काठमाडौं ।

खरिद बिक्री बिल जारी नहुँदा तरकारीको मूल्य मनपरी भएको र उपभोक्ता ठगिएका छन् । महानगरको ‘उपभोक्ता हित संरक्षण समिति’ ले शनिवार बिहान बल्खु तरकारी बजारको अनुगमनपछि खुद्रा बिक्रेताले थोक बिक्रेताबाट बिल लिने प्रणाली बिकास नहुञ्जेल तरकारीको मूल्यमा ठगी नरोकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।

अनुगमनपछि कृषि बिभागका प्रमुख हरिबहादुर भण्डारीले भने,-अहिलेको मुख्य समस्या भनेको तरकारीको मूल्य निर्धारण हो । उत्पादन र ढुवानीको कारण देखाएर बजारमा भाउ बढेको गुनासो छ । हिजो कालीमाटी तरकारी बजार हे¥यौं । आज बल्खु तरकारी बजार हे¥यौं । यी दुईटा बजार हेर्दा खुद्रा बजारमा मूल्य बढ्नु पर्ने कारण देखिँदैन । तर, तरकारीको भाउ बढेको गुनासो छ । यसको कारण दिँदै उनले भने,-बिल जारी नगर्दा मनपरी भएको हाम्रो निष्कर्ष छ । अब खरिद बिक्री बिल जारी गर्ने बिषयमा कडाइ गर्छौं ।

अनुगमन समिति बिहान ५ बजे बल्खु तरकारी बजार पुगिसकेको थियो । बजारमा गोलभेंडाको मूल्य प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँ थियो । यो मूल्य सुनिसकेपछि अनुगमनमा रहेका उपभोक्ता अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधब तिमिल्सेनाले भने,-म बालाजु क्षेत्रमा बस्छु । आज बिहान निस्कँदा त्यहाँको बजारमा यस्तै गोलभेडाको मूल्य १५० रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो । बल्खु र बालाजु करीब ६ किलोमिटरको दुरीमा एकै प्रकारको बस्तुमा किलोको ५५ रुपैयाँ फरक हुनुले काठमाडौंको तरकारी बजारको अवस्था देखाउँछ । यसलाई कडाइका साथ नियमन नगर्ने हो भने उपभोक्तामा हुने ठगी रोक्न सकिँर्दैन ।

०६९ साल असोज १ गतेबाट संचालित बल्खु कृषि तथा तरकारी बजारमा ४२४ थोक तथा खुद्रा तरकारी पसल छन् । बजार व्यवस्थापनका कारण मुल्य नबढोस् भनेर पसल खरिद बिक्री गर्न नपाउने लगायतका नियम बनाएका छौं । बजारका निर्देशक मोहन बस्नेत भन्छन् , – बजारबाट बिक्री हुने तरकारीको गुणस्तर र मूल्यमा सरकारले जारी गरेका मापदण्डको पालना गराउने प्रयासमा छौं । समय-समयमा हुने अनुगमनबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गरेका छौं । व्यापारीको पसल नंं दिने, मूल्य सूची अद्यावधिक गराउने, ढक तराजु अद्यावधिक गराउने काम तत्काल गर्छौं ।

बजारमा तरकारीका अतिरिक्त खाद्यबस्तु, दुग्ध पदार्थ, विउविजन तथा औषधि पनि बिक्री वितरण हुन्छ । बजारमा रहेको मासु पसलको पनि निरीक्षण गरिएको थियो । अनुगमनमा पशु सेवा बिभागबाट पशु सेवा अधिकृत डम्बरबहादुर बम पनि रहेका थिए ।

महामारी नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न गराउन, तरकारीको थोक तथा खुद्रा मुल्य सूची राख्न, बजारबाट बिक्री हुने सामानमा अनिवार्य बिल जारी गराउन समितिले बजारलाई निर्देशन दिएको छ ।