बजेटमा भ्वाङैभ्वाङ, विकास खर्चको अवस्था फरक

काठमाडौं,

सरकारले गोप्य राखेको सार्वजनिक खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनले संघीय सरकारको आकार घटाउन सुझाव दिएको छ । तल्लो तहका सरकारको क्षमता विस्तार गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गुणस्तरीय बनाएर संघीय प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संघीय सरकारका मन्त्रालय र विभागको संख्या घटाउने तथा बोर्ड, विकास समिति र आयोगको कार्य विभाजन अनुसार गाभ्न र तल्लो तहका सरकारमा हस्तान्तरण तथा अनावश्यक संयन्त्र खारेज गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।

आयोगले मुलुकभर ३ हजार ५ सय कार्यालय र ९५ हजार कर्मचारी दरबन्दीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा क्रमशः ३५, २० र ४० हजार कर्मचारी समायोजन गर्न सुझाव दिएको छ। संघीय सरकारमा मन्त्रालयको संख्या १७ उपयुक्त हुने भनिए पनि सरकारले २५ मन्त्रालय राखेको छ ।

संघीय सरकारको आकारमा परिवर्तन नआउने र तल्लो तहमा गठन भएका सरकारले साधारण खर्चतर्फको व्ययभार बढाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संघीय सरकारमा बढ्दो अधिकार केन्द्रीकरण तथा बजेट खर्चमा अनुशासनहीनताले सरकारले आमचासोको प्रतिवेदन गोप्य राखेको टिप्पणी नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मीनेन्द्र रिजाल टिप्पणी गर्छन् ।

आयोग प्रतिवेदनले साधारण खर्चतर्फ बढ्दो व्ययभारप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ । पछिल्लो सात वर्षमा (आव २०६८/६९ देखि २०७४/७५ सम्म) चालु खर्चको आकार कुल गार्हस्थ उत्पादनको १७.३ प्रतिशतबाट बढेर २३.२ प्रतिशत पुगेको छ । तर सोही अवधिमा पुँजीगत (विकास) खर्चको आकार भने कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५.२ बाट ९ प्रतिशत पुगेको छ । प्रतिवेदन अनुसार चालु खर्च विनियोजनको पर्याप्त आधार र खर्च शीर्षकगत मापदण्ड बन्न सकेको छैन भने यस्तो खर्चको अनुगमन प्रणालीसमेत कमजोर छ ।

बजेटमा विनियोजन भए भन्दा विकास खर्चको यथार्थ तस्बिर भने फरक छ । पछिल्लो सात वर्षमा औसत विकास खर्च विनियोजनको ७३.३ प्रतिशत मात्र छ । राम्रोसँग आयोजनाको प्राथमिकीकरण नगरिनु र आयोजना कार्यान्वयनका लागि बजेटपूर्व गर्नुपर्ने अत्यावश्यक पूर्वतयारी नगरिँदा खर्च हुन नसकेको आयोगको ठहर छ ।

भएको खर्च पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ४० देखि ५० प्रतिशत खर्च हुँदा उक्त खर्चको प्रभावकारिता र गुणस्तरमाथि नै प्रश्नचिह्न उठाइएको छ । बजेट कार्यान्वयन सुरु भएदेखि रकमान्तर, स्रोतान्तर हुने गरेको तथ्य औंल्याउँदै आयोगले दोस्रो चौमासिकको समाप्तिपछि मात्र औचित्यका आधारमा रकमान्तर गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
अन्नपूर्णबाट