बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशबारे अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ समिति गठनको माग गर्दै परेको निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

मंगलबार परेको निवेदन सर्वोच्च अदालतका कामु मुख्य रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले दरपीठ गरिदिएका हुन् । सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको निवेदन प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरी जारी गर्ने आदेशलाई  ‘दरपीठ’ आदेश भनिन्छ ।

पन्थीले जाँचबुझका लागि कस्तो समिति बनाउने भन्नेवारे संसदको विशेष अधिकार हुने उल्लेख गर्दै निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका हुन् ।
जाँचबुझ आयोग गठन हुनुको साटो संसदीय विशेष समिति गठन हुनु गलत भएको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्न खोजेको थियो । कामु मुख्य रजिष्ट्रार पन्थीले यो विषय संघीय संसदको विशेषाधिकार भएको भन्दै निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका हुन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सीसीटीभी फुटेज प्रकरणबारे छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्न आदेश माग गर्दै निवेदन दिएको थियो ।

बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि प्रश्न उठेपछि प्रतिनिधिसभाले संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो । तर उक्त समितिले अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशको पुष्टि गर्न नसकेपछि शर्मा पुन अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भइसकेका छन् ।

तर उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले यो विषय संसदीय समितिले मात्र नभई स्वतन्त्र जाँचबुझ समितिबाट अनुसन्धान गराउनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक तहबाट भएको यो दरपीठको आदेश विरुद्ध उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले फेरि सर्वोच्च अदालतमै निवेदन दिन पाउँछ ।

‘दरपीठ विरुद्धको निवेदन’ भनिने त्यस्तो निवेदन एक न्यायाधीशको एकल इजलासले सुनुवाई गर्छ र, निवेदन दर्ता हुनुपर्ने ठानेमा दरपीठ आदेश बदर गरी निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिनसक्छ । त्यस्तो आदेश दिएमा दर्ताको प्रयास गरिएको निवेदन दर्ता हुन्छ । तर दरपीठ आदेश सदर भएमा भने निवेदन दर्ता हुदैन ।