निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको  दाबी गरेका छन ।

बिहिबार बिहान संसदीय छानबिन विशेष समितिको बैठकमा बयान दिँदै शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराइ करको दर हेरफेर गरिएको कुरामा सत्यता नभएको बताए ।

आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्दै उनले स्थापित मूल्य, मान्यता, विधि, पद्धतिका आधारमा नै बजेट निर्माण गरिएको पनि दावी गरेका छन ।

समितिले यो प्रकरणमा मुछिएका विभिन्न व्यक्तिहरुसँग सोधपुछ गर्ने क्रममा बिहिवार निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मासँग पनि सोधपुछ गरेको हो । 
यसअघिका बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी, बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको घुसपैठसम्बन्धी समाचार लेख्ने पत्रकारलगायतसँग सोधपुछ गरिएको थियो । समितिले छानबिनका लागि सात दिन म्याद थप गर्न सभामुखलाई आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदीय समितिलाई छानबिनका लागि दिएको १० दिनको समय भोलि सकिँदैछ । निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मामाथि २०७९/०८० को बजेट बनाउने क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालय बोलाएर करको दर हेरफेर गरेको आरोप छ । यो आरोपपछि ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन भएको थियो ।

छानबिन समिति गठन भएपछि शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए ।