निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिएका त्रुटी र कमजोरीलाई दोहोरिन नदिने गरी काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।  

सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि मंसिर ४ गतेको मिति तोकेलगत्तै बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गरी आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिएको कमीकमजोरी र त्रुटीलाई दोहोरिन नदिने गरी आफ्नो तयारी गरिरहेको बताएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनको तयारीको लागि आवश्यक समय कम भए पनि अर्जुनदृष्टि लगाएर काम गर्ने बताए । उनले मतदान स्थललाई सबैको पहुँचयोग्य बनाउने, मतदाता नामावलीलाई अध्यावधी गर्नेलगायतका आन्तरिक  कामहरु आयोगले गर्दै  आएको पनि जानकारी दिए । 

उनले भने, “स्थानीय तहको निर्वाचनमा उठेका केही महत्वपूर्ण सवालहरुलाई सम्बोधन गर्ने तयारीमा थियौं। मतदान स्थलहरुलाई अझै पहुँचयोग्य बनाउन पर्‍यो भन्ने विषयलाई सबोधन गर्ने गरी हामीले आवश्यक प्रक्रिया प्रारम्भ गरिरकेका थियौं। त्यसैगरी मतदाता नामावलीमा देखिएका त्रुटीहरुलाई नीतिगत र व्यवहारीक ढंगले कसरी कार्यान्वयन गर्ने गरी भोलिदेखि नै प्रक्रिया । स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतपत्रको विषयमा पनि थुप्रै विषयहरु उठे । ती विषयमा पनि अध्ययन गरेर अबको निर्वाचनमा कुनैपनि सवाल नउठ्ने गरी समाधान गर्नका लागि आयोगले आवश्यक तयारी गरेको छ । आगामी निर्वाचनलाई अर्जुनदृष्टि लगाएर काम गरेर आगामी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नेगरी आवश्यक तयारी गरिसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु । ”

निर्वाचन घोषणा भएपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको पदावधिलाई लिएर विभिन्न किसिमका टिप्पणी भईरहेका बेला आयोगले भने मंसिर २१ गतेसम्म पदावधि कायम रहने बताएको छ । प्रमुख आयुक्त थपलियाले पुनः उम्मेदवारी दिने सदस्यको हकमा उम्मेदवारी दिएपछि स्वतः पदावधि समाप्त हुने भए पनि अन्यको हकमा मंसिर २१ गतेसम्म पदावधि कायम रहनेछ भनि सरकारलाई दस्तावेज बुझाएको जानकारी दिए ।

थपलियो भने, “प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकालको व्याख्या वास्तवमा आयोगले गर्ने होइन । आयोगले आफ्नो सिफारिस पेस गर्दा संविधानमा भएको व्यवस्था र निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा भएको व्यवस्था अनुसार निर्वाचित मितिबाट पदावधि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने व्यवस्था भएकाले  त्यसैलाई टेकेर आउँदो मंसिरको २१ गते पदावधि समाप्त हुन्छ भनेर हामीले लिखित रुपमा नै पेस गरेका थियौ । आयोग के ठान्दछ भने नेपाल सरकारले त्यो दस्तावेजलाई स्वीकार गरेको छ भन्ने ठान्दछ । त्यसकारण यसलाई अन्तराष्ट्रिय मूल्यमान्यता, संसदीय परम्परा, हाम्रो संविधान र कानूनी व्यवस्था कै पृष्टभूमिमा हेरिनुपर्ने हुन्छ । जहाँसम्म आयोगको धारणाको कुरा छ , आयोगले निर्वाचनमा सबै उम्मेदवारप्रति समान अवसर र समान खेल मैदानको सिद्धान्तलाई हामीले अवलम्बन गर्छौ । त्यसकारण प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको पदमा उम्मेदवारी दिएपछि निजहरुको पद स्वतः सकिएको मानिनुपर्दछ भन्ने आयोगको स्पष्ट धारणा छ । यसलाई कानूनसम्मत ढंगले कहीँ न कहीँ व्याख्या गरेर हामी अघि बढाउँछौ ।”

आइतबारदेखि नै राजनीतिक दल दर्ता प्रक्रिया प्रारम्भ गरिने र आगामी सातादेखि समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रक्रियाका कार्य अघि बढाउने तयारी आयोगले गरेको छ ।

त्यसैगरी असोजको तेस्रो हप्तामा उम्मेदवारी दर्ता गर्नेगरी निर्वाचन कार्यतालिका बनाउने तयारी भईरहेको पनि प्रमुख आयुक्त थपलियाले जानकारी दिए । आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनम बढीमा ९ लाख मतदाता संख्या थपिने अनुमान गरेको छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक सवारी साधन लगायत प्राविधिक क्षेत्रका लागि आवश्यक खर्च सम्बन्धमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमार्फत मित्र राष्ट्रलाई अनुरोध गरिएको र प्राप्त भएको सवालमा सहयोग स्वीकार गर्ने पनि स्पष्ट पारे ।

त्यसैगरी आम सञ्चार माध्यमलाई मतदाता शिक्षा प्रचार प्रसारमा प्रयोग गर्ने सवालमा भने वैदेशिक सहायता नीति अन्तर्गत रहेर दातृ निकायको सहयोग पनि स्वीकार गरिने उनले स्पष्ट पारे ।