#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व4495419311815851095005932822549
नेपाल16471890438952124862
  • बिपुल हुमागाईं-
जब जब पानीको कुरा आउँछ, नेपाल र भारतको सम्बन्ध असहज हुन्छ ।यो वर्ष सप्तकोशी नदीको बाढीले भारतको बिहार राज्यका दश जिल्लाका २० लाख मानिस प्रभावित भएपछि दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई थप जटिल मोडमा ल्याइदिएको छ । बाढीका कारण नेपाल र भारतको सम्बन्ध बिग्रँदो त छँदै छ, दुवैतर्फका स्थानीयसमेत एकअर्कालाई दोषारोपण गर्न अघि सरिरहेका छन् ।कोशीको बाढीकै कारण यो वर्ष भारतको बिहार राज्यमा एक सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाए । बाढीका कारण समग्र भारतमा दुई सयभन्दा बढीको ज्यान गयो । बिहारमा कोशीले जस्तै उत्तरपूर्वी भारतमा ब्रह्मपुत्र नदीले बितण्डा मच्चायो ।नेपाल र भारतले परस्परमा झण्डै १ हजार ८ सय किलोमिटर लामो खुला सीमानाको उपयोग गर्दै आइरहेका छन् । यो सीमाना हुँदै नेपालबाट उत्तरी भारतमा साना ठूला गरेर ६ हजारजति नदी, खोला, नाला र नहर बग्ने गरेका छन् । भारतको सबैभन्दा ठूलो नदी गंगामा सुख्खायाममा ७० प्रतिशत पानी नेपालका यिनै नदी तथा खोलानालाले भरिदिन्छन् ।वर्खा याममा यिनै नदी र खोलानालामा बाढी आएपछि नेपालको तराई तथा छिमेकी भारतमा सर्वनाश गर्दछन् । केही वर्षयता तुलनात्मक रूपमा भारततर्फ भन्दा नेपालतर्फको भूभागमा बाढीको त्रासले बढी सताएको देखिन्छ । नेपाली पक्षले स्वतन्त्र रूपमा दक्षिणतर्फ बग्ने पानीलाई भारतले जथाभावी बाँध बाँधेर रोक्ने गरेकाले नेपालतर्फ डुवानको समस्या बढी भएको बताउँदै आएको छ ।भारतले निर्माण गरेका यस्ता संरचना १ हजार ८ सय किलोमिटर लामो खुला सीमानामा १० भन्दा बढी रहेको बताइएको छ । तर, भारतले आफ्ना यी संरचना बाँध नभई बाटो भएको बताउँदै आएको छ । नेपाली अधिकारीहरू भने त्यो बाटो नभई तटबन्ध रहेको, जुन बाढी आउँदा भारतीय गाउँलाई जोगाउनका लागि निर्माण गरिएका हुन् भनेर बताउँदै आएका छन् ।यी तटबन्ध भारतले नेपाली सीमाभन्दा केही सय मिटर आफ्नोतर्फ निकै अग्लो गरी बनाएको छ । त्यसैले केही वर्षयता बाढी आउँदा भारतीय गाउँभन्दा नेपाली गाउँ तुलनात्मक रूपमा बढी डुबान पर्ने गरेको प्रस्ट देख्न सकिन्छ ।
पानी नियन्त्रणलाई लिएर नेपाल भारतसामु कत्ति निरीह छ भन्ने कुरा यो वर्ष रौतहटको बाढीले छर्लङ्ग पारिदिएको छ ।
रौतहटको सदरमुकाम गौरलाई असारको अन्तिम साता तीन दिनसम्म बाढीले बन्दी बनायो । स्थानीय प्रशासनले मात्र होइन, संघीय सरकारले समेत भारततर्फको तटबन्धको ढोका खुलाउने काम समयमै गर्न सकेन ।तीन दिनसम्म गौरवासी बाढीको त्रासमा दिनरात काटिरहे । अन्ततः धेरै प्रयासपछि भारतले तटबन्धका दुई ढोका खोलिदियो र गौरमा जमेको पानी भारततर्फ बग्यो । गौरको बाढीले दुई मुलुकबीच पानीलाई लिएर देखिएका समस्याको समाधान स्थानीय तहमा नभई कूटनीतिक तवरमै दीर्घकालिन रूपमा खोजिनुपर्ने सन्देश फेरि एकपटक दिएको छ ।बाढीका कारण नेपालले भोगिरहेको दुःख भारतीय पक्षलाई थाहा नभएको होइन । बाढीको नियन्त्रण गर्न भनेर दुवै पक्षले वर्षौंदेखि छलफल नगरेका पनि होइनन् । तर, बदलिएको केही छैन । समस्या घट्ने नभई, वर्षेनी बढेर गइरहेको छ ।