नेपाल र भारतको पानी राजनीति
  • बिपुल हुमागाईं-

जब जब पानीको कुरा आउँछ, नेपाल र भारतको सम्बन्ध असहज हुन्छ ।

यो वर्ष सप्तकोशी नदीको बाढीले भारतको बिहार राज्यका दश जिल्लाका २० लाख मानिस प्रभावित भएपछि दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई थप जटिल मोडमा ल्याइदिएको छ । बाढीका कारण नेपाल र भारतको सम्बन्ध बिग्रँदो त छँदै छ, दुवैतर्फका स्थानीयसमेत एकअर्कालाई दोषारोपण गर्न अघि सरिरहेका छन् ।

कोशीको बाढीकै कारण यो वर्ष भारतको बिहार राज्यमा एक सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाए । बाढीका कारण समग्र भारतमा दुई सयभन्दा बढीको ज्यान गयो । बिहारमा कोशीले जस्तै उत्तरपूर्वी भारतमा ब्रह्मपुत्र नदीले बितण्डा मच्चायो ।

नेपाल र भारतले परस्परमा झण्डै १ हजार ८ सय किलोमिटर लामो खुला सीमानाको उपयोग गर्दै आइरहेका छन् । यो सीमाना हुँदै नेपालबाट उत्तरी भारतमा साना ठूला गरेर ६ हजारजति नदी, खोला, नाला र नहर बग्ने गरेका छन् । भारतको सबैभन्दा ठूलो नदी गंगामा सुख्खायाममा ७० प्रतिशत पानी नेपालका यिनै नदी तथा खोलानालाले भरिदिन्छन् ।

वर्खा याममा यिनै नदी र खोलानालामा बाढी आएपछि नेपालको तराई तथा छिमेकी भारतमा सर्वनाश गर्दछन् । केही वर्षयता तुलनात्मक रूपमा भारततर्फ भन्दा नेपालतर्फको भूभागमा बाढीको त्रासले बढी सताएको देखिन्छ । नेपाली पक्षले स्वतन्त्र रूपमा दक्षिणतर्फ बग्ने पानीलाई भारतले जथाभावी बाँध बाँधेर रोक्ने गरेकाले नेपालतर्फ डुवानको समस्या बढी भएको बताउँदै आएको छ ।

भारतले निर्माण गरेका यस्ता संरचना १ हजार ८ सय किलोमिटर लामो खुला सीमानामा १० भन्दा बढी रहेको बताइएको छ । तर, भारतले आफ्ना यी संरचना बाँध नभई बाटो भएको बताउँदै आएको छ । नेपाली अधिकारीहरू भने त्यो बाटो नभई तटबन्ध रहेको, जुन बाढी आउँदा भारतीय गाउँलाई जोगाउनका लागि निर्माण गरिएका हुन् भनेर बताउँदै आएका छन् ।

यी तटबन्ध भारतले नेपाली सीमाभन्दा केही सय मिटर आफ्नोतर्फ निकै अग्लो गरी बनाएको छ । त्यसैले केही वर्षयता बाढी आउँदा भारतीय गाउँभन्दा नेपाली गाउँ तुलनात्मक रूपमा बढी डुबान पर्ने गरेको प्रस्ट देख्न सकिन्छ ।

पानी नियन्त्रणलाई लिएर नेपाल भारतसामु कत्ति निरीह छ भन्ने कुरा यो वर्ष रौतहटको बाढीले छर्लङ्ग पारिदिएको छ ।

रौतहटको सदरमुकाम गौरलाई असारको अन्तिम साता तीन दिनसम्म बाढीले बन्दी बनायो । स्थानीय प्रशासनले मात्र होइन, संघीय सरकारले समेत भारततर्फको तटबन्धको ढोका खुलाउने काम समयमै गर्न सकेन ।

तीन दिनसम्म गौरवासी बाढीको त्रासमा दिनरात काटिरहे । अन्ततः धेरै प्रयासपछि भारतले तटबन्धका दुई ढोका खोलिदियो र गौरमा जमेको पानी भारततर्फ बग्यो । गौरको बाढीले दुई मुलुकबीच पानीलाई लिएर देखिएका समस्याको समाधान स्थानीय तहमा नभई कूटनीतिक तवरमै दीर्घकालिन रूपमा खोजिनुपर्ने सन्देश फेरि एकपटक दिएको छ ।

बाढीका कारण नेपालले भोगिरहेको दुःख भारतीय पक्षलाई थाहा नभएको होइन । बाढीको नियन्त्रण गर्न भनेर दुवै पक्षले वर्षौंदेखि छलफल नगरेका पनि होइनन् । तर, बदलिएको केही छैन । समस्या घट्ने नभई, वर्षेनी बढेर गइरहेको छ ।

