्‍यो । सूचना दिन लिन तत्परता हुनुपर्‍यो ।

यसमा नागरिक समाजको भूमिका धेरे महत्वपूर्ण छ । तर एक्लै भन्दिन समन्वयमै काम गर्नुपर्छ । एक्लै गरेको काम दिगो हुँदैन । कतिपय स्थानमा निःशुल्क काउन्सिलिङ गरेको थियो । सेल्टरहरुमा पनि ७० प्रतिशत खुला थियो । त्यसमा काम गर्ने कर्मचारीको पनि सुरक्षाको कुरा थियो । त्यो प्रकारको सेवा नागरिक समाजले गरिरहेको थियो । अहिलेको महामारीलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले पूर्वाधार दिनुपर्‍यो । क्षमता अभिवृद्धि गराउनु पर्‍यो अत्यावश्यक सेवाको रुपमा राख्नु पर्‍यो जनचेतना गर्ने काम पनि गर्नुपर्‍यो वकालत गर्न पनि जरुरी छ । अब भने असेसमेन्ट, रिस्पोन्स प्रोगाम कसरी अगाडी बढाउने भन्ने कुरामा सरकारी निकाय र नागरिक समाज अगाडी बढ्नुपर्छ ।

Logo