चार निर्माण कम्पनीको ठेक्का तोडियो
  • रामजी बलामी-

सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना पर्साले विकास निर्माणको काम अलपत्र पार्ने विभिन्न चार वटा कम्पनीसँग सम्झौता तोडेर कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको  छ ।

कारवाहीमा परेका कम्पनीहरुमा स्वस्तिक श्री विनायक कन्स्ट्रकसन प्रालि, अजम्वर र शिवराम कन्स्ट्रकसन जेभी दोलखा, टौदह कन्स्ट्रकसन  काठमाडौं र शिवराम कन्स्ट्रकसन कम्पनी प्रालि दोलखा रहेका छन् ।

भेडिहारी उप स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माणको ठेक्का पाएको स्वस्तिक श्री विनायक कन्स्ट्रकसन प्रालिले २०६९ भदौ १६ गते निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०६८ असार १७ गते आयोजनासँग सम्झौता गरेको थियो । कम्पनीले निर्माण थालेको यो भवन अहिले अलपत्र अवस्थामा छ।

त्यस्तै जिंगडवा बेलविछवा स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माणको ठेक्का पाएको अजम्वर/शिवराम कन्स्ट्रकसन जेभी, दोलखाले २०७२ मंसिर २७ गते निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेका थिए । तर, ४ बर्ष पुग्नलाग्दा समेत यो भवन अझ बन्न सकेको छैन।

यही कम्पनीले ठेक्का पाएको शंकर सरैया स्वास्थ्य चौकी भवनको निर्माण कार्य पनि अझै सम्पन्न भएको छैन । यो भवन ३ बर्ष अगाडि अर्थात २०७३ जेठ २७ गतेभित्रै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । कम्पनीले २०७१ जेठ २८ गते आयोजनासँग गरेको सम्झौतामा यो कुरा उल्लेख छ ।

अलपत्र अवस्थामा शंकर सरैया स्वास्थ्य चौकी भवन
अलपत्र अवस्थामा शंकर सरैया स्वास्थ्य चौकी भवन

यिनै जेभीले ठेक्का पाएको पटेर्वा सुगौली स्वास्थ्य चौकीको भवन पनि ३ बर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । सम्झौता अनुसार यो भवन २०७३ जेठ २७ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो ।

अलपत्र अवस्थामा भेडिहारी उप स्वास्थ्यचौकी भवन 
पटेर्वा सुगौली स्वास्थ्य चौकीको भवन स्वास्थ्यचौकी भवन

त्यस्तै शिवराम कन्स्ट्रक्सन प्रालि दोलखाले ठेक्का पाएको सम्भौता स्वास्थ्य चौकी भवनको अवस्था पनि अलपत्र छ । आयोजनासँग २०७० असार २७ गते भएको सम्झौता अनुसार यो भवन २०७२ असार २६ गतेभित्र बनाई सक्नुपर्ने थियो ।

त्यस्तै स्टाफ क्वाटर भवन निर्माणको ठेक्का पाएको टौदह कन्स्टक्सन चाल्नाखेल काठमाडौंलाई पनि कारवाही गरिएको छ । २०७० बैशाख १ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गरि सक्नुपर्ने उक्त भवन अझैसम्म नबनाएपछि आयोजनाले कम्पनीसँग ठेक्का तोडेर कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

म्याद थपको वेवास्ता 

सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना पर्साका प्रमुख राजेन्द्र खतिवडाले निर्माण कम्पनीहरुलाई पटक पटक म्याद थप गरि ताकेता गर्दा पनि बेवास्ता गरेको जानकारी दिए।

“हामीले मौखिक र लिखितरुपमा पटक पटक ताकेता गरी म्याद थप गर्दा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेकाले कानून अनुसार ठेक्का तोडेका हौं ।” खतिवडाले भने । उनले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६४, सोको नियमावली २०६४ र निर्माण व्यवसायीले खरिद सम्झौता वमोजिम कार्य सम्पादन नगरेमा ठेक्का तोडी कालोसूचीमा राख्ने र वैकल्पिक उपायबाट कार्य सम्पन्न गराउने विभागीय कार्यविधि २०७१ बमोजिम ठेक्का तोड्ने निर्णय गरिएको बताए ।

यि योजनाहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रुग्न आयोजनाको सूचीमा राखेको, सरकारी योजना अलपत्र पारेको र नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार वञ्चित भएकाले कारवाही गरिएको जनाएको छ ।

आयोजनाले निर्माण कम्पनीहरुलाई कारवाहीस्वरुप कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने भएको छ । त्यस्तै निर्माण कम्पनीबाट असुल उपर गर्नुपर्ने रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने भएको छ ।