यो वर्षको बाढी नियन्त्रण समयमै गर्ने भनेर नेपाल र भारतले तीन महिनाअघि, अर्थात मे महिनामा उच्चस्तरीय टोली बनाएर छलफल समेत गरेको थियो । छलफलले भारततर्फ बनाइएको तटबन्धले बढी समस्या पार्ने गरेको निष्कर्ष निकाल्यो । यसलाई भारतीय पक्षले पनि स्वीकार ग¥यो । तर, समाधान निकाल्न बसेको भारतीय उच्चस्तरीय टोलीले अन्त्यमा भन्यो, यो दुई मुलुकको कूटनीतिक पहलबाट मात्र समाधान हुने विषय रहेछ । र, अन्त्यमा फेरि समस्या जहाँको तहीँ ।

बाढीको दिगो समाधान निकाल्न बनेको नेपाली उच्चस्तरीय टोली र कूटनीतिक अधिकारीहरूले भारतसामु समस्या ठोस किसिमले राख्न नसकेको भन्दै सधैं आलोचना खेप्नु परिरहेको छ । तर, समस्या नेपालतर्फ मात्र छैन । भारततर्फ अझ बढी छ । बाढीले यो वर्ष मात्र बिहारमा २० लाख मानिसलाई विस्थापित गरिदिएको छ ।

त्यसैले बिहारका मानिस सप्तकोशीको बाढी देखेर नेपाली पक्षलाई निरन्तर गाली गरिरहन्छन् । उनीहरूका नजरमा असार लागेपछि नै नेपाली पक्षले कोशी ब्यारेजका सबै ५६ ढोका खोलिदिन्छन् । तर, दिल्ली सरकारले बिहारका जनतालाई यो बुझाएको छैन कि सप्तकोशी ब्यारेजको नियन्त्रण उनीहरूसँगै छ । उनीहरूले जति चाहे त्यति ढोका खोलिन्छन् र बन्द हुन्छन् ।

बिहारको राजनीतिको मियो नै सप्तकोशीको बाढी हो । बिहारका ३८ जिल्लामध्ये लगभग सबैमा सप्तकोशीको पानीले नै सिंचाइ हुन्छ । बाढी आएपछि अधिकांश यिनै जिल्ला प्रभावित पनि हुन्छन् । हरेक चुनावमा बाढी नियन्त्रण गर्ने, बाँध बाँध्ने र बिहारका जनतालाई सुरक्षित राख्ने भन्दै भोट मागिन्छ । तर, दीर्घकालिन समाधानको उपाय न त बिहार सरकारले निकाल्न सकेको छ, न त दिल्ली सरकारले नै ।

नेपाल सरकारले भारतसँग सन् १९५४ मा कोशी र सन् १९५९ मा गण्डक सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतामा दुवै ब्यारेज भारतले बनाउने र त्यसबाट बाढी नियन्त्रण, सिंचाइ र जलविद्युतको काम गर्ने उल्लेख छ । भारतले ब्यारेज बनाइदिएपछि यी सबै कुराको नियन्त्रण पनि आफैंले गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

सम्झौता अनुसारका कुनै पनि काम ठोस रूपमा हुन सकेका छैनन् । यो सम्झौता आफैंमा विवादास्पद रहेकाले पनि भनेअनुरूपको काम हुन नसकेको हो । भारतले सुनसरी र सप्तरीका स्थानीयलाई कोशीको पानी सिंचाइका लागि नदिएको, आफूअनुकूल तटबन्ध बनाएको आरोप सधैं खेपिरहेको छ ।

वि.सं. २०६५ मा सप्तकोशीले धार परिवर्तन गरी मानवबस्तीमा छिर्दा नेपाल र भारतमा गरी एक हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए भने ३० लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका थिए । त्यसयता ब्यारेजको आयूलाई लिएर पनि धेरै प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । ७० वर्ष पुरानो ब्यारेजले अब कति बाढी धान्छ भन्ने चिन्ता दुवैतर्फ छ ।

तर, यतिवेला अर्को ठूलो चिन्ता भनेको भारतले ब्यारेजको उत्तरतर्फ नेपाली भूभागमा बनाउन लागेको ठूलो बाँधलाई लिएर छ । यो बाँधवारे दुवै सरकारका धेरै कुराहरू बाहिर आइनसकेकाले कस्तो बन्छ भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो छ । तर, सधैं झैं नेपालले आफ्नो हितलाई बिर्सिएर भारतीय हितमा कोशी सम्झौता गर्ने त होइन भन्ने डर अहिले आम नेपालीमा छ ।