यो वर्षको बाढी नियन्त्रण समयमै गर्ने भनेर नेपाल र भारतले तीन महिनाअघि, अर्थात मे महिनामा उच्चस्तरीय टोली बनाएर छलफल समेत गरेको थियो । छलफलले भारततर्फ बनाइएको तटबन्धले बढी समस्या पार्ने गरेको निष्कर्ष निकाल्यो । यसलाई भारतीय पक्षले पनि स्वीकार ग¥यो । तर, समाधान निकाल्न बसेको भारतीय उच्चस्तरीय टोलीले अन्त्यमा भन्यो, यो दुई मुलुकको कूटनीतिक पहलबाट मात्र समाधान हुने विषय रहेछ । र, अन्त्यमा फेरि समस्या जहाँको तहीँ ।बाढीको दिगो समाधान निकाल्न बनेको नेपाली उच्चस्तरीय टोली र कूटनीतिक अधिकारीहरूले भारतसामु समस्या ठोस किसिमले राख्न नसकेको भन्दै सधैं आलोचना खेप्नु परिरहेको छ । तर, समस्या नेपालतर्फ मात्र छैन । भारततर्फ अझ बढी छ । बाढीले यो वर्ष मात्र बिहारमा २० लाख मानिसलाई विस्थापित गरिदिएको छ ।त्यसैले बिहारका मानिस सप्तकोशीको बाढी देखेर नेपाली पक्षलाई निरन्तर गाली गरिरहन्छन् । उनीहरूका नजरमा असार लागेपछि नै नेपाली पक्षले कोशी ब्यारेजका सबै ५६ ढोका खोलिदिन्छन् । तर, दिल्ली सरकारले बिहारका जनतालाई यो बुझाएको छैन कि सप्तकोशी ब्यारेजको नियन्त्रण उनीहरूसँगै छ । उनीहरूले जति चाहे त्यति ढोका खोलिन्छन् र बन्द हुन्छन् ।बिहारको राजनीतिको मियो नै सप्तकोशीको बाढी हो । बिहारका ३८ जिल्लामध्ये लगभग सबैमा सप्तकोशीको पानीले नै सिंचाइ हुन्छ । बाढी आएपछि अधिकांश यिनै जिल्ला प्रभावित पनि हुन्छन् । हरेक चुनावमा बाढी नियन्त्रण गर्ने, बाँध बाँध्ने र बिहारका जनतालाई सुरक्षित राख्ने भन्दै भोट मागिन्छ । तर, दीर्घकालिन समाधानको उपाय न त बिहार सरकारले निकाल्न सकेको छ, न त दिल्ली सरकारले नै ।नेपाल सरकारले भारतसँग सन् १९५४ मा कोशी र सन् १९५९ मा गण्डक सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतामा दुवै ब्यारेज भारतले बनाउने र त्यसबाट बाढी नियन्त्रण, सिंचाइ र जलविद्युतको काम गर्ने उल्लेख छ । भारतले ब्यारेज बनाइदिएपछि यी सबै कुराको नियन्त्रण पनि आफैंले गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।सम्झौता अनुसारका कुनै पनि काम ठोस रूपमा हुन सकेका छैनन् । यो सम्झौता आफैंमा विवादास्पद रहेकाले पनि भनेअनुरूपको काम हुन नसकेको हो । भारतले सुनसरी र सप्तरीका स्थानीयलाई कोशीको पानी सिंचाइका लागि नदिएको, आफूअनुकूल तटबन्ध बनाएको आरोप सधैं खेपिरहेको छ ।वि.सं. २०६५ मा सप्तकोशीले धार परिवर्तन गरी मानवबस्तीमा छिर्दा नेपाल र भारतमा गरी एक हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए भने ३० लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका थिए । त्यसयता ब्यारेजको आयूलाई लिएर पनि धेरै प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । ७० वर्ष पुरानो ब्यारेजले अब कति बाढी धान्छ भन्ने चिन्ता दुवैतर्फ छ ।तर, यतिवेला अर्को ठूलो चिन्ता भनेको भारतले ब्यारेजको उत्तरतर्फ नेपाली भूभागमा बनाउन लागेको ठूलो बाँधलाई लिएर छ । यो बाँधवारे दुवै सरकारका धेरै कुराहरू बाहिर आइनसकेकाले कस्तो बन्छ भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो छ । तर, सधैं झैं नेपालले आफ्नो हितलाई बिर्सिएर भारतीय हितमा कोशी सम्झौता गर्ने त होइन भन्ने डर अहिले आम नेपालीमा छ ।

