शहरी मोहमा ग्रसित मानसिकता
  • रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’-

गरिबी, बनाइएको हो !

मानिसको आवश्यकता गरिबी निवारण होइन खानाको अभाव हो । यो धर्तीले कसैलाई गरिब बनाएको होइन हाम्रो समाजले जमिनलाई आफ्ना पहुँचमा राख्न सिकाउँदा अभाव हुर्किएको हो । संसारमा कोही गरिब जन्मदैन, यो समाजले गरिबी थोपरेको बुर्का मात्र हो । किनकी, गरिब र धनीको व्यवस्था आजका मै हुँ भन्नेहरूको तुच्छ स्वभावको परिणती मात्र हो ।

यो पृथ्वी सबैका लागि समान हो तर पहुँचवालाले निरीहमाथि राज गर्ने सामन्ती सोच लाद्दा मान्छे असभ्य र अत्याचारी बनेको हो । एक समय नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाउने भाषणले राम्रै बजार लियो यद्यपि नेपाललाई नेपालै बनाउने सोचको खडेरी लाग्यो । हुन त स्विजरल्यान्ड र हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्थिति उस्तैउस्तै हुँदा पनि हामी मौलिक आवश्यकतालाई दीर्घकालिक विकासको सर्भे गर्नतिर लम्किँदैनौँ ।

अनुसन्धाताको अवमूल्यन गर्दै हचुवाका भरमा प्रोजेक्ट हस्तान्तरण गर्ने संस्कारको सिकार बनेर देशमा अकर्मण्यता मौलाएको हो । अलिकति दार्शनिक पाटोलाई गमेर हेरौँ– आजसम्म अरु देशका दृष्टान्त थोपर्ने पछौटेपनमा हामी नक्कली बनिरहने रोगलाई पुस्तौँपुस्ता हस्तान्तरण गरिरहेका छौँ तब परिवर्तनका गफ नै कसरी गर्ने ?

तपाईँ मान्नुहुन्छ- मानिसको सबैभन्दा ठूलो आजको आवश्यकता शिक्षा र स्वास्थ्य हो । तर, उसले गाँस, वास र कपासको अनिवार्य आवश्यकतालाई महशुस गरेको होओस् । शिक्षा र उपचारको निःशुल्क हुने हो भने मात्र पनि मानिस सुखी बन्छ । केही गर्नु पर्दैन नेपालको धादिङमा द प्रेम रावत फाउन्डेसनले निःशुल्क र स्वस्थ बिहानको एक छाक खाना खुवाए जसरी गाउँकै व्यवस्थाबाट समाजको स्तरोन्नति गर्न सकिन्छ ।

हरेक विकासमा आवश्यकता र सम्भाव्यताका विषय पूर्व सर्त बन्न सक्नुपर्छ । यदि अनिवार्य आवश्यकताका व्यवस्था हुँदा मानिसले धन सङ्ग्रहको लालच राख्ने थिएन । त्यसैले त फिनल्यान्ड, नर्वे जस्ता देशमा जनता खुसी छन् । आजसम्मका सबै बाध्यता व्यवस्थाका कारणबाट जन्माइरहिएको हो ताकि मानिसले खान नपाउनुको अर्थ मानिसको स्वार्थी सङ्ग्रहवादी सोचको दुष्परिणाम मात्र हो ।

देशको कुरा गरौँ

हामी स्मार्ट सिटिका गफ गर्छौँ तर हाम्रो देश कृषि क्षेत्रबाट स्तरोन्नति गर्न सक्ने परिवेशमा अवस्थित छ भने स्मार्ट भिलेजको योजना किन बनेन । अङ्ग्रेजी शब्दसँग मोह होइन स्मार्ट नाम दिएपछि बडप्पनको आभास हुँदो रहेछ, आफ्नोपन स्वाहा ।

सानो मुलुकभित्र सम्भाव्यताको चाङ भएर पनि व्यवस्थापनको अकर्मण्यताले खेतीयोग्य जमिन कङ्क्रिट पदार्थले भरिभराउ छ । यस्ता कङ्क्रिट पदार्थलाई कृषि उत्पादनार्थ बाधक त बन्ने नै भए । यद्यपि आज कृषिप्रधान मुलुक कृषि आयातको लामो सूची बोकेर परनिर्भरताको चक्रव्यूहमा फसिरहँदा सरकारले भूमिसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको विषयलाई सह्राहनीय भन्नुपर्छ ।

सोचनीय पक्ष पनि हो– जग्गासम्बन्धी कामकारवाही हुने निकाय मालपोत र नापी कार्यालयमा बढी भ्रष्टाचार हुने समाचार पढ्दै, सुन्दै आइएकै छ । स्मरण रहोस्- कुनै समय खाद्यान्न निर्यात कम्पनी खोलेर अन्न बेच्ने हाम्रो देश आज स–साना दैनिक उपभोग्य सामानदेखि पेट्रोलजन्य पदार्थ लगायतका अत्यावश्यक वस्तुमा देशको मोटो रकम भारतलाई निर्यात गरिरहन्छ । हामी परनिर्भर छौँ ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकले आवासीय प्रयोजनका लागि वर्गीकृत क्षेत्र बाहेकमा व्यावसायिक ढङ्गले घडेरी बिक्रीवितरण गर्न नपाइने व्यवस्थालाई अघि सारिरहँदा जनताको अवस्था, आवश्यकता र न्यायपूर्ण नीतिको खाँचो पनि उत्तिकै छ । जनताका बाध्यता, थोरै जमिन भएकाहरूको बाध्यताभित्र भूउपयोगको नीतिमा जनप्रेमको भाँडो भरिलो बन्नुपर्छ । बरु देशले गरिबका लागि राज्यको बाँझो जग्गा दिएर व्यवस्थापन गरोस् ।

कङ्क्रिट शहरको होड

गिटी, बालुवा र सिमेन्टको कसिलो व्यवस्थापनमा बाँधिएको अस्तव्यस्त शहरले भूमिको गुणस्तरलाई कुरूप बनाइरहेको तीतो सत्यबाट अब दिनदिनै हामी भाग्न सक्दैनौँ । शहरका सबैजसो पाखामा कङ्क्रिट बिल्डिङ ठड्याउने होड चलेको छ । आज काठमाडौँ उपत्यकामा नक्सा पास भएका करिब १ लाख ३८ हजार त घरधुरीभित्र खाँदिएका मानिसभित्र जटिलताको चाङ छ ।

हामी पृथ्वीलाई बलात्कार गरिरहेका छौँ । बरु शहरतिर त सामूहिक बस्ती व्यवस्थापनबाट जमिन बचाउने नीति प्रभावकारी हुन्थ्यो । एकातिर प्लास्टिकमुक्त, फोहोरमुक्त शहरका सपना एक झोँकमा कागजतिर आए । पृथ्वीका लागि अपाच्य वस्तु: सिसा, टिन, जुत्ता–चप्पलजन्य, प्लास्टिकजन्य अनेकौँ फोहोर, स्टिल आदिले अस्तव्यस्त बनेको कुरूप कार्यलाई हामीले समस्या मानेकै छैनौँ ।

तर, हामी सुन्दर भविष्यको सपना देख्दैछौँ । क्षणिक सोचको परिकल्पना र सुविधाभोगी बनेका मान्छेले भावी पुस्ताको बाँच्न पाउने अधिकारको भ्रुण हत्या गर्दै छ । नियम छैनन्, कानुन बेमौसमी बाजामा – ‘चल्दै जान्छ’ का पारामा आजसम्म हामी चलेका छौँ । कुनै बेला, काठमाडौँमा घरका छेउमा रुख रोप्नुपर्ने गफ चुटिए ।

महङ्गी अकाशिएर जनताको जीवनस्तरले कहिल्यै नधान्ने नीतिविहीन पीडामा देश अन्योलको सिकारमा जेलिएको छ । टाँसिएर, गाँसिएर कच्याकुचक्क बनाएको सानो जमिनको पाँच तले बिल्डिङ– त्यसमा पनि वर्षौँ लाएर कमाएको, मूल्य आकाशिएको घरलाई हेरेर शहरीविकासका पाटा अब सोचिसक्नै छैनन् ।

भूकम्पले ढलाएमा सर्वश्व स्वाहा । राजधानीले धान्नै नसक्ने जनसङ्ख्यालाई भौतिक पूर्वाधार, बाटोघाटो, बत्ती, पानीको जोहो गर्दै सभ्य, सुरम्य र व्यवस्थित शहरको परिकल्पना गरिरहँदा चुनौतीको पर्वत ठडिएको झैँ लाग्छ । बाटा छेउमा पार्किङ गरिएका सवारीसाधनका आडबाट पैदल हिँड्नेको जटिलता अस्तव्यस्त छ । अलिकति हर्न बजाउन नपाउने नियमले शान्ति दिएको हो ।

