सरकारले संविधान दिवसको दिन घोषणा गरी नयाँ वर्षको दिन प्रदान गर्ने विभूषण लिन २७४ जनाले अस्वीकार गरेका छन्।

सरकारले पछिल्ला वर्षहरुमा दलका पहुँचवाला नेता तथा कार्यकर्तालाई बढी विभूषण वितरण गर्दै आएको छ, जसको कारण ‘विभूषण दिने मापदण्ड’का विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

सरकारले विभूषणका लागि छनौट गरिएका नाम विवादमा परेपछि पछिल्ला वर्षहरुमा विभूषण अस्वीकार गर्नेको संख्या बढ्न थालेको हो।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गत साता सार्वजनिक गरेको आफ्नो ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पछिल्ला वर्षहरुमा २७४ जनाले यस्तो विभूषण लिन नगएको उल्लेख गरेको छ।

‘विगतमा घोषणा भएकामध्ये १७६ मानपदवी, ३६ अलंकार र ६२ पदकसमेत २७४ विभूषण वितरण नभइ मौज्दात रहेकोले उपयोगमा ल्याउन मिल्ने विभूषणको व्यवस्थापन गनुपर्ने देखिन्छ,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ।

विभूषण ऐन, २०६४ मा चार प्रकारका १२ श्रेणीका मानपदवी, ९ प्रकारका अलङ्कार र १३ प्रकारका पदकबाट राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याउने व्यक्तिलाई सम्मान गर्ने उल्लेख छ। विभूषण समितिले स्वीकृत गरेको मापदण्ड, २०७५ बमोजिम नाम सिफारिस गर्ने र नेपाल सरकारले निर्णय गर्ने व्यवस्था छ।

सरकारले अनावश्यक व्यत्तिहरुलाई विभूषण प्रदान गर्दा विभूषणको महत्व घटेको र राज्यको खर्च पनि बढेको आरोप लाग्दै आएको छ। यसलाई महालेखाको प्रतिवेदनमा पनि समेटिएको छ।

‘विभूषण तयार गर्न लाग्ने लागत वर्षेनी बढ्दै गएकोले लागतमा कमी ल्याउने तथा विभूषित हुने संख्या निश्चित गरी खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ महालेखाले भनेको छ।

महालेखाका अनुसार घोषणा गरेका विभूषण तयार गर्न आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५ करोड ६९ लाख ७७ हजार रुपैयाँ, २०७६/७७ मा ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ र २०७७/७८ मा १० करोड २२ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।