नेपाल र भारतको पानी राजनीति

  • बिपुल हुमागाईं-

जब जब पानीको कुरा आउँछ, नेपाल र भारतको सम्बन्ध असहज हुन्छ ।

यो वर्ष सप्तकोशी नदीको बाढीले भारतको बिहार राज्यका दश जिल्लाका २० लाख मानिस प्रभावित भएपछि दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई थप जटिल मोडमा ल्याइदिएको छ । बाढीका कारण नेपाल र भारतको सम्बन्ध बिग्रँदो त छँदै छ, दुवैतर्फका स्थानीयसमेत एकअर्कालाई दोषारोपण गर्न अघि सरिरहेका छन् ।

कोशीको बाढीकै कारण यो वर्ष भारतको बिहार राज्यमा एक सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाए । बाढीका कारण समग्र भारतमा दुई सयभन्दा बढीको ज्यान गयो । बिहारमा कोशीले जस्तै उत्तरपूर्वी भारतमा ब्रह्मपुत्र नदीले बितण्डा मच्चायो ।

नेपाल र भारतले परस्परमा झण्डै १ हजार ८ सय किलोमिटर लामो खुला सीमानाको उपयोग गर्दै आइरहेका छन् । यो सीमाना हुँदै नेपालबाट उत्तरी भारतमा साना ठूला गरेर ६ हजारजति नदी, खोला, नाला र नहर बग्ने गरेका छन् । भारतको सबैभन्दा ठूलो नदी गंगामा सुख्खायाममा ७० प्रतिशत पानी नेपालका यिनै नदी तथा खोलानालाले भरिदिन्छन् ।

वर्खा याममा यिनै नदी र खोलानालामा बाढी आएपछि नेपालको तराई तथा छिमेकी भारतमा सर्वनाश गर्दछन् । केही वर्षयता तुलनात्मक रूपमा भारततर्फ भन्दा नेपालतर्फको भूभागमा बाढीको त्रासले बढी सताएको देखिन्छ । नेपाली पक्षले स्वतन्त्र रूपमा दक्षिणतर्फ बग्ने पानीलाई भारतले जथाभावी बाँध बाँधेर रोक्ने गरेकाले नेपालतर्फ डुवानको समस्या बढी भएको बताउँदै आएको छ ।

भारतले निर्माण गरेका यस्ता संरचना १ हजार ८ सय किलोमिटर लामो खुला सीमानामा १० भन्दा बढी रहेको बताइएको छ । तर, भारतले आफ्ना यी संरचना बाँध नभई बाटो भएको बताउँदै आएको छ । नेपाली अधिकारीहरू भने त्यो बाटो नभई तटबन्ध रहेको, जुन बाढी आउँदा भारतीय गाउँलाई जोगाउनका लागि निर्माण गरिएका हुन् भनेर बताउँदै आएका छन् ।

यी तटबन्ध भारतले नेपाली सीमाभन्दा केही सय मिटर आफ्नोतर्फ निकै अग्लो गरी बनाएको छ । त्यसैले केही वर्षयता बाढी आउँदा भारतीय गाउँभन्दा नेपाली गाउँ तुलनात्मक रूपमा बढी डुबान पर्ने गरेको प्रस्ट देख्न सकिन्छ ।

पानी नियन्त्रणलाई लिएर नेपाल भारतसामु कत्ति निरीह छ भन्ने कुरा यो वर्ष रौतहटको बाढीले छर्लङ्ग पारिदिएको छ ।

रौतहटको सदरमुकाम गौरलाई असारको अन्तिम साता तीन दिनसम्म बाढीले बन्दी बनायो । स्थानीय प्रशासनले मात्र होइन, संघीय सरकारले समेत भारततर्फको तटबन्धको ढोका खुलाउने काम समयमै गर्न सकेन ।

तीन दिनसम्म गौरवासी बाढीको त्रासमा दिनरात काटिरहे । अन्ततः धेरै प्रयासपछि भारतले तटबन्धका दुई ढोका खोलिदियो र गौरमा जमेको पानी भारततर्फ बग्यो । गौरको बाढीले दुई मुलुकबीच पानीलाई लिएर देखिएका समस्याको समाधान स्थानीय तहमा नभई कूटनीतिक तवरमै दीर्घकालिन रूपमा खोजिनुपर्ने सन्देश फेरि एकपटक दिएको छ ।

बाढीका कारण नेपालले भोगिरहेको दुःख भारतीय पक्षलाई थाहा नभएको होइन । बाढीको नियन्त्रण गर्न भनेर दुवै पक्षले वर्षौंदेखि छलफल नगरेका पनि होइनन् । तर, बदलिएको केही छैन । समस्या घट्ने नभई, वर्षेनी बढेर गइरहेको छ ।

यो वर्षको बाढी नियन्त्रण समयमै गर्ने भनेर नेपाल र भारतले तीन महिनाअघि, अर्थात मे महिनामा उच्चस्तरीय टोली बनाएर छलफल समेत गरेको थियो । छलफलले भारततर्फ बनाइएको तटबन्धले बढी समस्या पार्ने गरेको निष्कर्ष निकाल्यो । यसलाई भारतीय पक्षले पनि स्वीकार ग¥यो । तर, समाधान निकाल्न बसेको भारतीय उच्चस्तरीय टोलीले अन्त्यमा भन्यो, यो दुई मुलुकको कूटनीतिक पहलबाट मात्र समाधान हुने विषय रहेछ । र, अन्त्यमा फेरि समस्या जहाँको तहीँ ।

बाढीको दिगो समाधान निकाल्न बनेको नेपाली उच्चस्तरीय टोली र कूटनीतिक अधिकारीहरूले भारतसामु समस्या ठोस किसिमले राख्न नसकेको भन्दै सधैं आलोचना खेप्नु परिरहेको छ । तर, समस्या नेपालतर्फ मात्र छैन । भारततर्फ अझ बढी छ । बाढीले यो वर्ष मात्र बिहारमा २० लाख मानिसलाई विस्थापित गरिदिएको छ ।

त्यसैले बिहारका मानिस सप्तकोशीको बाढी देखेर नेपाली पक्षलाई निरन्तर गाली गरिरहन्छन् । उनीहरूका नजरमा असार लागेपछि नै नेपाली पक्षले कोशी ब्यारेजका सबै ५६ ढोका खोलिदिन्छन् । तर, दिल्ली सरकारले बिहारका जनतालाई यो बुझाएको छैन कि सप्तकोशी ब्यारेजको नियन्त्रण उनीहरूसँगै छ । उनीहरूले जति चाहे त्यति ढोका खोलिन्छन् र बन्द हुन्छन् ।

बिहारको राजनीतिको मियो नै सप्तकोशीको बाढी हो । बिहारका ३८ जिल्लामध्ये लगभग सबैमा सप्तकोशीको पानीले नै सिंचाइ हुन्छ । बाढी आएपछि अधिकांश यिनै जिल्ला प्रभावित पनि हुन्छन् । हरेक चुनावमा बाढी नियन्त्रण गर्ने, बाँध बाँध्ने र बिहारका जनतालाई सुरक्षित राख्ने भन्दै भोट मागिन्छ । तर, दीर्घकालिन समाधानको उपाय न त बिहार सरकारले निकाल्न सकेको छ, न त दिल्ली सरकारले नै ।

नेपाल सरकारले भारतसँग सन् १९५४ मा कोशी र सन् १९५९ मा गण्डक सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतामा दुवै ब्यारेज भारतले बनाउने र त्यसबाट बाढी नियन्त्रण, सिंचाइ र जलविद्युतको काम गर्ने उल्लेख छ । भारतले ब्यारेज बनाइदिएपछि यी सबै कुराको नियन्त्रण पनि आफैंले गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

सम्झौता अनुसारका कुनै पनि काम ठोस रूपमा हुन सकेका छैनन् । यो सम्झौता आफैंमा विवादास्पद रहेकाले पनि भनेअनुरूपको काम हुन नसकेको हो । भारतले सुनसरी र सप्तरीका स्थानीयलाई कोशीको पानी सिंचाइका लागि नदिएको, आफूअनुकूल तटबन्ध बनाएको आरोप सधैं खेपिरहेको छ ।

वि.सं. २०६५ मा सप्तकोशीले धार परिवर्तन गरी मानवबस्तीमा छिर्दा नेपाल र भारतमा गरी एक हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए भने ३० लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका थिए । त्यसयता ब्यारेजको आयूलाई लिएर पनि धेरै प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । ७० वर्ष पुरानो ब्यारेजले अब कति बाढी धान्छ भन्ने चिन्ता दुवैतर्फ छ ।

तर, यतिवेला अर्को ठूलो चिन्ता भनेको भारतले ब्यारेजको उत्तरतर्फ नेपाली भूभागमा बनाउन लागेको ठूलो बाँधलाई लिएर छ । यो बाँधवारे दुवै सरकारका धेरै कुराहरू बाहिर आइनसकेकाले कस्तो बन्छ भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो छ । तर, सधैं झैं नेपालले आफ्नो हितलाई बिर्सिएर भारतीय हितमा कोशी सम्झौता गर्ने त होइन भन्ने डर अहिले आम नेपालीमा छ ।

सम्बन्धित समाचारहरु