विवादित विधेयक अलपत्र, सरकार आफैं अन्योलमा

काठमाडौँ,

झन्डै ६ महिना अघि प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको लोकसेवा आयोग सम्बन्धी विधेयक जहींको त्यहीं छ । पुस २४ गते सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकप्रति लोकसेवा आयोगले नै आपत्ति जनाएपछि अघि बढ्न सकेन । राष्ट्रियसभामा दर्ता भए लगत्तै सर्वत्र विरोध भएपछि गुठी सम्बन्धी विधेयक सरकारले फिर्ता लियो ।

पत्रकार महासंघले आन्दोलन गरेपछि सत्तारूढ नेकपाले मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनायो । विधेयक संसद्को प्रक्रियामै प्रवेश हुन पाएन ।

गत फागुन २९ गते दर्ता भएको मानव अधिकार आयोग विधेयकले आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता नै समाप्त पार्न खोजेको भन्दै आलोचना भएको थियो । आयोगले नै विरोध जनाएपछि विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुन सकेको छैन । आयोगले गरेको अनुसन्धान वा छानबिनबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउनु परे घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन र मुद्दा चलाउन आवश्यक पर्ने प्रमाण महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाउनु पर्ने विधेयकको प्रस्तावप्रति आयोगले आपत्ति जनाएको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अधिकारलाई कुण्ठित गरी सेना परिचालन सम्बन्धी अधिकार प्रधानमन्त्रीले लिन खोजेको भन्दै विवादमा परेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा बनेको विधेयक पनि अघि बढ्न सकेको छैन । शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा प्रस्तावित विधेयकले सीडीओलाई अधिकार दिएको भन्दै प्रदेश सरकारले विरोध जनाएपछि उक्त विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो ।

प्रशासकीय अदालत सम्बन्धी विधेयक जेठ २८ गते नै राष्ट्रियसभाले पारित गरे पनि प्रतिनिधिसभामा पेस हुन सकेको छैन । राहदानी संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाले एकलौटी पारित गरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता गरेकी थिइन् ।

विभिन्न विधेयक सरकारले संसदमा दर्ता गरे पनि प्रक्रियामा जान सकेका छैनन् । बर्खे अधिवेशनको मूल काम बजेट पारित भइसकेकाले संसद् अब कानुन निर्माणमा जुट्नु पर्नेछ । यदाकदा सांसदहरुले दर्ता गरेका विभिन्न सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्तावमाथि छलफल हुने भए पनि अबको कार्यदिशा कानुन निर्माण हुने संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन् ।
अन्नपूर्णबाट

विवादित विधेयक अलपत्र, सरकार आफैं अन्योलमा