काठमाडौं ।

पछिल्लो समय नेपालमा डिजिटल कारोबार बढ्दो क्रममा देखिएको छ । सरकारले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएपछि यस्तो कारोबार बढ्दै गएको देखिन्छ । सरकारको नीतिसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको विकासलाई प्राथमिकता दिँदै आक्रामक रुपमा अगाडि बढेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार डिजिटल कारोबारमा तिब्रता आएको छ भने भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरु पनि विभिन्न योजनासहित आक्रामक ढंगले सेवा विस्तार गरिरहेका छन् ।

अहिले मोबाइल बैंकिङ, वालेट, एटिएम, इन्टरनेट, डेविट तथा क्रेडिट कार्ड, इसिसि, प्वाइन्ट अफ सेल (पीओएस) मार्फत डिजिटल कारोबार गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरण गर्न पूर्वाधारको विकास गर्दै सबै आर्थिक कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरी अगाडि बढिरहेको छ । तर धेरै मानिस भने डिजिटलको कारोबारको पहुँच पुग्न सकेको छैन । आम मानिसले डिजिटल कारोबारलाई नगद कारोबार भन्दा झन्झटिलो मान्ने गरेकाले पनि प्रयोग गर्न सकेका छैनन् ।

राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानीलाई सहज र अझै प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अतिरिक्त इसेवा, आईएमई पे, खल्ती, प्रभु पे, ई सेवा, सेल पे, सिजी पे, मोरु, पेटाइम, स्मार्टकार्ड, क्यु पे, तथा मोहर पे कार्ड लगायत भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीलाई आर्थिक कारोबार गर्न अनुमति दिएको छ ।

के के कारोबार गर्न सकिन्छ डिजिटल बैंकिङबाट ?

डिजिटल कारोबारबाट मानिसलाई काम गर्न धेरै सजिलो भएको छ । समयको बचत भएको छ । नगद बोकेर हिड्नु पर्ने समस्या हुँदैन भने चोरी हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ । डिजिटल बैंकिङको माध्यमबाट सिनेमाको टिकट खरिद गर्न, सवारी साधनमा इन्धन भर्न, ठूला सपिङ्गमलदेखि साना खुद्रापसल, ट्याक्सी, रेस्टुराँको बिल, विजुलीको बिल तिर्ने लगायतको पैसा तिर्न सकिन्छ ।

प्रविधिको विकाससँगै बैंकिङ प्रणालीमा भुक्तानी सहज बनाउन तथा नगद कारोबारलाई निरुत्साहन गर्न सरकारले डिजिटल भुक्तानी सम्बन्धी विभिन्न योजना अघि सारिरहेको छ । जसले गर्दा नोट निष्काशन गर्ने खर्च कटौतीदेखि नोट सुरक्षाका लागि पनि यसले सहयोग गर्ने गर्छ ।

लगातार वृद्धि हुँदै डिजिटल कारोबार

कोरोनाका कारण विभिन्न उद्योग, व्यापार व्यवसाय, पर्यटन लगायतका विभिन्न क्षेत्र ठप्प हुँदा डिजिटल कारोबार भने उल्लेख्य मात्रामा बढेको देखिएको छ । लकडाउनका कारण अत्यावश्यक सेवामा पर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि अधिकांश बन्द रहे । बैंकका सिमित कर्मचारीहरुले मात्रै सेवा दिइरहे । नेपाल बैंकर्स संघले सूचनानै निकालेर डिजिटल कारोबार गर्न आग्रह गरेको थियो । जसका कारण अधिकांश मानिसहरुले डिजिटल कारोबार गर्दा कारोबार उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को असार मसान्तसम्मको तथ्यांकले डिजिटल कारोबार उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको देखाएको हो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चैत महिनामा विद्युतीय उपकरणमार्फत ९ खर्ब १५ अर्ब ७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । त्यस्तै, बैशाख, जेठ तथा असारमा पनि उल्लेख्य मात्रामा कारोबार बढेको देखिएको छ । यस अवधीमा ३ सय ८ खर्ब ८५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युतिय कारोबार भएकोे देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैशाखमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७३ खर्ब २२ अर्ब ९७ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको डिजिटल कारोबार गरेको छन् ।

त्यस्तै, जेठमा १ सय ९ खर्ब ८३ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । यो कारोबार बैंशाख महिनाको तुलनामा ३५ खर्ब ७९ अर्ब ८६ करोड २० लाख रुपैंयाँले बढी हो । त्यसैगरी, असार महिनामा १ सय २६ खर्ब ५९ अर्ब ६० करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको डिजिटल कारोबार भएको छ । यो कारोबार जेठ महिनाको तुलनामा १७ खर्ब ५६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बढी हो । यस अवधीमा सबैभन्दा बढी आरटिजिस प्रणालीबाट कारोबार भएको छ । यस प्रणालीबाट २ सय ८६ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस प्रणालीबाट बैशाखमा ६८ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ बढी, जेठमा १ सय २ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ बढी र असार महिनामा १ सय १४ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको देखिएको छ । त्यस्तै, मोबाइल बैंकिङमार्फत् ३ महिनामा ४१ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ, जेठमा १४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ र असारमा १८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।

त्यस्तै, इन्टरनेट बैंकिङ कारोबार ४६ अर्ब रुपैयाँ, एटीएममार्फत् १ खर्ब २२ अर्ब रुपैंयाँ बढी, डेविट कार्डमार्फत ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बढी, क्रेडिट कार्डमार्फत् ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ बढी तथा प्रिपेड कार्डमार्फत १ करोड ४० लाख रुपैयाँ, इसिसिमार्फत् १३ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ बढी, आइपिएसमार्फत् ४ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ बढी, कनेक्ट आइपिएसमार्फत् १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ बढी तथा वालेटमार्फत् २२ अर्ब ९ करोड रुपैंयाँ बराबरको कारोबार भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

साइबर अपराधको चुनौती पनि थपिँदै

पछिल्लो समय जुन दरमा डिजिटल कारोबार बढिरहेको छ त्यहि दरमा साइबर सुरक्षाको चुनौती पनि बढिरहेको छ । अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि साइबर हमला गरी तथा एटिएम फुड लगायतका अपराध बढेका छन् । जसका कारण नेपाली बैंकिङ प्रणालीबाट ठूलो रकम चोरी समेत भएको उदाहरणहरु प्रशस्तै छन् ।

के गर्दैछ राष्ट्र बैंक ?

विश्वमा भएको प्रविधीको विकाससँगै यसले साइबर अपराधको चुनौती पनि थपिंदै गइरहेको छ । यस्तो चुनौतीका कारण विश्वको बैंकिङ प्रणाली पनि निकै प्रभावित भइरहेको छ । यस्तो चुनौतीबाट बच्च नयाँ नयाँ सफ्वेयरहरु राखिरहेका छन् । नेपालले पनि साइबर अपराधको जालोबाट बैंकिङ प्रणालीलाई बचाउन सकभर प्रयास गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले यस सम्बन्धमा मार्गदर्शन नै जारी गरेको छ । जुन मार्ग निर्देशनमा बैंकको सिस्टमलाई पूर्णरुपमा सुरक्षित राख्नु पर्ने उल्लेख छ । त्यसका साथै राष्ट्र बैंकले भोलिका दिनमा केही समस्या आयो भने त्यसको विकल्पको रुपमा विजनेश प्लानहरु बनाउन समेत निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वार्षिक कार्यक्रममा योजना समेत बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैका साथै बैंकहरुले आइटी अडिट समेत गराउनु पर्छ ।

डिजिटल कारोबार गर्दा यस्ता छन् समस्या

पछिल्लो समय डिजिटल कारोबार बढिरहेको भए पनि अधिकांश क्षेत्रमा यसको पहुँच पुग्न सकेको छैन । मुलुकका कुनाकुनामा इन्टरनेटको पहुँच छैन । त्यस्ता स्थानका मानिसहरुले चाहेर पनि डिजिटल कारोबार गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसका साथै कतिपय स्थानमा इन्टरनेटको सुविधा भए पनि प्रयोग गर्ने ज्ञानको कमीका कारण डिजिटल कारोबार गर्न सकिरहेका छैनन् । मोबाइल डाटाबाट महँगो पर्ने भएकाले इन्टरनेट चलाउन सक्ने अवस्था नै छैन ।

यस्तो छ डिजिटल कारोबारको सुरुवात

नेपालमा डिजिटल भुक्तानी अवधारणा नबिल बैंकबाट आएको हो । सन् १९९० मा नबिल बैंकले क्रेडिट कार्डको माध्यमबाट डिजिटल भुक्तानीको थालनी गरेको थियो । त्यसैगरी, हिमालय बैंकले सन् १९९५ मा एटिमएम कार्ड, कुमारी बैंकले २००२ मा इन्टरनेट बैंकिङको सुरुवात गरेको देखिन्छ । सन् २००९ देखि नेपालमा डिजिटल वालेटको सुरुवात भएको हो । यसपछि नेपालमा विस्तारै डिजिटल बैंकिङ कारोबारको दर बढ्दै गएको देखिन्छ ।