बाटो, बिजुलीका अस्तव्यस्त तार, ढल निकास तथा जोखिमैजोखिमको चिच्याहटसँगै व्यवस्थित बस्तीका निर्माण गर्न धेरै ढिलो भइसक्यो । अर्कोतिर उपत्यकामै विश्वसम्पदा सूचीमा परेका वसन्तपुर दरबार, बौद्धनाथ, स्वयम्भूनाथ, पशुपतिनाथ, पाटन कृष्णमन्दिर, भक्तपुर दरबार स्क्वायर जस्ता ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थान छन् । हिराको महत्व लुटिएको अवस्थामा हामी गफ गरेर काम नगर्ने रोगबाट सधैँ दोचारे बन्छौँ । अझ यी धरोहरलाई मेरो होइन हाम्रो भन्ने भावनाको अभाव देखिन्छ ।

काठमाडौँका कुना कन्दरा, पाखापखेरामा भरिएका बस्तीभित्र तलैया माटोको उत्कृष्ट कृषि उत्पादकत्व बलात्कृत भएको छ । चितवन, जनकपुर, पोखरा, विराटनगर आदि शहरमा राम्रा उत्पादनयोग्य जमिनमा बिल्डिङ ठडिने क्रम जारी छ । एउटा मान्छेका चारतिर घर हुन्छन् तर मान्छे आफू त बस्दैन । सबै घर भाडामै लगाउने पनि छन् । अर्को खाले मान्छे– घरभाडामा लाउने, दादागिरि देखाउने पद्धतिमा घरबेटीको रवाफका बारेमा पनि सोच्नुपर्छ ।

शहरमा आडम्बरी बनेका घरवालाले गाउँका समस्या बोध गर्दैनन् । यद्यपि सबै घरवाला अनैतिक त नहोलान् । सबै भाडामा बस्ने सज्जन नहुने कुरामा पनि दुई मत छैन तर बच्चा रोयो भनेर दोजिया नारीको निरीह परिवारलाई कोठा सर्ने ७ दिने अल्टिमेटम दिइन्छ । एक त कोठा पाउनै गाह्रो । अर्कोतिर कोठा खोजिदिने भन्ने बिचौलियाको अर्कै नीतिमा जनता प्रताडित छन् । यो समस्या सामान्य खाले पनि होइन तब न्याय कसले दिने ? धेरै जसोले एउटा मात्र कोठा त दिनै मान्दैनन् अनि मासिक १०–१२ हजार कमाउनेले मासिक २५–३० हजार तिर्नुपर्ने फ्ल्याटमा कसरी बस्ने ? धेरै कोठा आवश्यक छैन भने तिनको पीडा दयनीय हुन्छ ।

सबैभन्दा राम्रो त शहरमा मानिसको चापलाई घटाउने र जनतालाई गाउँतिर फर्काउने वातावरणलाई अब ग्रामीण आकर्षणका आधार बनाइनुपर्छ ।

तत्कालका लागि सरकारले भूमि विधेयकका साथमा कोठामा बस्ने कोठावालालाई पानी नदिने, कोठामा दुई जना पाहुना आउँदा चप्पलजुत्ता गन्ने सङ्कीर्णतालाई चिर्ने खालको स्पष्ट नीतिलाई जारी गर्न सक्नुपर्छ । विषय सूक्ष्म होला तर मानवताको विषय हो, लाखौँ कोठावासीको बाध्यता हो । यस्ता अमानवीय पीडामा लाखौँ राजधानी तथा ठूला शहरबासी जनता पीडामा हुन्छन् । बस्नै परेको हुन्छ । मानवीय भावनाको शहरिया नीतिभित्र अब अनुशासनको आवश्यकता छ ।

अब गाउँ बनाऊँ

अब धुर्मुस सुन्तलीको नमुना बस्तीको सोचलाई सम्मान गर्न सिकौँ । कम्तिमा राम्रो कामको प्रशंसा गरौँ । स्मार्ट गाउँको दृष्टिकोण राखेर गाउँलेले पानी नपाएर बसाइँ सरिरहनुपरेको वेदना बुझौँ । हिजो ‘आफ्नो गाउँ: आफैं बनाऊँ’ भन्ने नारा घन्काउने नेता भरतमोहनको सुदीर्घ सोच अब शहरको खाँदमा बसेर सोच्दैमा अपूर्ण पनि त हुन्छ ।

