प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुको नाममा

दिवस गुरागाईं ।

भनिन्छ, छौंडाहरु
आफैं चलमलाउँदैनन्
कसैले छोड्छन्,
दुःख दिन्छन् !
यी छौंडाहरु
आफैं चलमलाएका हुन् की
कसैले छोडेका ?

कविता जस्तो लाग्ने माथिका हरफहरु ट्वीट हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले २२ असार २०७६ को विहान ६ बजेर ४० मिनेटमा यो ट्वीट गरेका हुन् । केही दिन यता यी हरफहरु लोक हँसाउने विषय बनेका छन् । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीका किचन क्याबिनेटका शक्तिशाली यी सदस्यले ‘छौंडा’ शब्द सरकारको विरोध गरिरहेका आम नेता, कार्यकर्ता र जनतामा इंगित हो भनेर बुझ्न गाह्रो छैन ।

नेकपाको स्थायी समिति सदस्यसमेत रहेका रिमालको यो ट्वीट भाइरल हुनुको पहिलो कारण, उनले सरकारका विरोधीहरुलाई तुच्छ शब्द प्रयोग गरे भन्ने हो । विरोधीहरु पार्टी बाहिरकाभन्दा पनि पार्टीकै नेता तथा कार्यकर्ता हुन् भन्ने पनि प्रमाणित भइसकेको छ । किनभने अघिल्लो दिन नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र अर्का नेता भीम रावलले भारतबाट आयातित तरकारीको विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारी निर्णयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । यो ट्वीट भाइरल हुने दोस्रो कारण हो, कम्युनिस्ट पार्टीको नेताले घोर अन्धविश्वास झल्कने शब्दले गरेको गाली । ‘छौंडा’ को अर्थ, बोक्सीले अरुलाई दुःख दिन प्रयोग गर्ने बिरालो हो भनिन्छ ।

तर, यस ट्वीटमाथिको आक्रोशको गहिराई भने यी दुवै होइनन् । मुल पक्ष भनेको ‘सरकारप्रतिको इरिटेशन’ हो । ‘इरिटेड’ भएपछि १९ को २० मात्र होइन, १० को २० पनि बन्न सक्छ, विरोधका स्वरहरु । त्यसकारण यस ट्वीटमा आएको आक्रोश, नकारात्मकता वा असन्तुष्टिमाथि मलम लगाउने हो भने सरकारका कामलाई सतप्रतिशत सकारात्मक बनाउन सक्नु पर्छ । सरकारले गर्नसक्ने औषधि वा समाधान यतिमात्र हो ।

पछिल्लो पटक सरकारले खेपिरहेको विरोधको विषय हो, सीमामा विषादी परीक्षण रोक्ने निर्णय । यसकालागी भारतीय दुतावासले पत्र लेखेर सरकारलाई दबाब दिएको समाचारहरु धेरै आए । सुरु–सुरुमा यसरी समाचार आउँदा प्रधानमन्त्रीले मज्जासँग खण्डन गर्न भ्याए । नेकपा संसदीय दलको बैठकमा उनले पत्रआएको कुरालाई मजाक बनाएर खण्डन गरे । ‘कस्को पत्र ? के पत्र ? मैले थाहा नपाई कस्ले पायो पत्र ?’ आदि–आदि ।

तर प्रधानमन्त्रीले खण्डन गरेको दुईदिन पछि नै भारतीय दुताबासको पत्र सार्वजनिक भयो । प्रधानमन्त्रीले खण्डन गर्नुभन्दा एकसाताअघि नै भारतीय दुताबासले परराष्ट्रमन्त्रालयमा पत्र पठाएको कुरा सबैले थाहा पाए । प्रधानमन्त्रीले झुठो बोलेको यो विषय जति उरालिनु पर्ने हो त्यति उठेन । किनभने गम्भिर विषयमा सरकार प्रमुखले ढाँटेको कुरा स्वभाविक रुपमा राष्ट्रिय ‘इस्यू’ बन्छ । नैतिकता हुन्थ्यो भने राजनीतिक कोर्ष अर्कै बाटो लाग्थ्यो होला । भर्खरै उनले आफूलाई भ्रममा राखिएको भन्दै आफ्नै मातहतको संयन्त्रमाथि दोष थोपरेका छन् । यसको मतलव विषादी परीक्षण सुरु भयो भन्नेचाहिँ होइन ।

