माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकन सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुमोदन हुनु केही दिनअघि त्यसलाई असफल बनाउने प्रस्ताव लिएर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेटघाट गरेको खुलासा भएको छ ।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ‘नेपालको भूराजनीतिक अवस्था, यसको चुनौती र अबको बाटो’ कार्यक्रममा एमसीसीबारे ओलीले दिएको अभिब्यक्तिको खण्डन गर्ने क्रममा माओवादी नेता नारायाणकाजी श्रेष्ठले एमसीसी पारित हुनु केही दिनअघि सो भेटवार्ता भएको खुलासा गरेका हुन् ।

‘एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गरिनुभन्दा केही दिनअघि मात्र पनि हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड मलगायत केही कमरेडहरू उहाँ (ओली) लाई एमसीसी अनुमोदनलाई संसदबाट मिलेर असफल पारौं र नयाँ गठबन्धन बनाएर अघि बढौं भन्ने प्रस्ताव लिएर गएका थियौं,’ श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘उहाँले त्यसबेला एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रिय हितविपरीतका कुनै प्रावधान नरहेकाले यो त्यस्तो विषय होइन भनेर जोड दिनुभएको थियो ।’

द्विपक्षीय वार्तामा एमालेका अन्य तीनजना उच्चस्तरीय नेताहरू पनि सामेल रहेको श्रेष्ठले जनाएका छन् । सम्भवतः तत्कालीन नेकपा विभाजनपछि एमसीसीका कारण पहिलोपल्ट ओली-प्रचण्डबी भेटवार्ता भएको हो । सो वार्तामा ओलीसँगै प्रचण्ड, श्रेष्ठसहित एमालेका तीनजना नेता उपस्थित भएको जनाए पनि उनले नाम भने खुलाएका छैनन् ।

एमसीसी अनुमोदनका विषयमा शनिबार दिएका अभिब्यक्तिले एमाले अध्यक्ष ओली पन्छिन खोजेको आशंका गर्दै श्रेष्ठले सो अनुमोदन गराउन गरेका दुई प्रसंग उल्लेख गरेका छन् । कार्यक्रममा एमसीसी सम्झौता अरुले जस्तो गुपचुप राख्नुभन्दा राष्ट्रिय बहस होस् भनेर संसदमा पेस गरेको एमाले अध्यक्ष ओलीको तर्कलाई श्रेष्ठले असत्य भनेका छन्।

‘वास्तविकता यस्तो छ, एमसिसी सम्झौतालाई त्यसमा समावेश गरिएको प्रावधानअनुसार नेपालको घरेलु ऐनभन्दा माथिल्लो हैसियतमा राख्न नेपालको सन्धि ऐनअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा पारित गर्नु आवश्यक भएकाले एमसिसी अमेरिकाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दाको क्षणदेखि नै संसदबाट अनुमोदनका लागि दबाबसहित अनुरोध गर्दै आएको थियो, तर त्यो सम्भव भइरहेको थिएन,’ श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘पछिल्लो पटक केपी प्रधानमन्त्री हुनु भएपछि एमसिसी अमेरिकाले संसदबाट अनुमोदनका लागि नेपाल सरकारलाई औपचारिक पत्र पठायो र केपी सरकारले संसदबाट अनुमोदनका लागि प्रक्रिया अघि बढायो ।’ 

उनका अनुसार सो कार्यक्रम ओलीले एमसीसी अनुमोदनको प्रस्ताव पारित गर्ने उद्देश्यले आफूले संसदमा नलगेको बताएका थिए । ‘उहाँले संसद कमजोर भएकाले त्यो पारित गर्‍यो, त्यसैले त्यसमा आफ्नो कुनै दोष वा कमजोरी छैन। यो पनि सत्य होइन,’ श्रेष्ठले भनेका छन् । उनका अनुसार ओलीले तत्कालीन नेकपाको केन्द्रीय समितिलगायतका बैठकमा एमसीसी विशुद्ध आर्थिक विकासको परियोजना भएको र यसमा कुनै राष्ट्रिय सार्वभौमिकता एवम राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका प्रावधान नभएको तर्क गरेका थिए ।