अब गाउँ सुधार कार्यमा सक्दो प्रेरणा दिँदै सुरम्य बस्ती व्यवस्थापनका विषय योजनाबद्ध अध्ययनबाट अघि बढ्नुपर्छ । अझ राम्रो कुरा केन्द्रीय एकाइ र कार्यालयलाई काठमाडौँबाट अन्त सार्नलाई पनि आँट गर्नुपर्छ । वीरबलको खिचडी पकाउने शैलीको दुष्चक्रमा कुरा गर्ने तर केन्द्रको मोहजालमा फसिरहने हो भने स्थानीय विकास असम्भव प्रायः छ । आज वडा कार्यालयमा सचिव बस्दैन ।

कर्मचारीमा उपल्लालाई रिझाउने ध्याउन्नको होड राणा सरकारको शैलीगत स्वार्थ मोहमा गएर स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकार अल्झिएको लाग्छ भने अर्कोतिर प्रदेश सरकारले संघको नीतिलाई उल्लङ्घन गर्दै मनोमानी गर्ने प्रपञ्चमा दादागिरी शैली हाबी बन्दा विकासको पाटो साँच्चै छायामा पर्दो रहेछ । नीति थरीथरीका सुनिए, बिस्तारै बिलाए– समस्या समस्यै भइरहने भय छ ।

अर्को पक्ष– गाउँमा घरतिर जग्गा बाँझो छ, जनता शहरमा बस्न र सुविधाको आशामा घर छोड्न बाध्य छन् त कतिपय सौखिन पनि होलान् । अधिकांश शिक्षितहरू बसाइँसराइ गरेर शहरिया बन्न चाहन्छन् । कृषकले भाउ पाउँदैन, बिचौलियाको सिन्डिकेटमा राजनीतिको खोल हुन्छ । कार्यकर्ताको जालो हुन्छ । कृषकले दुई रुपियाँमा बेचेको खाद्यान्न या त तरकारीलाई उपभोक्ताले दशौँ गुण बढी तिर्न बाध्य बन्नुपरिरहेका घटना खोज्न धेरै पर दगुर्नै पर्दैन । सिन्डिकेटधारी तन्त्रको जालो र अनैतिकताको कर्मकाण्डलाई बदल्ने मियो बनेको पनि देखिँदैन ।

देश गरिबीका वेदनामा विलाप गर्न बाध्य बनिरहँदा मुलुकका खेतीयोग्य जमिन पक्का भवन निर्माणार्थ महङ्गिए । घरबाट ल्याएको गुन्द्रुकमा पानी हाल्दै नुन थपेर खाने गरिबका छोराछोरीले कृषिको मूल्यलाई आदर्शताको गफ गरेर वर्षौँसम्म पनि असन्तुष्ट हुनुपर्ने बाध्यता छ । सभामा जनताजनार्दनको मन जित्न भाषण गरिए तर कृषिजन्य सामग्री उत्पादनका सुन्दर जमिनले प्लटिङ भइरहे । आज देश आयातको लामो सूची बोक्दा खै कति चिन्ता गर्दै छ– सोच्ने कुरा हो ।

युनेस्कोको एक अध्ययनअनुसार २० देखि ३० वर्ष उमेर समूहका मानिसहरूको बसाइँसराइ दर उच्च रहेको छ । विश्वभरि करिब ८० करोड मानिसको बसाइ अव्यवस्थित शहरका झुप्रामा बस्न विवस छन् । नेपालमा भने १९ वर्ष उमेर समूहको बसाइँसराइ दर १.४ रहेको देखाइएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रबाट मौसमी ढाँचामा वा चक्रीय बसाइँसराइको क्रम बढेसँगै शहरको मोहले गाउँका घर भत्किरहँदा पनि मानिस शहरका कोठामा भाडामा बस्ने गर्छन् । कसैका गाउँ र शहर दुवैतिर घर छन् । कोही विदेशतिरको मोहमा छन्, घर यसो आउनेजाने प्रयोगका लागि मात्र हुन्छ– तर यी व्यक्तिगत अस्तित्वमा सरकारले कठोरता अपनाओस् भन्ने मेरो भनाइ होइन । बस्ती व्यवस्थापनका कोणमा सरकारले अब दिगो र भरपर्दो जनभावलाई स्पष्ट पार्ने गरी नीति बनाओस् । गाउँका सम्भाव्यतालाई केलाएर विकासका बाटामा नवीनपना खुट्याओस् र युवाशक्तिलाई साथमा लिएर राज्यनिर्माणको बिगुल लिएर अघि बढोस् ।

bhattarairamesh353@gmail.com