भर्खरै प्रधानमन्त्रीले काठमाडौंमा ‘मास्क’ लगाउनेहरुलाई ब्यङ्ग्य गर्दै अर्को कुरा ढाँटे । आफूलाई रिस उठाउन कसैकसैले ‘मास्क’ लगाउने गरेको भनेर हँसाए । उनको निश्कर्ष थियो, काठमाडौंमा ‘मास्क’ लगाउन आवश्यक छैन । प्रधानमन्त्री ज्यूले गरेको यो तर्कको राज के हो ? कुनै सर्वेक्षणका हिसाबमा बोल्नु भएको हो कि ? वातावरणसँग सम्बन्धित कुनै निकायले निकालेको निश्कर्ष हो कि ? के को आधारमा काठमाडौंको वातावरणमा सुधार आएको तर्क गरेका हुन्, बुझिएन ।

प्रधानमन्त्रीले पोहोरसाल पोखरा गएर सबैलाई आह्वान गरे, ‘अहिले नै हेरिहाल्नुस् पोखरा, अबको ६ महिनामा यस्तो रहन्न, भयंकर भइसक्छ पोखरा ।’ यसो भन्नुको अर्थ के थियो ? चाइनिज सरकारले ६ महिनामा एउटा गाऊँलाई नयाँ सहर बनाउँछ र बनाउन भ्याउँछ भन्ने रोमाञ्चक कथा हामीले धेरै पढेका छौं । के प्रधानमन्त्रीले कथा जस्तो लाग्ने त्यही चाइनिज समाचारको फलो मात्र गरेका हुन् कि, योजना नै थियो ? ६ महिना भनेको हो । तर एक बर्ष भइसक्दा पनि कुनै प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । अहिले प्रधानमन्त्रीले यो घोषणा बिर्सनु भएको हो कि, उहाँको ६ महिना हुन बाँकी छ ?

ग्यासको पाइप घरघरमा । हावाबाट विजुली । दुई बर्षभित्र चाइना र इण्डियाबाट रेल, पानी जहाज सञ्चालन । आदि–आदि प्रधानमन्त्रीद्वारा घोषित योजनाको कुरा कहाँ पुगे ? मेरो प्रश्न छ, के यी सवै योजना सल्लाहकारको ‘लेवल’ बाट पास भएर प्रधानमन्त्रीले बोलेका थिए ?

सल्लाह दिने, विरोध गरेर सचेत गराउने, सच्चिनुपर्छ भनेर उपदेश दिनेहरुलाई ‘छौंडा’ देख्नुको अर्थ हो, तपाईंहरुमा प्रशंसा बाहेकका शब्द सुन्ने धैर्यता सकिएछ । तर, सल्लाहकार महोदयहरु यो नबिर्सनुहोस् कि, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पहिलो कार्यकालको प्रशंसा र जयजयकार गर्नेहरु पनि नेपाली जनता नै थिए ।

उठेका हरेक विषयमा प्रधानमन्त्री प्रवेश नगर्न सक्छन् । तर, उनले बोलेका विषय सफेद झुठ चाहिं हुन हुँदैन । यति सामान्य कुराको सल्लाह आवश्यक छैन होला यहाँहरुलाई । तर सरकारका एकपछि अर्को निर्णय ‘निकम्मा’ सावित भएका छन् । यस्तो ब्यवहारबाट भन्न सकिन्छ, कि प्रधानमन्त्रीले सल्लाह नै लिँदैनन् । वा तपाईंहरु सही सल्लाह दिन सक्नु हुन्न ।

सल्लाहकारहरुको सल्लाह प्रधानमन्त्रीले लिँदैनन् भने यहाँहरुको काम के ? यदि सल्लाह लिएर हरेक विषयमा प्रधानमन्त्री फसिरहेका हुन् भने पदीयरुपमा त्यहाँ बसिरहने नैतिकता के ? कृपया जवाफ बनाउनुहोला ।